खोटाङ, चैत २० : दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले लकडाउनको समयमा कसैलाई भोकै नराख्ने नीति लिएको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित खतरालाई लक्षित गरेर सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्न नपाएका विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नगरपालिकाको ‘लोककल्याणकारी नीति’ अनुसार लकडाउनको मारमा परेका दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने तथा विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । ’लकडाउनकै कारण नगरपालिकाभित्र कसैले पनि भोकभोकै बस्नुपर्ने छैन‘, उनले भने, ’आवश्यकताको पहिचान गरेर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी प्रत्येक वडामा एक/एक लाखका दरले रकम बजेट विनियोजन गरिएको हो ।‘

खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । १५ वडा रहेको सो नगरपालिकाले यसअघि दिक्तेल–खानीडाँडा सडक निर्माणको काम गरिरहेका उदयपुर र पथरी मोरङका १९ कामदार तथा दिक्तेल बजारका १७ घर विपन्न परिवारलाई करिब १५ दिन पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराएको थियो ।

पासको दुरुपयोग

जिल्लामा एउटा प्रयोजनका लागि सवारी साधनको अनुमति लिएर अर्कै काममा प्रयोग गरेको पाइएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङबाट अत्यावश्यक सामान ढुवानीका लागि भनेर अनुमति लिएका टिपर, ट्रक र ट्रयाक्टरमा यात्रु तथा निर्माण सामग्री ओसारपसार गरेको पाइएको हो ।

निर्माण व्यवसायीले मङ्गलबार मात्रै ना६प ६०५३ नंको ट्र्याक्टरमार्फत १५ कामदारलाई घर पठाएका छन् । यात्रुवाहक सवारी नपाएको भन्दै निवेदनसहित अनुरोध गर्न आएपछि मानवीय हिसाबले एउटा ट्र्याक्टरलाई मात्र यात्रु बोक्ने प्रयोजनका लागि अनुमति दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकुमार राईले बताए । सरकारले लकडाउन घोषणा गरेलगत्तै चैत ७ गतेदेखि हालसम्म प्रशासन कार्यालयबाट साना तथा ठूला गरी १२१ सवारीधनीले अनुमति लिएका छन् । प्रशासनबाट सवारी अनुमति लिनेमा अधिकांश मोटरसाइकल चाकल छन् ।