नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र गहिरो आन्तरिक कमजोरीका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप र दबाब एक जटिल र बहुआयामिक विषय बनेको छ। चीन, भारत र पश्चिमा देशहरू (खासगरी अमेरिका) जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो स्वार्थको टकरावले नेपाललाई भू-राजनीतिक महत्त्वको केन्द्रमा राखेको छ। विदेशी शक्तिहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई गौण बनाउँदै आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरू पूरा गर्न विभिन्न चरणबद्ध रणनीति र तरिकाहरू प्रयोग गर्छन्। इतिहासदेखि नै दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरू बीचको ‘बफर स्टेट’ को भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाललाई आधुनिक विश्वको भू-राजनीतिक समीकरणमा आफ्नो रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा निरन्तर दबाबको सामना गर्नुपरेको छ। यसको आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा विदेशी चासोको गहिरो छाप परेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन प्रणाली र वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरताले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको ‘खेल्ने मैदान’ बन्न बाध्य पारेको छ। यो दबाब केवल परराष्ट्र नीतिका विषयमा मात्र सीमित नभई, देशको संविधान, कानुन र विकास परियोजनाहरूको छनोट सम्म विस्तार भएको छ, जसले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियालाई बारम्बार प्रभावित पार्दै आएको छ।

नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्दै विदेशी शक्तिहरूले विशेषगरी राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र सामाजिक-सांस्कृतिक गरी चार प्रमुख आयामहरूमा दबाब दिने गर्छन्। राजनीतिक क्षेत्रमा, उनीहरूको चासो प्रत्यक्ष रूपमा सरकार निर्माण र परिवर्तनमा देखिन्छ। आफ्नो अनुकूलको विचारधारा वा गठबन्धनको सरकार निर्माण होस् वा कुनै विशिष्ट नेतालाई सत्तामा टिकाइराख्ने वा हटाउने खेल होस्, विदेशी दूतावास र विशेष दूतहरूको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ र नेताहरू सँगको निरन्तर लबिइङ यसको प्रमुख माध्यम बनेको छ। यसरी, नेपालको आन्तरिक सत्ता समीकरणमा बाह्य शक्तिहरूको भूमिका निर्णायक बन्नु आफैमा हस्तक्षेपको स्पष्ट सूचक हो। यसका साथै, संविधान संशोधन, महत्त्वपूर्ण कानुनहरू (जस्तै: नागरिकता विधेयक, सङ्घीयता सम्बन्धी कानुन) पारित गराउन वा रोक्नका लागि कूटनीतिक र आर्थिक दबाब सिर्जना गरिन्छ, जसले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियालाई समेत विदेशी स्वार्थको दिशातर्फ डोर्याउँछ।

आर्थिक र विकास परियोजनाहरूमा हुने हस्तक्षेप अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम हो, जसले नेपालको दिगो विकासलाई दीर्घकाल सम्म प्रभावित पार्न सक्छ। ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू – चाहे ती चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका हुन् वा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) मार्फतका – यी सबैमा विदेशी लगानी वा अनुदानलाई जोडेर परियोजनाको छनोट, ठेक्का प्रक्रिया र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास गरिन्छ। अनुदान वा ऋण दिदा राखिने ‘सर्तहरू’ (Conditionality’s) विशेष रूपमा नेपालको नीति र प्राथमिकतालाई विदेशी दाताको एजेन्डा अनुरूप परिवर्तन गराउन केन्द्रित हुन्छन्। यी सर्तहरू कतिपय अवस्थामा नेपालको आन्तरिक आर्थिक नियमहरू भन्दा माथि रहने गरी तयार पारिन्छन्, जसले राष्ट्रिय स्वामित्व (National Ownership) लाई कमजोर बनाउँछ। यसरी, विकासको नाममा नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा विदेशी नियन्त्रण स्थापित गर्ने काम गरिन्छ, जसले देशलाई आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाउँदै जान्छ।

यी बाहेक, सुरक्षा र सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा हुने हस्तक्षेपले नेपालको समाजको आधारभूत संरचना र राष्ट्रिय सुरक्षा माथि नै प्रश्न खडा गर्छ। सुरक्षाको सन्दर्भमा, सैन्य तालिम, उपकरण वा सहयोगको माध्यमबाट विदेशी शक्तिहरूले नेपालको रक्षा नीति र सैन्य तयारीमा पहुँच बढाउँदै आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोज्छन्। सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा भने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (INGO) मार्फत विशाल आर्थिक सहयोग प्रवाह गरेर निश्चित सामाजिक एजेन्डाहरू – जस्तै धार्मिक, जातीय वा भौगोलिक मुद्दाहरू लाई उचाल्ने र जनमतलाई प्रभावित पार्ने काम हुन्छ। यसले नेपाली समाजमा विभाजन र ध्रुवीकरण सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउँछ। कतिपय अवस्थामा धार्मिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका गतिविधिहरू लाई प्रोत्साहन दिएर नेपालको मौलिक पहिचान र सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याइन्छ। यी सबै हस्तक्षेपका तरिकाहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी पहुँचलाई संस्थागत गर्दै देशको समग्र अस्तित्व माथि चुनौती थपिरहेको छ।

वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपको प्रक्रिया प्रायः क्रमिक र चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छ, जुन ‘पहुँच स्थापित गर्ने’ चरणबाट सुरु हुन्छ। पहिलो चरणमा, विदेशी शक्तिहरूले नेपालका उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताहरू, प्रमुख सरकारी अधिकारीहरू (निजामती र सुरक्षा निकाय), र प्रभावकारी नागरिक समाजका अगुवाहरू सँग घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वासको नेटवर्क निर्माण गर्छन्। दूतावासका गतिविधिहरू, विशेष दूतहरूको नियमित र गोप्य भेटघाटहरू मार्फत यो ‘लबिइङ’ सञ्चालन हुन्छ, जसको उद्देश्य नेपालको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू को सोच, कमजोरी र स्वार्थलाई पहिचान गर्नु र भविष्यमा उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो।

सम्बन्ध स्थापित भएपछि, दोस्रो र तेस्रो चरणमा ‘सहयोगको प्रस्ताव’ र ‘नीतिगत सर्त’ राख्ने काम हुन्छ। आर्थिक, प्राविधिक वा सैन्य सहयोगका ठूला प्याकेजहरू वा परियोजनाहरू (जस्तै: एमसीसी वा बीआरआई) को प्रस्ताव गरिन्छ। यस्ता सहयोगहरू नेपालका लागि अति आवश्यक देखाइए पनि, यिनमा निहित सर्तहरू (Conditions) मार्फत नेपालको नीतिगत संरचनालाई प्रभावित पार्ने योजना लुकेको हुन्छ। उदाहरणका लागि, सहायता स्वीकार गर्नुअघि नेपालले कुनै खास कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, वा कुनै विशेष सुरक्षा नीतिलाई अगाल्नु पर्ने जस्ता बाध्यकारी प्रावधान राखिन्छन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माणमा विदेशी नियन्त्रण स्थापित गर्छ।

यदि नेपालले यी सर्तहरू पालना गर्न वा विदेशी एजेन्डाहरू लाई स्वीकार गर्न आनाकानी गरेमा, चौथो चरणमा ‘कूटनीतिक र आर्थिक दबाब’ सिर्जना गरिन्छ। यो दबाब राजनीतिक, कूटनीतिक वा आर्थिक रूपमा आक्रामक हुन सक्छ। उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाटमा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने, आर्थिक सहायता रोक्ने, भिसा प्रतिबन्ध लगाउने वा व्यापारिक सहुलियत कटौती गर्ने धम्की दिने (‘शून्य कूटनीति’) जस्ता कदम चाल्छन्। यसका साथै, पाँचौ चरणमा ‘आन्तरिक राजनीतिक चलखेल’ मार्फत सरकार परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ लाग्छन्। उनीहरू प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रलोभन वा धम्की दिएर ‘लबिइङ’ गर्छन्, सत्ता गठबन्धन भत्काउन वा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन परोक्ष सहयोग गर्छन्। मिडिया वा NGOs/INGOs मार्फत भ्रमपूर्ण सूचना (Disinformation) प्रवाह गरेर जनतामा असन्तुष्टि बढाउने काम पनि गरिन्छ। यदि सफलता पूर्वक नीतिहरू आफ्नो पक्षमा कार्यान्वयन भएमा, छैटौ चरणमा ‘कार्यान्वयन र नियन्त्रण’ गरिन्छ, जहाँ परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत विदेशी कर्मचारी वा परामर्शदाताको अनिवार्यता गरेर ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गरिन्छ।

सातौ र अन्तिम उपायको रूपमा, शक्ति राष्ट्रहरू ‘सुरक्षा र छद्म-सैन्य कारबाही’ को बाटो अपनाउन सक्छन्। यदि दबाबले काम नगरेमा, उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका विद्रोही वा सशस्त्र समूहहरू लाई गठन वा सहयोग गरेर ‘छायाँ युद्ध’ (Proxy War) गराउँछन्, जसले कमजोर देशको सिमाना भित्र अस्थिरता र द्वन्द्व सिर्जना गरोस्। अर्को महत्त्वपूर्ण कदम भनेको साइबर युद्ध (Cyber Warfare) मार्फत कमजोर देशको महत्त्वपूर्ण सरकारी सञ्जालमा आक्रमण गर्नु हो, जसले ठूलो राष्ट्रिय क्षति पुर्याउँछ र सरकारलाई घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। यसरी विदेशी शक्तिहरूले केवल आर्थिक सहयोग दिएर मात्र नभई, सहयोगका सम्पूर्ण चरणहरूमा आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रण कायम राख्छन्।

नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको दबाब र हस्तक्षेप हुनुको मुख्य कारण उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विस्तार र भू-रणनीतिक फाइदाको रक्षा गर्नु हो। चीन र भारतको लागि, मुख्य स्वार्थ सुरक्षा र भू-राजनीतिक स्थिरता हो। भारत आफ्नो सीमा सुरक्षा, जलस्रोतमा पहुँच र चीनको बढ्दो प्रभाव सन्तुलन गर्न नेपाललाई महत्त्वपूर्ण मान्छ। त्यसैगरी, चीनको लागि नेपाल “तिब्बत कार्ड” र चिनियाँ विरोधी गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य छ। दुवै देश नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ भित्र राख्न चाहन्छन्, जसको परिणाम नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाको तरुल’ को उपमा दिने गरिन्छ। आर्थिक/व्यापारिक स्वार्थ अन्तर्गत, उनीहरू नेपाललाई आफ्नो उत्पादनका लागि बजार विस्तार गर्ने र जलविद्युत लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा लगानी गरेर लाभ लिने माध्यमको रूपमा हेर्छन्।

अमेरिका र पश्चिमा देशहरू को स्वार्थ भने मुख्यतः भू-राजनीतिक र वैचारिक वर्चस्व स्थापित गर्नुमा केन्द्रित छ। अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो हिन्द-प्रशान्त रणनीति (Indo-Pacific Strategy) को एक भागको रूपमा हेर्छ, जसको मुख्य लक्ष्य यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलित गर्नु हो। एमसीसी जस्ता परियोजनाहरू मार्फत आर्थिक सहयोगको आवरणमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिन्छ। वैचारिक तहमा, पश्चिमा शक्तिहरूले नेपालमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, समावेशिता र विधिको शासन जस्ता एजेन्डाहरू लाई स्थापित गर्न दबाब दिन्छन्। यद्यपि यी विषयहरू सैद्धान्तिक रूपमा राम्रा भए पनि, यी एजेन्डाहरूको आडमा उनीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक र वैचारिक मानक लाद्ने, राजनीतिक दलहरूमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने बाटो बनाउँछन्। यसरी, हरेक विदेशी शक्तिको दबाबको पछाडि नेपालको हित भन्दा बढी उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विस्तार र भू-रणनीतिक फाइदा लुकेको हुन्छ।

नेपालले वैदेशिक दबाब सहनुपर्ने मुख्य कारण देशको आन्तरिक कमजोरी र यसको भू-राजनीतिक अवस्थाको जटिल संयोजन हो। पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण यसको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता हो। नेपाल चीन र भारत जस्ता दुई विशाल र विश्व शक्ति बन्ने दौडमा रहेका देशहरूको बीचमा अवस्थित हुनुले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाउँछ र शक्ति राष्ट्रहरूको ‘खेल मैदान’ (Geopolitical Playground) बन्ने जोखिम हुन्छ। नेपालले यी दुई विशाल छिमेकीहरू र पश्चिमी शक्तिहरू बीच सन्तुलित कूटनीति अपनाउन नसक्दा एकको पक्षमा लाग्दा अर्काको दबाब खेप्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।

दोस्रो मुख्य कारण नेपालको गहिरो आन्तरिक कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरता हो। विगत लामो समय देखि सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहनु, राजनीतिक दलहरू बीच राष्ट्रिय मुद्दामा एकता नहुनु, र सत्ता टिकाउने तथा प्राप्त गर्ने खेलमा नेताहरू विदेशी शक्तिको ‘शरण’ लिन पुग्नु हस्तक्षेपको मुख्य आधार हो। विदेशी शक्तिहरूले नेपाली नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत लडाइँ र सत्ताको भोकलाई राम्ररी बुझेका हुन्छन् र यही कमजोरीको फाइदा उठाएर सजिलै दबाब दिन्छन्। जब देशको नेतृत्व आफैमा राष्ट्रवादी र आत्मविश्वासी हुदैन, तब बाह्य शक्तिहरूलाई आन्तरिक मामिलामा हात हाल्ने अवसर मिल्छ। ‘राष्ट्रवादी नेतृत्वको अभाव’ ले गर्दा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता कमजोर हुन्छ र सानातिना लाभ वा सत्ता टिकाउने लोभमा राष्ट्रिय हितका विषयहरूमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।

अन्तमा, नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र र संस्थागत क्षमता वैदेशिक दबाब सहनुपर्ने अर्को ठूलो बाध्यता हो। विकासका लागि नेपाल वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) मा अत्यधिक निर्भर छ। यस आर्थिक परनिर्भरताका कारण विदेशी दाताहरूले सहयोग दिदा राखेका कठोर नीतिगत सर्तहरू (Conditionality’s) लाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, चाहे ती राष्ट्रिय हितका लागि कति नै प्रतिकूल किन नहोऊन्। आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर नभए सम्म नेपालले ‘नो’ भन्ने साहस जुटाउन सक्दैन। यसका साथै, सरकारी निकायहरू, प्रशासन र अनुसन्धान गर्ने संस्थागत क्षमताको कमजोरी पनि हस्तक्षेपलाई बढावा दिने कारक हो। कमजोर संस्थागत क्षमताले गर्दा विदेशी अनुदान र परियोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन हुन सक्दैन। विदेशी एजेन्डाहरू लाई राष्ट्रिय सन्दर्भमा ढाल्ने वा प्रभावकारी रूपमा प्रतिवाद गर्ने क्षमताको अभावमा, विदेशी शक्तिहरूको नियन्त्रण र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ लाई सहनुपर्ने वाध्यता नेपालले भोगिरहेको छ।