सम्झौताका लागि कागजी प्रक्रिया अघि बढिरहेकै अवस्थामा कोभिड—१९ को जोखिमपछि जारी लकडाउनले ठेकेदार कम्पनीसंँग सम्झौता रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालको भनाइ छ ।

अनौपचारिक रुपमा थाहा भएअनुसार भारत सरकारले बन्दरगाह निर्माणका लागि अहिले भारु एक अर्ब ३६ छुट्याएको छ । सो बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । सुख्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयातनिर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुनेछन् ।नेपालका प्रदेश ५ तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योगव्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयातनिर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुख्खा बन्दरगाह कासेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ ।