नेपालको करिब २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य २०६५ जेठ १५ गते गरिए पनि, त्यो निर्णय केवल आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वमा मात्र सीमित थिएन, यो घटनाक्रम मूलतः नेपालको संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थिति, राष्ट्रिय सुरक्षा, एवं स्वतन्त्र पहिचानलाई जोगाउने राजाहरूको अटल अडानको विरुद्धमा विदेशी शक्तिहरू ले सिर्जना गरेको षड्यन्त्रपूर्ण भाष्य (Narrative) र दबाबको पराकाष्ठा थियो। राजाहरूले जब-जब देशको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्न इन्कार गरे, तब-तब उनीहरूलाई ‘प्रजातन्त्र विरोधी’ को लेप लगाएर आन्तरिक शक्तिहरू सँगको असन्तुष्टिमा विदेशीले मलजल गरे। आजको चरम राजनीतिक अस्थिरता, मौलाउँदो भ्रष्टाचार र खुला विदेशी हस्तक्षेपले देशको अस्तित्व माथि नै प्रश्न-चिह्न खडा गरेको छ, जसले राजसंस्थाको अपरिहार्यतालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। राजसंस्थाको पुनर्स्थापना आजको एकमात्र विकल्प हो, नत्र नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र स्वाधीनता सधैका लागि समाप्त हुने खतरा छ, किनकि वर्तमान दलीय व्यवस्थाले देशको सुरक्षा गर्न सकेको छैन।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा चालेको कदमलाई सतही रूपमा प्रजातन्त्रको हत्याको रूपमा व्याख्या गरिन्छ, तर यसको गहिरो जरो २००७ सालको क्रान्ति पछि नेपालमा बढेको भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप र देशको स्वाधीन अस्तित्व माथि देखिएको खतरामा थियो। भारतीय नियन्त्रणमा रहने सरकारहरू लाई पाखा लगाएर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्नुको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सुरक्षित राख्नु र भारतको ‘सुरक्षा छाता’ (Security Umbrella) बाट देशलाई बाहिर निकाल्नु थियो। उनले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै भारतको प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउने साहसी काम गरेर राष्ट्रियताको सबल जग बसाल्यो। राजाले देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि निर्णायक कदम चालेको तर्क गर्दै आफ्नो शासनलाई बलियो राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यो राष्ट्रवादी अडान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारत लगायत पश्चिमा शक्तिहरूलाई राजा विरुद्ध उभिन प्रेरित गर्‍यो र उनीहरूले महेन्द्रको अडानलाई ‘निरङ्कुश शासन’ को रूपमा चित्रित गर्दै राजसंस्थाको जग माथि आक्रमण सुरु गरे।

राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अडानले विदेशी शक्तिहरू सँगको सम्बन्ध थप तिक्ततापूर्ण बन्यो। सन् १९७० को दशकमा नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा सक्रिय चीन विरोधी खम्पा विद्रोहलाई राजा वीरेन्द्रले भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको दबाबको बाबजुद कठोरताका साथ दमन गरेर चीनलाई नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र असंलग्नता प्रति आश्वस्त पारे। नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने उनको यो अडानले भारत र पश्चिमी राष्ट्रहरू लाई अत्यन्तै रुष्ट बनायो। पछि, २०४५ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा जब राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चीनबाट हतियार खरिद गर्ने साहसी निर्णय गरे, तब भारतले यसलाई ‘सुरक्षा चुनौती’ को रूपमा लिदै राजा वीरेन्द्र सँगको सम्बन्ध पूरै बिगार्यो। यसको बदला स्वरूप भारतले २०४६ सालको जनआन्दोलन लाई प्रत्यक्ष र खुला समर्थन दियो। राजाहरूको प्रत्येक राष्ट्रिय हितको कदमले विदेशी शक्तिहरूलाई राजसंस्थाको विरुद्ध जाने बाटो खोलि दिएको थियो।

२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड पछि गद्दीमा आएका राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा राष्ट्रिय सुरक्षाको संकट चरम उत्कर्षमा पुग्यो। माओवादी विद्रोह देशव्यापी भई शान्ति-सुरक्षा पूर्ण रूपमा भङ्ग हुँदा संसदीय दलहरू माओवादीसँग जुध्न र प्रभावकारी शासन दिन पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका थिए। यस अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले देशलाई विखण्डन र अराजकता बाट जोगाउन राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य कारण देखाउँदै २०६१ माघ १९ मा प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। यो कदम राष्ट्रिय एकताका लागि चालेको ‘अन्तिम अस्त्र’ थियो। तर, उनले चालेका केही भू-राजनीतिक कदमले विदेशी शक्तिहरूलाई थप चिढायो। राजा ज्ञानेन्द्रले सार्क (SAARC) मा चीनलाई पर्यवेक्षक (Observer) राष्ट्र बनाउने प्रस्ताव ल्याए, जसले क्षेत्रीय प्रभुत्व चाहने भारतलाई थप रुष्ट बनायो। माओवादी नियन्त्रणका लागि नेपालले अमेरिकाबाट हतियार (M-16 राइफल सहित) खरिद गर्दा पनि भारतले आफ्नो ‘सुरक्षा चासो’ भन्दै चित्त बुझाएन।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको निर्णय पछि भारत, अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूले राजाको कदमलाई ‘प्रजातन्त्रको विघटन’ भन्दै आन्दोलनरत संसदीय दल र माओवादीलाई खुला समर्थन दिए। माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘आतङ्कवादी’ सूचीमा राख्न इच्छुक पश्चिमा शक्तिहरू पनि राजाको ‘कदम’ पछि माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नाममा अप्रत्यक्ष रूपमा राजसंस्था विरोधी कित्तामा उभिए। यसरी राष्ट्रियताको सबल अडान राखेका राजालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लै पारियो, जसले गर्दा संसदीय दल र माओवादी बीचको ‘बाह्र बुँदे सम्झौता’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सजिलै वैधता प्राप्त भयो। माओवादी द्वन्द्वको मुख्य कारण आन्तरिक राजनीतिक असफलता भए पनि, राजसंस्थालाई हटाउने भू-राजनीतिक बाध्यताका कारण गणतन्त्रको एजेन्डा स्थापित भयो, जसको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ।

राजसंस्थाको पतन पछि वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामा देशले भोगिरहेका चुनौतीहरूले बीपी कोइराला र मदन भण्डारी जस्ता राष्ट्रवादी नेताहरूको राष्ट्रियता प्रतिको गहिरो चिन्तालाई प्रमाणित गरेका छन्। बीपी कोइरालाले निर्वासनबाट फर्केपछि राष्ट्रियताको संवेदनशीलता लाई मध्यनजर गर्दै राजासँग मेलमिलापको नीति लिए। उनले नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थितिमा बलियो राजसंस्था र प्रजातन्त्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको र राजसंस्था नै राष्ट्रको एकता र पहिचानको मूल आधार भएको धारणा राखेका थिए। उनले राजालाई राष्ट्रिय शक्तिको प्रतीक र संरक्षकका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। त्यस्तै, कम्युनिष्ट नेता मदन भण्डारीले पनि आफ्नो सिद्धान्त भन्दा राष्ट्रलाई माथि राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र भू-राजनीतिक सन्तुलनका लागि राजालाई बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध सन्तुलनकारी शक्तिको ‘बफर’ को रूपमा स्वीकारेका थिए। उहाँका लागि राजसंस्था सामन्तवादलाई विस्थापित गर्ने र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई सफल पार्ने एउटा संक्रमणकालीन आवश्यकता वा पुल को रूपमा सीमित थियो, किनकि एकाएक राजसंस्था हटाउँदा उत्पन्न हुने शून्यताले बाह्य शक्तिलाई खेल्ने मौका दिने उहाँको बुझाइ थियो।

