बर्दिया,कार्तिक २८ / मधुवनस्थित कपास विकास समितिको जग्गा असुरक्षित बन्दै गएको छ । मधुवन नगरपालिका–८ दुर्गापुरमा रहेको समितिको ३ बिघा जग्गा पछिल्लो समयमा असुरक्षित बन्दै गएको हो । उक्त जग्गाको संरक्षणमा बेवास्ता गरिँदा जग्गा हडप्ने दाउमा रहेको गिरोह सक्रिय बनेकाे छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जामा लिएको उक्त जग्गामा रहेको भवन २०६४ सालमा अतिक्रमण हटाएर सशस्त्र प्रहरी बसेको थियो । ४ वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३१ नम्बर गण गुलरिया नगरपालिका–८ सुरजपुर सरेपछि उक्त जग्गा खाली छ ।

पाँच महिनाको अन्तरालमा उक्त जग्गामाथि दुई पटक अतिक्रमणको प्रयास भइसकेको छ । गत असारमा कपास विकास समितिसँग कुनै समन्वय नगरी बाटो निकाल्ने बहानामा मधुवन नगरपालिकाले उक्त जग्गामा लगाइएको तारबार भत्काएर २७ वटा सगुन र सिसौं जातका हरिया ठूला रुख फँडानी गरेको थियो ।

कपास विकास समितिले निवेदन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले तत्काल फँडानी रोके पनि मधुवन नगरपालिकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएन । मधुवन नगर कार्यपालिका प्रवक्ता तथा वडा ८ का वडाध्यक्ष मेक बहादुर गुरुङले उक्त जग्गाबाट बाटाे खाेल्ने कार्यपालिकाकाे निर्णय अनुसार केही रुख काटेकाे बताए ।

नगरपालिकाले उक्त जग्गाको तारबार भत्काएर बिरुवा फँडानी गरेदेखि जग्गा बिना घेरबार थियो । सोही जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले गत कात्तिक १६ गते रातारात १ सय ५० बढी व्यक्तिले टहरा बनाएर बसेका थिए । नेपाल शुद्ध भूमिहीन स्वतन्त्र पार्टीको ब्यानर राखेर बर्दिया, दैलेख, जाजरकोटलगायतबाट आएका भूमिहीनहरु बसेका थिए । कपास विकास समितिको जग्गा कब्जा गरेका व्यक्तिहरुलाई सोही रात प्रहरीले हटाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘जग्गा तारबार गर्न समितिलाई भनेको छु,’ प्रजिअ हमालले भने ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पराजुलीले असारमा मधुवन नगरपालिकाले तारबार भत्काएकाले नयाँ लगाउन लागत इस्टिमेट बनाउने काम भइरहेको बताए । ठेक्का प्रक्रियामा गएर चाँडै तारबार लगाइने उनले बताए ।

यसबाहेक बर्दियाकै जमुनीसहित बाँके र दाङमा पनि कपास विकास समितिको जग्गा छ । बर्दियाको जमुनीमा ५ बिघा समितिको नाममा लालपूर्जा भएको जग्गा छ । जसको आधामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी अस्थायी रुपमा बसेका छन् भने आधामा कपास खेती भइरहेको छ । यस्तै मधुवन नगरपालिका–८ स्थित ३ बिघा लालपूर्जा भएको जग्गा छ । दुई बिघामा रुखबिरुवा र भवन छ भने १ बिघामा कपास लगाइएको छ ।

‘बारबर्दियाको कुम्भर गाउँ, गुलरिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका छोएको १ हजार ३ सय २० बिघा जग्गा फिल्ड बुकमा समितिको नाम छ,’ निर्देशक पराजुलीले भने,‘तर,समितिले लालपूर्जा पाउन नसकेको जग्गा द्वन्द्वकालदेखि सुकुम्बासीले कब्जा गरी उपभोग गरिरहेका छन् ।’ कपास विकास समितिको मुख्य कार्यालय रहेको बाँकेको खजुरामा प्राथमिक प्रशोधन गर्ने मेसिन संचालित अवस्थामा छ र १ बिघामा कपास खेती भइरहेको छ । यस्तै दाङको टरी गाउँमा रहेको ३ बिघा जग्गा कपास खेती योग्य छैन ।२०३७ सालमा स्थापना भएको कपास विकास समिति २०४६ देखि २०६०सालसम्म नाफामा चलेको थियो । समिति हाल सरकारको अनुदानमा चल्न बाध्य छ ।स्रोत ईकान्तिपुर