सोमबार, कार्तिक १७, २०७७
मा प्रकाशित
0
Shares
विष्णु अधिकारी
१७ कार्तिक, बर्दिया । दशकौं समय विति सक्दा पनि भूमिहिनका समस्या कुनै सरकारले पनि पुरा गर्न नसकेकोमा भूमिहिनहरुले रोष प्रकट गरेका छन् ।
भूमिहिनका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा पन्ध्रौ पटक आयोगहरु गठन भएता पनि भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको भुमिहिनहरुले बताएका छन् ।
सोमबार बर्दियाको गुलरियामा रहेको भूमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रमा भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भएको सात महिना वित्दा पनि जिल्लामा आयोग समिति गठन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कोभिड–१९ को बहाना देखाएर जिल्ला स्तरमा राजनैतिक खिचातानीका कारण भूमि समस्या सम्बन्धि आयोग समिति गठन हुन नसक्नु लाजमर्दो भएको उनीहरुको ठहर छ ।
१५ बर्ष देखि भूमिमा पसिना बगाउदै आएको भएता पनि सरकारले लालपुर्जा दिन नसकेको बढैयाताल गाउँपालिका ९ की दुलारा लोनियाले बताईन । उनले भुमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरी रहेको बताएकी छन् ।
आगामी दिनमा आफ्नो हक अधिकारका लागि गोली खान समेत तयार भएको बताएकी छन् ।
भूमि अधिकार मञ्च बर्दियाले आफ्नो माग पुरा गराउनका लागि कार्तिक १७ गते देखि मंसिर ११ गते सम्मको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको मञ्चले जनाएको छ ।
मञ्चले कार्तिक १८ देखि २८ कार्तिक सम्म पालिका स्तरिय जागरण अभियान, मंसिर ८ गते सत्ताशिन राजनैतिक दल ने.क.पा. को जिल्ला स्थित कार्यालयमा डेलिगेसन गई आफ्ना मागहरु तथा चुनावका बेला गरेका बाचाहरु पुरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम रहेको भुमि अधिकार मञ्च बर्दियाका अध्यक्ष केश बहादुर वि.क. ले जानकारी गराएका छन् ।
अध्यक्ष वि.क. ले भुमिअधिकारमा माग पुरा नभएमा मंसिर ११ गते जिल्ला स्थित ने.क.पा. कार्यालयमा धर्ना बस्ने कार्यक्रम रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन् ।
२०७२ को संविधानमा नागरिकलाई राज्यले सुरक्षित आवासको अधिकारलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरेता पनि बहुमतको सरकारले सिन्को सम्म भाच्न नसकेको भुमिहिनहरुले आरोप लगाएका छन् ।
