असार ८ / न्याय मानव समाजको एउटा बलियो जग हो, जसले हामी सबैलाई निष्पक्षता, समानता र सही व्यवहारको बाटो देखाउँछ। यो केवल अदालतको फैसला वा कानूनका किताबमा लेखिएका कुरा मात्र होइन, बरु हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी एकअर्कासँग व्यवहार गर्छौं भन्ने कुरामा पनि जोडिएको हुन्छ।

न्यायको यो अवधारणा समय र समाजअनुसार केही फरक देखिए पनि यसको मूल उद्देश्य भने सधैँ एउटै रहेको छ सबै मानिसका अधिकारको रक्षा गर्नु, समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नु र हरेक प्रकारका अन्यायलाई समाधान गर्नु। जब समाजमा न्याय हुन्छ, तब मात्र त्यहाँ सबैले आफू सुरक्षित महसुस गर्छन् र सँगै मिलेर अगाडि बढ्न सक्छन्। न्यायबिनाको समाजमा अशान्ति, शोषण र द्वन्द्वले घर गर्छ, जसले गर्दा कुनै पनि देश वा समुदायले वास्तविक प्रगति गर्न सक्दैन। तसर्थ, न्यायको अवधारणालाई बुझ्नु र यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

न्यायका विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण र तिनको सान्दर्भिकता

न्यायको बारेमा संसारका विभिन्न दार्शनिकहरूले आ-आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरेका छन्, जुन आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। प्लेटोले न्यायलाई आत्मा र राज्य दुवैको आन्तरिक सद्भावका रूपमा हेरेका थिए। उनको भनाइअनुसार, राज्यमा न्याय तब मात्र सम्भव हुन्छ जब समाजका हरेक वर्ग, चाहे ती उत्पादक हुन् वा सैनिक वा शासक, सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निभाउँछन् र एकअर्काको काममा हस्तक्षेप गर्दैनन्।

हाम्रो सन्दर्भमा, जब किसानले आफ्नो काम, शिक्षकले पढाउने काम र नेताले शासन गर्ने काम इमान्दारीपूर्वक गर्छन्, तब मात्र समाजमा सन्तुलन कायम हुन्छ। दुर्भाग्यवश, नेपालमा कहिलेकाहीँ यसको अभाव देखिन्छ, जब राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक कार्यमा बाधा पुग्छ वा योग्यताभन्दा नातावाद-कृपावादले प्राथमिकता पाउँछ।

अरस्तुले न्यायलाई नैतिकता र कानूनको शासनसँग जोडे। उनले न्यायलाई दुई मुख्य भागमा बाँडेका छन्: ‘वितरणात्मक न्याय’ जसले धन, पद र सम्मान व्यक्तिको योग्यता र योगदानका आधारमा वितरण हुनुपर्छ भन्छ, र ‘सुधारात्मक न्याय’ जसले अपराध वा सम्झौता उल्लंघन भएको अवस्थामा निष्पक्षता कायम गर्न दण्ड र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, छात्रवृत्ति वितरण वा विकास आयोजनाको बजेट बाँडफाँटमा हुने राजनीतिक भागबन्डाले वितरणात्मक न्यायको सिद्धान्तलाई चुनौती दिइरहेको देखिन्छ। यस्तै, भ्रष्टाचारका घटनामा हुने ढिलासुस्ती र कमजोर कारबाहीले सुधारात्मक न्यायको अभावलाई झल्काउँछ, जहाँ पीडितले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने वा न्याय नै नपाउने अवस्था आउँछ।

आधुनिक न्यायका आयाम र नेपाली समाजमा यसको प्रयोग

मध्यकालीन र आधुनिक युगका चिन्तकहरूले न्यायको अवधारणालाई थप व्यापक बनाएका छन्। रोमन दार्शनिक सिसरोले ‘प्राकृतिक कानून’ मा जोड दिए, जसअनुसार न्याय भनेको सार्वभौमिक र अपरिवर्तनीय नैतिक नियमहरूको पालना गर्नु हो। यी नियमहरू ईश्वरीय वा प्रकृतिद्वारा निर्धारित ‘सही तर्क’ मा आधारित हुन्छन्। आधुनिक उदारवादी विचारकहरू जस्तै जोन लकले न्यायलाई व्यक्तिको अधिकार, स्वतन्त्रता र समानतासँग जोडेर हेरेका छन्।

यसअनुसार, राज्यको मुख्य भूमिका नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्नु र सबैका लागि निष्पक्ष नियमहरू लागू गर्नु हो। नेपालको संविधानले पनि यही उदारवादी अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकका मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ, जसमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक लगायतका अधिकारहरू छन्। तर, व्यवहारमा दलित समुदायमाथि हुने भेदभाव, महिला हिंसा वा मधेशी समुदायका नागरिकता सम्बन्धी समस्याले यी संवैधानिक अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती देखाउँछ।

अमेरिकी दार्शनिक जोन रल्सको ‘न्यायको सिद्धान्त’ आधुनिक न्यायको छलफलमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा मानिन्छ। उनले ‘अज्ञानताको पर्दा’ (Veil of Ignorance) पछाडि बसेर सबैका लागि समान नियम बनाउनुपर्ने तर्क गरे। यसको अर्थ के हो भने, हामीले समाजका लागि नियम बनाउँदा हामी कुन वर्ग वा स्थानमा छौं भन्ने थाहा नभएको अवस्थामा सोच्नुपर्छ, जसले गर्दा कमजोर वर्गलाई पनि अधिकतम लाभ पुग्ने नियम बन्न सकोस्।

नेपालमा नीति-नियम बनाउँदा, विशेषगरी सीमान्तकृत समुदाय जस्तै दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उत्थानका लागि, रल्सको यो सिद्धान्त निकै उपयोगी हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था वा विशेष छात्रवृत्तिको प्रावधान रल्सको न्यायको अवधारणासँग मेल खान्छ। यद्यपि, समावेशिताका नाममा हुने विकृति र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म लाभ नपुग्ने समस्याले यो सिद्धान्तको सही प्रयोगमा चुनौती खडा गर्छ।

न्यायको महत्व: शान्ति, व्यवस्था र सुशासनको आधार

न्याय कुनै पनि समाजका लागि किन आवश्यक छ भन्ने कुराको महत्वलाई जति वर्णन गरे पनि कम हुन्छ। सर्वप्रथम, न्यायपूर्ण समाजमा मात्र शान्ति, व्यवस्था र स्थायित्व कायम रहन्छ। जब जनताले न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्छन्, तब उनीहरू विद्रोह वा अराजकतातिर लाग्दैनन्। यसले नागरिकहरूको विश्वास र निष्ठा बढाउँछ, जसले गर्दा सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति उनीहरूको सकारात्मक धारणा बन्छ। नेपालमा बेलाबेलामा हुने बन्द-हडताल, चक्काजाम वा सामाजिक विद्रोहहरू प्रायः न्यायको अभाव वा अन्यायविरुद्धको आवाजका रूपमा उठ्छन्। जब सहकारीपीडितले न्याय पाएनन् वा बाढीपीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्, तब उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास घट्छ, जसले सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ।

दोस्रो, न्यायले शोषण र दमनलाई नियन्त्रण गर्छ। यदि बलियाले सधैँ कमजोरलाई थिचोमिचो गरिरहने अवस्था आयो भने समाजमा द्वन्द्वबाहेक अरू केही हुँदैन। न्यायले हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्छ। नेपालमा मजदुरमाथि हुने शोषण, घरेलु हिंसाका घटना वा मिटरब्याजका कारण हुने गरिबको दमन न्यायको अभावका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। जब यी घटनामा पीडितले सहजै न्याय पाउँदैनन्, तब समाजमा अन्याय मौलाउँछ र बलियाको हालीमुहाली बढ्छ।

तेस्रो, सुशासनका लागि न्याय अपरिहार्य छ। जब सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र, र न्याय दिने व्यक्तिहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्छन्, तब मात्र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्छन्। अदालतले गर्ने फैसला, प्रशासनिक निकायले दिने सेवा र राजनीतिक दलहरूले गर्ने निर्णय सबैमा न्यायको झल्को देखिनुपर्छ, तब मात्र देशमा स्थिरता र विकास सम्भव हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारले सुशासनको अभावलाई संकेत गर्छ। उदाहरणका लागि, एउटा साधारण नागरिकले आफ्नो काम गराउन महिनौँ कुर्नुपर्ने वा घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनु न्यायको उपहास हो।

निष्कर्ष्: न्याय सबैको दायित्व, सबैको सपना

अन्तमा, न्यायको अवधारणा एक जटिल भए पनि यसको सार भने एकदमै सरल छ: सबैलाई समान व्यवहार, सबैलाई समान अवसर, र सबैका लागि उचित समाधान। यो केवल कानूनी प्रक्रिया वा अदालतको काम मात्र होइन, बरु यो एउटा नैतिक मूल्य, सामाजिक सद्गुण र राजनीतिक आदर्श पनि हो। विभिन्न दार्शनिकहरूले यसलाई फरक-फरक तरिकाले व्याख्या गरे पनि, उनीहरूको साझा लक्ष्य सधैँ न्यायपूर्ण र सद्भावपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु नै रहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा, न्यायको यो अवधारणालाई बुझेर व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र हामीले दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छौं। यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र हरेक व्यक्तिले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला गर्नु, जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा काम गर्नु, कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक सेवा दिनु र हरेक नागरिकले कानूनको पालना गर्नु न्याय स्थापनाका आधारभूत शर्त हुन्।

जब सबैले न्यायलाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकारका रूपमा बुझ्छन्, तब मात्र हाम्रो समाजमा वास्तविक रूपमा न्यायको सपना साकार हुनेछ। न्यायको स्थापनाका लागि निरन्तर प्रयास गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। हामीले आज गर्ने स-साना प्रयासहरूले नै भोलिको न्यायपूर्ण समाजको जग बसाल्नेछ।