बर्दिया,कार्तिक ११(फरकसमाचार)/ देशमा शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पिडितले न्याय नपाएको द्वन्द्व पिडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताएका छन् । शान्ति प्रक्रिया विधिवत रुपमा सच्चिकै टुङ्गो लगाउने हिसाबमा जाने हो, भने नेपालको द्वन्द्वको कारण, प्रकृति र अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले बताएका हुन् । ‘हरेक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाहरु हरेक देशको सापेक्षतामा भर पर्छ,’अध्यक्ष चौधरीले भने,‘बिदेशमा के भएको थियो ठ्याक्कै त्यही कपि गर्न खोज्यौ भने हुदैन ।’ नेपालमा नेपालकै कन्टेस्टमा टुङ्ग्याउनुपर्ने अध्यक्ष चौधरीको माग गरे ।

राज्यको क्रुरता हेर्दा अन्ययायमा परेकोलाई न्याय दिन चाहदैन । पिडितको न्याय पाउनुपर्ने दावी हुन्छ । त्यही सस्साकस्सीको बिचमा मिडियाको साथ भयो भने सत्यको उजागर गर्न सजिलो हुने अध्यक्ष चौधरीले विश्वास व्यक्त गरे ।
भएका व्यवस्थामा राज्यले हात हालेको छैन र कार्यान्वय गर्न चाहेको छैन । जस्तै १३२५ र १८२० कार्ययोजना तीन वर्षको हो । सम्भवतःयो कार्ययोजनालाई अन्तिम कार्ययोजना हुनेछ भनेर लेखिएको छ । फेरि अर्कोतिर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि कानुन पास गरेर प्यारेरिली काम गर्ने योजना बनाएको छ । यो बिचमा ब्रिजिङ्गको के काम हुन सक्छ राज्यले सोच्ला । तर, हामीले पनि खबरदारीको रुपमा केही कुरा ल्याउनु पर्ने सुनाए ।

बेपत्ता परिवार मात्र नभई सबै पिडितको लागि द्वन्द्व पिडित समिति काम गर्दै आएको छ । हामीले सबै भन्दा पहिला बेपत्ता परिवारबाट सुरु गर्यो । त्यसपछि हत्या गरिएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गर्दै तथ्यांकै आधारमा वकालत गर्न थालेका हौ । पछिल्लो चरणमा द्वन्द्व पिडित समितिले यातना पाएका, यौनजन्य हिंसामा परेका पिडितको पक्षमा काम गर्दै आईरहेको अध्यक्ष चौधरीले जनाए ।

पाँच सदस्यको उपसमिति गठन भई द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान गर्न शुरु गरिसकेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिना कुमारी भट्टराईले बताईन् । राष्ट्रिय कार्ययोजनामा दिएको जिम्मेवारी अनुसार ठाकुरबाबा नगरपालिकाले आवश्यकता पहिचान गर्न शुरु गर्नु अगाडी, पहिचान गर्ने क्रममा पछिको गोपनियता, सुरक्षा संवेदनशिलतालाई सुनिश्चित गर्न आचारसहिता र आवश्यकता पहिचान गर्न १४ पेजको फारम बनाएर अघि बढेको । पहिचान गरिएका आवश्यकतालाई प्राथमिकिकरण गरी ठाकुरबाबा नगरपालिका आफै, प्रदेश र संघीय सरकारलाई योजना बनाउन सिफारिस गर्ने जनाईन ।

महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० लाई लागु गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनामा स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार द्वन्द्व पीडित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यक पहिचानको काम आठ वटै पालिकामा शुरु भईसकेको द्वन्द्व पिडित समिति बर्दियाका कार्यक्रम संयोजक मान बहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।

द्वन्द्व पिडित समिति बर्दियाको आयोजना युरोपियन युनियन द स्टोरी किचेनको सहयोग र नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाको समन्वयमा मधुवन नगरपालिका–१ पत्ठरबोझीमा शनिबार आयोजित संक्रमणकालीन न्याय र महिला र शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० सम्बन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यशालामा संचारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

पिडित पक्षको न्यायको लागि विगत देखि नै संचारकर्मीहरुले निरन्तर आवाज उठाईरहेको र आगामी दिनमा पनि लागि पर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष यादव आचार्यले बताए । कार्यशालामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा अध्यक्ष भागीराम चौधरी, महिला, शान्ति र सुरक्षासंग सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको बारेमा द स्टोरी किचेनकी कार्यक्रम संयोजक मिना विकले जानकारी गराएकी थिईन् ।