नेपाल, सगरमाथाको देश, वीर गोर्खालीहरूको भूमि, जहाँका हिमाल र पहाडले हजारौ वर्षदेखिको अविचलित इतिहास बोकेका छन्। यसको गौरवशाली इतिहास र भौगोलिक अखण्डता सदैव राष्ट्रिय पहिचानको आधार रहिआएको छ। तर, इतिहासका पाना पल्टाउँदा एक यस्तो अध्याय पनि भेटिन्छ, जहाँ नेपालको वर्तमान सीमाभन्दा विशाल भूभागको चर्चा हुन्छ, जसलाई ग्रेटर नेपालको नामले चिनिन्छ।

सुगौली सन्धि (सन् १८१६) ले नेपालको भौगोलिक आकारलाई निकै सानो बनायो तर त्यसअघिको विशाल नेपालको स्मृति र त्यसलाई पुनर्जागृत गर्ने बहस आज पनि उत्तिकै जीवन्त छ। यो बहस केवल ऐतिहासिक nostalgia मात्र नभई, राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र भविष्यका
पुस्ताका लागि न्यायको खोजी पनि हो। यस लेखमा ग्रेटर नेपालको अवधारणा, यसको ऐतिहासिक,सांस्कृतिक र कानूनी पक्षका साथै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिधिमा कसरी हेर्न सकिन्छ रभविष्यमा कूटनीतिक रूपमा के-कस्ता सम्भावनाहरू छन् भन्नेबारे विस्तृत चर्चा गर्नेछौ।

ग्रेटर नेपाल: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अवधारणा

ग्रेटर नेपालको अवधारणा नेपाल-अंग्रेज युद्ध (सन् १८१४-१८१६) भन्दा अगाडिको नेपालको भू-भागसँग सम्बन्धित छ। यस युद्धअघि नेपालको सीमा पश्चिममा सतलज नदीदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म फैलिएको थियो, जसभित्र हालका कुमाऊँ, गढवाल, देहरादून, दार्जिलिङ, सिक्किम र अन्य तराईका ठूला भू-भागहरू पर्दथे। सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको ठूलो हिस्सा ब्रिटिस-भारतलाई सुम्पिनु पर्‍यो, जसले वर्तमान नेपालको भौगोलिक स्वरूप निर्धारण गर्‍यो। यो सन्धि नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार र राष्ट्रिय भू-भागको ह्रासको दुखद परिणाम थियो।

सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना निर्धारण गर्‍यो। यद्यपि,लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा काली नदीको वास्तविक उद्गमबारेको विवादले आज पनि नेपालको पश्चिमी सीमालाई अस्पष्ट पारेको छ। यो सिमानाको अस्पष्टताले नेपालको ऐतिहासिक दाबीलाई थप बलियो बनाउँछ। सन्धिको धारा ९ ले सन् १८१५ मा नेपालले जितेका कुमाऊँ, गढवाल, देहरादुन, दार्जिलिङ लगायतका क्षेत्रहरूलाई ब्रिटिस-भारतलाई सुम्पिएको उल्लेख छ।

यसरी, सुगौली सन्धि नेपाली इतिहासको एक पीडादायी अध्याय हो, जसले नेपालको गौरवशाली भौगोलिक विस्तारलाई खुम्च्याइदियो। ग्रेटर नेपालको अवधारणा यसै इतिहासको जगमा खडा छ। यो केवल भू-भाग फिर्ताको माग मात्र नभई, नेपाली राष्ट्रियता, संस्कृति र वीरताको प्रतीक पनि हो। यसले नेपाली जनतामाझ एक विशाल र गौरवशाली अतीतको भावना जगाउँछ, जसलाई पुनर्स्थापित गर्ने चाहना जनस्तरमा बेलाबेला अभिव्यक्त हुने गर्दछ। यो भावना नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता सँजोडिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कसीमा ग्रेटर नेपाल र नेपालको अडान

ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिधिमा विश्लेषण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सीमा विवाद र सन्धिहरूको वैधतालाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा यस सन्दर्भमा प्रासंगिक छ। सन्धि कानूनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज (Vienna Convention on the Law of Treaties – VCLT, १९६९) हो।

यस सन्धिले सन्धिहरूको "स्वेच्छिक सहमति (Free Consent)" र "सन्धि पालनाको सिद्धान्त (Pacta Sunt Servanda)" लाई जोड दिन्छ। नेपालको पक्ष: सुगौली सन्धि ब्रिटिस-भारत र नेपालबीच युद्धको परिणामस्वरुप र नेपाललाई सैन्य दबाबमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको थियो। यो तथ्य VCLT को धारा ५१ र ५२ अनुसार बल प्रयोग (Coercion) को आधारमा सन्धि अमान्य हुन सक्छ भन्ने सिद्धान्तसँग मेल खान्छ।

