जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा, शरणार्थी संकट, मानव बेचबिखन, लागुऔषध ओसारपसार र हतियार तस्करी – यी विश्वव्यापी चुनौतीहरूले नेपालको भविष्यलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्। आम नागरिकका रूपमा हामीलाई स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा हुन्छ, यी मुद्दाहरूमा नेपाल सरकारको नीति कस्तो छ? के त्यसमा पर्याप्त दूरदृष्टि र सबल योजनाहरू छन्? अनि यस सम्बन्धमा परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय साझेदारीको अवस्था कस्तो छ? सरकारले यी जटिल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीतिगत र कानुनी फ्रेमवर्कहरू बनाएको दाबी गर्छ, तर तिनको कार्यान्वयनको अवस्था र अपेक्षित प्रभावकारितामाथि भने गम्भीर प्रश्नचिन्हहरू खडा भएका छन्। के हामी साँच्चै यी चुनौतीहरूसँग जुध्न तयार छौं वा केवल कागजमा नीति बनाएर मात्र जिम्मेवारी पूरा भइरहेको छ? नीति निर्माण मात्र पर्याप्त हुन्छ कि प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनताको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ? यस लेखमा हामी यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौं, सरकारको तयारीमाथि नागरिकका तर्फबाट आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछौं र नेपालले यी विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौं।

जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण: आशामाथि चुनौतीका बादल

जलवायु परिवर्तन एउटा यस्तो विश्वव्यापी संकट हो जसले नेपालको हिमालदेखि तराईसम्मको जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य जस्ता दूरदृष्टिपूर्ण योजनाहरू ल्याएको त छ। यी नीतिहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, वन संरक्षण, दिगो कृषि प्रणालीको विकास र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिइएको पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको वकालत गर्दै विकसित राष्ट्रहरूबाट जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको आह्वान गर्नु नेपालको कूटनीतिक सक्रियताको एक पाटो हो। हरित अर्थतन्त्रको विकास र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि जस्ता पहलहरूले सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। तर, नागरिकका रूपमा हामी सोध्न चाहन्छौं: यी नीतिहरू कागजमा जति सुन्दर देखिन्छन्, व्यवहारमा तिनीहरूको कार्यान्वयन कत्तिको सशक्त छ? आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको यथार्थ किन लुकाइएको छ? के सरकारले नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई अझ बलियो बनाएर जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई कम गर्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न साँच्चै सक्छ वा यो केवल भाषणमा मात्र सीमित रहनेछ?

महामारी नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य: कोभिडको पाठ, कति सिक्यौं?

कोभिड-१९ महामारीले नेपालको जनस्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर जगलाई निर्दयी रूपमा उदाङ्गो पारिदियो। त्यसबाट पाठ सिक्यौं भन्दै सरकारले भविष्यमा आउन सक्ने महामारीहरूको सामना गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७४ र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०२१-२०३०) जस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू ल्याएको छ। यी रणनीतिहरूले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएका छन्। महामारीको समयमा खोप अभियानलाई तीव्र पार्नु र अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनु सराहनीय कदम थिए तर ती अपर्याप्त थिए भन्ने कुरा जगजाहेर छ। के स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित भएको छ? गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र भौगोलिक विकटताका कारण स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा अझै पनि ठूला चुनौतीहरू छन्। सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ पार्ने, संक्रामक रोगहरूको निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संगठनहरूसँगको सहकार्यलाई बढावा दिने नीति लिएको छ। तर, भविष्यका महामारीहरूको लागि तयारी गर्न औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको स्वदेशी उत्पादन, स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी र सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ, तर यसमा सरकारको अग्रसरता कत्तिको छ? के हामी साँच्चै आगामी महामारीका लागि तयार छौं वा अर्को संकटमा पनि निरीह बन्नेछौं?

साइबर सुरक्षा र प्रविधिको प्रयोग: डिजिटल युगमा असुरक्षित नागरिक

डिजिटल युगमा साइबर सुरक्षा एक अपरिहार्य तर उपेक्षित चुनौती बनेको छ। नेपाल सरकारले यसलाई महसुस गर्दै साइबर सुरक्षा नीति २०७८ ल्याएको दाबी गर्छ, जसले साइबर अपराध नियन्त्रण र राष्ट्रिय सूचना प्रणालिको सुरक्षामा जोड दिएको छ। यस नीतिमा साइबर अपराध अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना वृद्धि र सूचना प्रविधि पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि विभिन्न उपायहरू समावेश गरिएको भनिएको छ। नेपालमा वित्तीय संस्था, सरकारी वेबसाइटहरू र व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ र यसको शिकार आम नागरिक पनि बन्ने गरेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायहरूलाई सुदृढ पार्ने प्रयास गरिएको छ। यद्यपि, दक्ष जनशक्तिको अभाव, पुरानो प्रविधि र कानुनको अपर्याप्तताले गर्दा साइबर सुरक्षामा अझै पनि धेरै चुनौतीहरू छन् भन्ने कुरा सरकारले किन स्वीकार गर्दैन? सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत साइबर सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान र प्रविधि आदानप्रदान गर्ने नीति लिएको छ, तर व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा, डेटाको दुरुपयोग रोकथाम र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय पूर्वाधारमाथि हुने साइबर हमलालाई रोक्नका लागि सशक्त नीति र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कति सम्भव छ? के हामी डिजिटल रूपान्तरणको बाटोमा सुरक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौं वा साइबर अपराधका लागि सहज निसाना बनिरहनेछौं?

शरणार्थी संकट र मानव बेचबिखन नियन्त्रण: मानवीयतामाथि प्रश्नचिन्ह

नेपालले लामो समयदेखि शरणार्थी समस्याको सामना गर्दै आएको छ, विशेषगरी भुटानी शरणार्थी र हालसालै म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थीहरूका कारण। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय सिद्धान्तको सम्मान गर्दै शरणार्थीहरूलाई अस्थायी आश्रय प्रदान गर्दै आएको दाबी गर्छ। यद्यपि, शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन समाधान, उनीहरूको स्वेच्छिक घरफिर्ती वा तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापनामा किन यति धेरै चुनौतीहरू छन्? के सरकारले यसमा पर्याप्त कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ? मानव बेचबिखन नियन्त्रण नेपालका लागि अर्को गम्भीर सामाजिक र आपराधिक चुनौती हो, जसले हरेक दिन निर्दोष मानिसहरूको जीवन बर्बाद गरिरहेको छ। सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८-२०८२ ल्याएको छ, जसले रोकथाम, संरक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन र पुनस्र्थापनामा जोड दिएको छ। तर, वैदेशिक रोजगारीको बहानामा हुने बेचबिखनलाई रोक्न कडा कानुन र निगरानी प्रणालीको कत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ? छिमेकी देशहरूसँगको खुला सिमाना र कमजोर कानुन कार्यान्वयनका कारण मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी र हतियार ओसारपसार जस्ता अपराधहरू फस्टाउन सक्छन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि सरकार किन मौन छ? यी समस्याहरूको समाधानका लागि नेपालले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर सार्क र बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा आपराधिक सञ्जाल विरुद्ध लड्न संयुक्त रणनीति बनाउन सरकार किन असफल भइरहेको छ?

लागुऔषध ओसारपसार र हतियार तस्करी नियन्त्रण: राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा

लागुऔषध ओसारपसार र हतियार तस्करी नेपालका लागि जटिल सुरक्षा चुनौतीहरू हुन् जसले समाज र राष्ट्रिय सुरक्षा दुवैलाई खोक्रो पारिरहेका छन्। भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करहरूको लागि ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन। लागुऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६८ ले लागुऔषधको माग घटाउन, आपूर्ति नियन्त्रण गर्न र दुर्व्यसनीहरूको उपचार तथा पुनस्र्थापनामा जोड दिएको छ। यद्यपि, यस नीतिलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन र लागूऔषधको उत्पादन तथा वितरणको सञ्जाललाई तोड्न थप सशक्त कदमहरू किन चालिएको छैन? हतियार तस्करी पनि अर्को गम्भीर चुनौती हो, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्छ। खुला सिमानाका कारण अवैध हतियारको ओसारपसार सहज भएको छ। सरकारले सीमा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र गुप्तचर सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने नीति लिएको छ। तर, यी नीतिहरूको कार्यान्वयन कत्तिको फितलो छ? यी दुवै चुनौतीहरूको सामना गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य छ। भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशहरूसँगको सीमापार अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यी समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न कत्तिको मद्दत पुर्‍याउँछ, यसमा सरकारको भूमिका कत्तिको सक्रिय छ?

नेपालको परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय साझेदारी: कूटनीतिक सक्रियताको प्रश्न

नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित छ। यी सिद्धान्तहरूले नेपाललाई विश्वव्यापी चुनौतीहरू सामना गर्न र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी प्रवर्द्धन गर्न मार्गदर्शन गर्दछन् भन्ने सरकारी दाबी छ। जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा, शरणार्थी संकट, मानव बेचबिखन, लागुऔषध र हतियार तस्करी जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई नेपालले परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको भनिन्छ। क्षेत्रीय रूपमा, नेपाल सार्क (SAARC) र बिम्सटेक (BIMSTEC) जस्ता संगठनहरूको सक्रिय सदस्य हो। यी मञ्चहरू मार्फत नेपालले सीमापार अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यमा जोड दिन्छ। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधारस्तम्भ हो। तर, दुवै देशहरूसँगको समन्वय र सहकार्यले सीमावर्ती अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न र विकासका पहलहरूलाई अगाडि बढाउन कत्तिको सहयोग पुर्‍याइरहेको छ? बहुपक्षीय संस्थाहरू जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको संलग्नताले नेपाललाई विश्वव्यापी चुनौतीहरूमा आवश्यक प्राविधिक सहायता र वित्तीय स्रोतहरू प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, तर के नेपालले यी अवसरहरूको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेको छ? के नेपालले आफ्नो शान्तिपूर्ण कूटनीति, संवाद र सहकार्यमा विश्वासलाई अझ मजबुत बनाएर विश्व मञ्चमा आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ?

समग्रमा, नेपालले विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र संस्थागत प्रयासहरू गर्दै आएको सरकारी दाबी छ। यद्यपि, नागरिकका रूपमा हामी देखिरहेका छौं कि यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिएको छैन। भविष्यमा यी चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सामना गर्नका लागि नीतिहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै, अन्तर-सरकारी समन्वयलाई सुदृढ पार्दै र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकार कत्तिको प्रतिबद्ध छ र नागरिकका अपेक्षालाई कत्तिको सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। के सरकारले केवल कागजी घोडा दौडाएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ कि साँच्चै जनताको हितमा काम गर्न तयार छ?