आज देश चरम राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपको गम्भीर दुर्घटना तर्फ अग्रसर छ। राजसंस्थाले प्रदान गरेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र तटस्थ अभिभावकको भूमिकाको अभावमा दलहरू बीच सत्ताको चरम खिचातानी र राष्ट्रिय स्वार्थ माथि सम्झौता मौलाएको छ। बीपी कोइराला र मदन भण्डारी जस्ता राष्ट्रवादी नेताहरूले समेत अपरिहार्य ठानेको तटस्थ अभिभावकको भूमिकामा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नै आजको एकमात्र अपरिहार्य विकल्प हो। देशलाई राष्ट्रिय एकता, स्थिरता र भू-राजनीतिक सन्तुलन प्रदान गर्न नसकिएमा नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमसत्ता गुमाएर एक असफल वा पराधीन राष्ट्र बन्ने गम्भीर दुर्घटना तर्फ अग्रसर हुनेछ। त्यसैले, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गर्नु देशलाई नै बचाउनु हो। यस आवश्यकतालाई निम्न कारणहरूले पुष्टि गर्छन्:

पहिलो र प्रमुख कारण राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था कुनै पार्टी वा वर्गको नभई सम्पूर्ण नेपालीको साझा र तटस्थ संस्था हो जसले विविधतायुक्त समाजलाई भावनात्मक रूपमा एकसूत्रमा बाँध्छ। यसको समानान्तरमा, भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न दुई विशाल छिमेकीको बीचमा राजा ‘बफर शक्ति’ को रूपमा रहँदा नेपालले दुवैसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्न सक्छ, जसले बाह्य हस्तक्षेप कम गर्छ। यसैगरी, संवैधानिक स्थिरता कायम राख्न राजा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा रहँदा प्रधानमन्त्री फेरबदल भइरहँदा पनि राष्ट्रप्रमुखको संस्थामा स्थिरता कायम रहन्छ। विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न दलहरू विदेशी शक्तिसँग झुक्न सक्ने अवस्थामा राजाले राष्ट्रिय अडान लिने र अन्तिम सुरक्षा घेराको काम गर्ने क्षमता राख्छन्। उच्च स्तरीय भ्रष्टाचारमा नियन्त्रणका लागि राजाको सक्रिय शासन नभए पनि सर्वोच्च नैतिक शक्तिको रूपमा रहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट नैतिक रूपमा हतोत्साहित गर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको मनोबल बढाउन राजा नेपाली सेनाको सर्वोच्च कमान्डरको रूपमा रहँदा सेनाको मनोबल उच्च हुन्छ र सेना राजनीतिकरणबाट मुक्त रहन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष साझा अभिभावकत्व हो, जसअन्तर्गत राजा तटस्थ अभिभावकका रूपमा सम्पूर्ण जनताबाट स्वीकार्य हुन्छन्, जबकि गणतान्त्रिक राष्ट्रपति पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आउँदा दलगत हुने सम्भावना रहन्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणका लागि राजाले सनातन धर्म र संस्कृतिहरूको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दा देशको मौलिक पहिचान, धर्म र परम्पराहरूको रक्षा हुन्छ। दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा अल्पकालीन सत्ता स्वार्थमा लाग्ने राजनीतिक दलको विपरीत, राजसंस्थाले देशको दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थ र इतिहासको निरन्तरतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। जनतामा निराशाको अन्त्य गर्न गणतन्त्रको असफलता र दलहरूको अक्षमताले सिर्जित जनताको निराशा र वितृष्णालाई राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाले सम्बोधन गर्न सक्छ। यस सन्दर्भमा संवैधानिक मर्यादाको रक्षा गर्न राजाले संविधान र कानुनको तटस्थ व्याख्याकर्ता र पालकको भूमिका निर्वाह गर्दा दलीय स्वार्थमा हुने संवैधानिक विचलन रोकिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाउने प्रयास गरेजस्तै, बहुध्रुवीय परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउन राजाको सार्कमा चीनको पर्यवेक्षक अडान जस्ता पहलकदमीले मद्दत गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय छवि र पहिचानमा राजसंस्थाले नेपाललाई विश्वमा ऐतिहासिक र विशिष्ट पहिचान सहित प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्छ, जसले राष्ट्रको छवि उँचो राख्छ।

शान्ति प्रक्रियाको ग्यारेन्टीका लागि बीपी कोइराला र मदन भण्डारीले माने जस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राजा र प्रजातन्त्रको मेलमिलापले दिगो शान्ति र स्थायित्व दिन्छ। वंशानुगत निष्पक्षता कायम रहन राजा वंशानुगत आधारमा आउने हुँदा उहाँलाई चुनाव जित्ने वा दलगत स्वार्थले काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। समानान्तर सत्ता केन्द्रको रूपमा राजसंस्थाको उपस्थितिमा दलहरूले अत्यधिक मनपरीतन्त्र चलाउन सक्दैनन्, किनकि राजा एउटा समानान्तर नैतिक सत्ता केन्द्रको रूपमा रहन्छन्। संस्थागत इतिहासको निरन्तरता लाई सुनिश्चित गर्न राजसंस्थाले २४० वर्ष लामो संस्थागत इतिहास लाई बोक्छ, जसले देशको ऐतिहासिक जगलाई बलियो बनाउँछ। गरिबी र अस्थिरताको समाधान राजनीतिक स्थिरताको माध्यमबाट आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ, जुन राजसंस्थाले दिन सक्छ।

तराई-पहाडको भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन राजाले सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दा तराई, पहाड र हिमाल बीचको भावनात्मक एकतामा टेवा पुग्छ। राष्ट्रिय चाडपर्वमा समन्वय राजाले राष्ट्रिय तथा धार्मिक चाडपर्वहरूमा नेतृत्व लिदा सामाजिक सद्भाव र ऐतिहासिक परम्परालाई जगेर्ना गर्न सहयोग पुग्छ। राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षाका लागि राजसंस्थाले इतिहास भरि निर्माण गरेका सरकारी संरचना र भौतिक सम्पदाहरूको सम्मान र रक्षा हुन्छ। सैन्य कूटनीतिमा सहजता सेना र राजाको सम्बन्ध बलियो रहँदा सैन्य कूटनीति र राष्ट्रिय संकटमा द्रुत निर्णय लिन सहज हुन्छ। नागरिकतामा राष्ट्रिय अडान राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको नागरिकताको विषयमा राजाले कठोर राष्ट्रिय अडान लिन सक्छन्, जुन दलीय सरकारले लिन गाह्रो हुन्छ। शक्ति सन्तुलनको ग्यारेन्टी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलनलाई राजाको तटस्थ भूमिकाले सहज र प्रभावकारी बनाउँछ। यी सबै कारणहरूले बीपी र मदन भण्डारीको विचारको कदर गर्दै राष्ट्रियताका लागि राजसंस्थाको अपरिहार्यता स्वीकार्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न बाध्य पार्छ।

अन्ततः, नेपालको राजसंस्थाको अन्त्य केवल आन्तरिक राजनीतिक असफलता भन्दा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र भू-राजनीतिक तटस्थतालाई जोगाउने राजाहरूको अटल अडानको विरुद्धमा खडा भएका विदेशी प्रतिरोधको त्रासदीपूर्ण परिणाम थियो। आज देश अस्तित्वको संकटमा छ। वर्तमान गणतान्त्रिक नेतृत्वले राष्ट्रिय सुरक्षा गर्न सकेको छैन र विदेशी हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ। बीपी कोइराला र मदन भण्डारी जस्ता राष्ट्रवादी नेताहरूले समेत अपरिहार्य ठानेको तटस्थ अभिभावकको भूमिकामा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नै आजको एकमात्र अपरिहार्य विकल्प हो। माथिका सबै परिणामहरूले पुष्टि गर्छन् कि देशलाई बचाउन र दिगो स्थायित्व दिनका लागि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना अनिवार्य छ।