यद्यपि VCLT १९६९ मा मात्र लागू भयो र यो पूर्वव्यापी नभए पनि, बल प्रयोगको अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पुरानो हो र यसको नैतिक तथा ऐतिहासिक वजन रहन्छ। यसका अतिरिक्त, नेपालको पक्षमा अर्को बलियो तर्क Rebus Sic Stantibus (परिस्थितिमा मौलिक परिवर्तन) को सिद्धान्त हो। ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्य र भारतको स्वतन्त्रता जस्ता परिस्थितिहरूमा आएको मौलिक परिवर्तनले सुगौली सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आधार प्रदान गर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र कानूनी अधिकारको निरन्तरताको दाबी गर्न सक्छ।

भारत र चीनको दोहोरो व्यवहारको विरोध: नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो ऐतिहासिक र कानूनी दाबीलाई निरन्तर राख्दा-राख्दै पनि भारतले ती भू-भागमा एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गर्ने, प्रशासनिक गतिविधि बढाउने र आफ्ना नक्सामा समावेश गर्ने जस्ता अतिक्रमणकारी कदम चालिरहेको छ। यसरी भारतले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप र उपनिवेशकालीन मानसिकतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। अझ आपत्तिजनक कुरा त, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्दै चीनले भारतसँग लिपुलेक हुँदै व्यापारिक कोरिडोर खोल्ने सम्झौता गरेको छ।

चीन, जो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान र पञ्चशीलको सिद्धान्तको वकालत गर्छ, उसैले नेपालको स्पष्ट जानकारी र सहमतिविना तेस्रो मुलुकसँग हाम्रो भूमिमा सम्झौता गर्नु नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथिको ठूलो प्रहार हो। यो कार्यले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूले साना र कमजोर राष्ट्रहरूलाई हेप्ने र चेप्ने नीतिलाई बढावा दिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको लागि गम्भीर खतरा हो। लिपुलेकको यस घाउले अब आम नेपालीलाई गर या मरको अवस्थामा पुर्‍याएको छ र यही अवस्थाले ग्रेटर नेपालको गौरवपूर्ण अभियानतर्फ एकजूट हुन बाध्य बनाउनेछ, किनकि ग्रेटर नेपाल हाम्रो ऐतिहासिक र कानूनी अधिकार हो।

कूटनीतिक सम्भावनाहरू र मार्गचित्र

ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई केवल भावनात्मक नाराका रूपमा मात्र नभई, ठोस कूटनीतिक पहल र रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि ग्रेटर नेपालसँग सम्बन्धित सबै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, नक्साहरू, अभिलेखहरू र सन्धिहरूको विस्तृत अनुसन्धान र दस्तावेजीकरण गर्नु पहिलो र महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसका लागि इतिहासकार, भूगर्भविद्, कानूनविद् र कूटनीतिज्ञहरूको एक उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न सकिन्छ।

यी दस्तावेजहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अभिलेखालयहरू (जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रिटिस लाइब्रेरी) बाट प्रमाणित गराउनु नेपालको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय बनाउन अपरिहार्य छ। ग्रेटर नेपालको मुद्दा मुख्यतया भारतसँग सम्बन्धित भएकोले, भारतसँगको द्विपक्षीय संवाद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक मार्ग हो।

यसका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता, विशेषज्ञ समूहको गठन र सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापित संयन्त्रहरूको सक्रियता आवश्यक छ। संवादको माध्यमबाट ऐतिहासिक तथ्यहरू आदानप्रदान गर्ने र पारस्परिक विश्वासमा आधारित समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि द्विपक्षीय संवादबाट समाधान ननिस्किएमा, नेपालले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा उठाउने बारे विचार गर्न सक्छ। यद्यपि, यस्तो कदम उठाउनुअघि यसको सम्भावित परिणाम, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र विपक्षमा आउन सक्ने प्रतिक्रियाहरूको गहन विश्लेषण गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice – ICJ) मा जानु एक विकल्प हुन सक्छ,तर यसका लागि दुवै पक्षको सहमति वा अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन यी सबै विकल्पहरूको अध्ययन र तयारी गर्नुपर्छ।

नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली डायस्पोरामा ग्रेटर नेपालबारेको सही जानकारी र यसको ऐतिहासिकताका बारेमा जनचेतना फैलाउनु र जनमत निर्माण गर्नु आवश्यक छ। यसले मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन मद्दत गर्छ। शैक्षिक संस्था, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई उठाउँदा भारतसँगको समग्र सम्बन्धमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ।

नेपालको विदेश नीतिले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई पनि कायम राख्नुपर्छ। कूटनीति सन्तुलन र धैर्यताको खेल हो। अन्तमा, ग्रेटर नेपाल अन्तर्गत पर्ने भनिएका क्षेत्रहरूमा नेपाली संस्कृति, भाषा र परम्पराको जगेर्नाका लागि सांस्कृतिक कूटनीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्य आदानप्रदान र शैक्षिक भ्रमणहरूले दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न सक्छ र नेपाली पहिचानलाई अझ फैलाउन सक्छ।

चुनौतीहरू र सम्भावित मार्गहरू

ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई अगाडि बढाउनु चुनौतीपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यथार्थवादी हुन्छन् र शक्ति सन्तुलनले ठूलो भूमिका खेल्छ। सन्धिहरूलाई अमान्य घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा निकै जटिल हुन्छ। समयको अन्तराल (long lapse of time), व्यवहारबाट सन्धि स्वीकार गरेको मानिने (acquiescence) जस्ता अवधारणाले गर्दा सुगौली सन्धिको वैधतालाई अहिले आएर चुनौती दिनु कठिन हुन सक्छ। तर, यो जटिलताले नेपाललाई आफ्नो दाबी छोड्न बाध्य पार्नु हुदैन, बरु अझ सुक्ष्म र रणनीतिक तयारीका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै पनि ठूलो भूभागको दाबीले भूराजनीतिक तनाव बढाउन सक्छ। चीन र भारतबीचको सिमानाको संवेदनशीलता पनि यसमा जोडिएको छ। यदि कुनै भूभाग फिर्ता भयो भने त्यहाँ बसोबास गर्ने लाखौ मानिसहरूको नागरिकता, जीविकोपार्जन र सामाजिक एकीकरणको चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ।

पूर्ण भू-भाग फिर्ताको कल्पना व्यावहारिक नभए पनि, नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जस्ता स्पष्ट रूपमा विवादित र ऐतिहासिक प्रमाणले नेपाली भू- भाग प्रमाणित भएका क्षेत्रहरूमा आफ्नो दाबीलाई अझ सशक्त बनाउन सक्छ। यी क्षेत्रहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि भारतसँग द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने प्रयास जारी राख्नुपर्छ। साथै,सांस्कृतिक र भाषिक एकीकरणमा जोड दिदै सीमापारि नेपाली समुदायको हित र पहिचानको संरक्षणमा नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ।

राष्ट्रिय गौरवको पुनर्जागरण र भविष्य

ग्रेटर नेपालको मुद्दा केवल भूमि फिर्ताको माग मात्र नभई, नेपाली राष्ट्रिय गौरवको पुनर्जागरणसँग जोडिएको छ। यसले नेपाली जनतामाझ एक गौरवशाली इतिहास, वीरता र एकताको भावना जगाउँछ। यो मुद्दाले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र कूटनीतिक क्षमतालाई थप मजबुत बनाउन प्रेरणा दिन्छ। यो राष्ट्रको सामूहिक आकांक्षा र स्वाभिमानको प्रतीक हो।

भविष्यमा, नेपालले ग्रेटर नेपालको बहसलाई भावनात्मक नाराको सट्टा वैज्ञानिक अनुसन्धान, बलियो कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गहन ज्ञानका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ। हतारमा गरिएका अव्यावहारिक निर्णयहरूले राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्। धैर्य, संयम र सुझबुझका साथ अगाडि बढ्दै, नेपालले आफ्नो इतिहास, संस्कृति र भू-भागसँग सम्बन्धित हरेक मुद्दामा सशक्त रूपमा उभिनुपर्छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि कुनै सम्झौता हुन सक्दैन।

अन्ततः,ग्रेटर नेपालको सपना साकार पार्नु वा नपार्नु भविष्यको कुरा होला, तर यसले नेपालीहरूलाई आफ्नो  इतिहास, गौरव र सम्भावनामाथि गर्व गर्न प्रेरित गर्छ। राष्ट्रिय गौरवको यो खोजीले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा एक सचेत, स्वाभिमानी र रणनीतिक रूपमा सबल राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। यो केवल इतिहासको स्मरण मात्र नभएर, नेपालको भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो।