काठमाडौं, दार्चुला — सरकारले भारतसँगको निर्भरता हटाउन दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सीमा प्रशासन, भन्सार, सडकलगायतमा समग्र विकास गर्न एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षालगायत मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर रणनीतिक महत्त्वको २२ बुँदे कार्ययोजना बनाएको हो ।

सीमा क्षेत्रमा बसेका नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि दैनिक जीवनयापनलगायतमा अभाव र समस्या झेल्नु नपरोस्, न्यूनतम सेवासुविधा आफ्नै देशबाट उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर रणनीतिक महत्त्वको कार्ययोजना ल्याइएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए ।

कार्ययोजनाले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई देशप्रति थप समर्पित हुन मद्दत पुग्ने उनले बताए । बुढाका अनुसार ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकामा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति विवरण नियमित रूपमा गृहमा पेस गर्न भनिएको छ । पूर्वाधार निर्माणलगायत केहीबाहेक अधिकांश कार्ययोजना आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार व्यास गाउँपालिकामा १० हजार ३ सय ४७ जना मानिस र २ हजार २ सय ८७ घरधुरी छन् । भारत र चीनसँग साविकको व्यास गाविस (हाल वडा नम्बर १, व्यास) ले सीमा छोएको छ ।

सीमावर्ती वडा नं १ का छाङरु र टिंकरमा मात्रै आवादी छ । यस क्षेत्रमा बस्ने सौका समुदाय सरकारको बेवास्ताले जीवनयापनका लागि भारतीय बजारसँग आश्रित छन् ।

गएको असोज ९ गते गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालका साथ छाङरु पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलले व्यासको एकीकृत विकासका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक भएको बताएका थिए ।

त्यसपछि सर्वदलीय बैठकबाट प्राप्त रायसुझाव समेटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यास गाउँपालिकाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी रायसुझाव गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

गृहले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी रायसुझाव लिएपछि गृहमन्त्री थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गरेका थिए ।

त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि दसैंअघि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको कार्ययोजनामा सीमा सडकका अलावा गाउँपालिकाका विभिन्न वडा जोड्ने बाटो/पुलपुलेसा मर्मत तथा निर्माण, विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल निर्माण, सार्वजनिक चुस्त सेवा प्रवाह, शिक्षा, सुरक्षा, पर्यटन विकास, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध, दूरसञ्चार विस्तारलगायत विषय समेटिएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको