हालै ब्राजिलमा सम्पन्न BRICS शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन (जो भर्चुअल रूपमा सहभागी भए) र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियानको अनुपस्थिति रह्यो, जसले विश्व भूराजनीतिमा ठूलो चासो र बहस सिर्जना गरेको छ। यी अनुपस्थितिहरूले BRICS समूहभित्रका चुनौतीहरू मात्र होइनन्, विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा भइरहेका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा समीकरणमा नयाँ आयाम थपेका छन्। यस लेखमा यी अनुपस्थितिहरूको गहिरो अर्थ, चीनको ताइवान नीति, बाल्टिक राष्ट्रहरूमाथि रुसी आक्रमणको सम्भावना र नाटोमा त्यसको असर र यी सबै जटिल परिस्थितिको सामना गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले अपनाएको रणनीतिको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौं।

BRICS अनुपस्थिति: भित्री र बाह्य दबाब

भर्खरै ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न BRICS शिखर सम्मेलनमा केही प्रमुख नेताहरूको अनुपस्थिति आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन (जो भर्चुअल रूपमा सहभागी भए), र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान (जसले आफ्नो विदेश मन्त्री पठाए) को भौतिक अनुपस्थितिले यस समूहको एकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

यी अनुपस्थितिहरूका विभिन्न कारणहरू छन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) को गिरफ्तारी वारेन्टका कारण उनी ब्राजिल जान सकेनन्, किनकि ब्राजिल ICC को सदस्य राष्ट्र हो र पुटिनलाई गिरफ्तार गर्न बाध्य हुने थियो। इरानी राष्ट्रपति पेजेशकियानको अनुपस्थिति हालै इजरायलसँगको १२ दिने द्वन्द्व र क्षेत्रीय तनावमा उनको ध्यान केन्द्रित भएकोले हो। इरानले BRICS मार्फत कूटनीतिक समर्थन खोजिरहेको भए पनि, उनको देशमा घरेलु चुनौतीहरू बढी महत्वपूर्ण देखिए।

सबैभन्दा चासोको विषय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अनुपस्थिति हो। सन् २०१२ मा राष्ट्रपति भएदेखि BRICS शिखर सम्मेलनमा उनको यो पहिलो अनुपस्थिति हो। यद्यपि चीनले यसलाई तालिकाको द्वन्द्व (scheduling conflict) भनेको छ र यसअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भासँगको उनको भेटलाई औंल्याएको छ, तर यसले चीनको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन वा बाह्य नीतिको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनलाई संकेत गरेको हुन सक्छ। केही विश्लेषकहरूले यसलाई सी जिनपिङको प्रभाव घट्दै गएको वा चीन र रुसको पश्चिमा विरोधी अडानलाई भारत र ब्राजिलजस्ता तटस्थ राष्ट्रहरूले नरुचाएको संकेतका रूपमा पनि हेरेका छन्। यसले BRICS लाई “ग्लोबल साउथ” को आवाजको रूपमा प्रस्तुत गर्ने ब्राजिलको प्रयासमा केही धक्का लागेको देखिन्छ। यी अनुपस्थितिहरूले BRICS समूहको आन्तरिक मतभेद र भूराजनीतिक दबाबहरूलाई उजागर गरेको छ। जहाँ BRICS ले आफूलाई पश्चिमा प्रभावको प्रतिसन्तुलनको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, त्यहाँ सदस्य राष्ट्रहरूबीचको भिन्नता र आ-आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरूले समूहको सामूहिक नेतृत्व क्षमतालाई सीमित गरिरहेका छन्।

चीनको ताइवान नीति: कठोर सिद्धान्त

चीनको ताइवानप्रतिको नीति अत्यन्तै स्पष्ट र दृढ छ: ताइवान चीनको अभिन्न अंग हो र यसलाई मुख्य भूमि चीनसँग पुनः एकीकरण गर्नुपर्छ, आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पनि। यो नीति सन् १९४९ को चिनियाँ गृहयुद्धबाट उत्पन्न भएको हो, जहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (PRC) ले राष्ट्रवादी सरकार (ROC) लाई पराजित गरेपछि राष्ट्रवादीहरू ताइवानमा शरण लिन पुगे। PRC ले आफूलाई “चीन” को एकमात्र वैधानिक सरकार मान्छ र ताइवानलाई आफ्नो सार्वभौम क्षेत्रको अविभाज्य हिस्सा ठान्छ।

चीनको ताइवान नीतिका मुख्य पक्षहरूमा “एक चीन” सिद्धान्त पर्दछ। बेइजिङले यस सिद्धान्तमा जोड दिन्छ, जसको अर्थ एउटै चीन छ र ताइवान त्यसैको अंश हो। अधिकांश देशहरूले यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छन्, यद्यपि धेरैले ताइवानसँग अनौपचारिक सम्बन्ध कायम राखेका छन्। चीनले बल प्रयोगको विकल्पलाई कहिल्यै अस्वीकार गरेको छैन, विशेष गरी यदि ताइवानले औपचारिक स्वतन्त्रता घोषणा गरे वा बाह्य हस्तक्षेप उल्लेखनीय भयो भने। जनमुक्ति सेना (PLA) ले आफ्नो सैन्य क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ र ताइवान वरिपरि बारम्बार सैन्य अभ्यासहरू गर्दछ, जसमा नाकाबन्दी र आक्रमण जस्ता विभिन्न परिदृश्यहरूको सिमुलेसन समावेश छ।

चीनले “ग्रे जोन रणनीति” प्रयोग गर्छ, जुन खुला युद्धभन्दा कम तर ताइवानलाई दबाब दिन डिजाइन गरिएका कार्यहरू हुन्। यसमा ताइवानको हवाई रक्षा पहिचान क्षेत्रमा सैन्य घुसपैठ, नौसेना गस्ती र आर्थिक दबाब समावेश छन्। ऐतिहासिक दाबीका अतिरिक्त, चीनको ताइवान “कब्जा” गर्ने चाहना विभिन्न रणनीतिक, राजनीतिक र आर्थिक कारकहरूले प्रेरित छ: राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता, भूराजनीतिक महत्व (प्रशान्त महासागरमा चिनियाँ नौसेनाको पहुँच र समुद्री सुरक्षा) र वैचारिक प्रभाव (ताइवानको लोकतान्त्रिक शासनलाई बेइजिङको अधिनायकवादी शासनका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिन्छ)।

आक्रमणका सम्भावित परिदृश्यहरूमा पूर्ण-स्तरीय उभयचर आक्रमण (amphibious invasion) सबैभन्दा चरम विकल्प हो र यसमा ठूलो चुनौतीहरू छन्। अन्य सम्भावनाहरूमा नाकाबन्दी, ताइवानका बाहिरी टापुहरू कब्जा गर्ने, साइबर आक्रमण र हाइब्रिड युद्धहरू समावेश छन्। यदि चीनले ताइवानमाथि सैन्य कारबाही गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया दिने सम्भावना छ, जसमा कूटनीतिक निन्दा, प्रतिबन्धहरू र सम्भावित सैन्य हस्तक्षेप समावेश हुन सक्छ।

बाल्टिकमा रुसी खतरा: नाटोको भूमिका

युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि रुस र पश्चिमा राष्ट्रहरूबीचको तनाव चरम सीमामा पुगेको छ। यस सन्दर्भमा बाल्टिक राष्ट्रहरू (इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया) माथि रुसी आक्रमणको सम्भावना र नाटोमा त्यसको असर गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यी तीनै देश नाटोका पूर्ण सदस्य हुन्, जसको अर्थ नाटोको धारा ५ (Article 5) अन्तर्गत उनीहरूमाथि भएको कुनै पनि आक्रमणलाई सम्पूर्ण गठबन्धनमाथि भएको आक्रमण मानिन्छ र सामूहिक रक्षाको सिद्धान्त लागू हुन्छ।

रुसले बाल्टिक राष्ट्रहरूलाई नाटोको कमजोर कडीका रूपमा हेर्न सक्छ र यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्न सक्छ। रुसले युक्रेन युद्धलाई नाटोको विस्तारवादविरुद्धको ‘रक्षात्मक’ अभियानका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको छ र बाल्टिक देशहरूमा नाटोको उपस्थितिलाई वार्ताको बिन्दु बनाएर गठबन्धनभित्र विभाजन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। रुसले बाल्टिक क्षेत्रमा ‘ग्रे जोन’ रणनीतिहरू प्रयोग गर्न सक्छ, जसमा साइबर आक्रमण, दुष्प्रचार अभियान र सीमाना नजिकै सैन्य गतिविधि बढाउने समावेश छ।

यदि रुसले बाल्टिक देशहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको सैन्य कारबाही गरेमा, यसले नाटोका लागि ‘अस्तित्वको संकट’ सिर्जना गर्नेछ। नाटोले धारा ५ को पालना गर्दै सामूहिक रक्षाको लागि प्रतिक्रिया दिन बाध्य हुनेछ, जसले युरोपमा ठूलो द्वन्द्वको जोखिम बढाउनेछ। नाटोले आफ्नो पूर्वी सीमामा सेनाको उपस्थिति बढाएर र बारम्बार सैन्य अभ्यास गरेर रुसलाई प्रतिरोध (deter) गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। फिनल्याण्ड र स्वीडेनको नाटो सदस्यताले यस क्षेत्रमा नाटोको सैन्य उपस्थिति र सामरिक गहिराइ बढाएको छ। बाल्टिक राष्ट्रहरू आफैंले पनि रुसप्रति कडा अडान लिएका छन् र आफ्नो रक्षा क्षमता बढाउनका लागि कदम चालेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबाट पछि हटेर आफ्नो भूमिमा एन्टी-पर्सनल ल्यान्डमाइन जस्ता हतियारहरू प्रयोग गर्ने सम्भावना समेत खुला राखेका छन्, जुन रुसी खतराको गम्भीरता देखाउँछ।

अमेरिकाको रणनीति: दुई-मोर्चा चुनौती

चीनको ताइवान नीति र रुसको बाल्टिक राष्ट्रहरूमाथिको सम्भावित खतराले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि एक जटिल र दुई-मोर्चाको सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ। अमेरिकाको रणनीति यी दुई फरक तर अन्तरसम्बन्धित खतराहरूलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित छ।

ताइवान मामिलामा अमेरिकी रणनीति:

ऐतिहासिक रूपमा, अमेरिकाले ताइवानमाथि चिनियाँ आक्रमण भएमा सैन्य रूपमा कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्नेबारे रणनीतिक अस्पष्टता (Strategic Ambiguity) को नीति अपनाउँदै आएको छ। यसले बेइजिङलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्न र ताइपेईलाई स्वतन्त्रता घोषणा गर्नबाट निरुत्साहित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। यद्यपि, हालका वर्षहरूमा राष्ट्रपतिले ताइवानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्, जसले केही हदसम्म रणनीतिक स्पष्टतातर्फ झुकाव देखाएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई आफ्नो आत्मरक्षा क्षमता बढाउनका लागि हतियार र सैन्य तालिम प्रदान गर्दै आएको छ, जसको उद्देश्य ताइवानलाई चिनियाँ आक्रमणलाई पर्याप्त रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्ने बनाउनु हो ताकि चीनलाई आक्रमणको लागत अत्यधिक महँगो पर्नेछ। यसका साथै, अमेरिकाले चीनमाथि ताइवानको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि कूटनीतिक र आर्थिक दबाब दिँदै आएको छ र चिनियाँ आक्रमणको अवस्थामा कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ। अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र फिलिपिन्सजस्ता इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका आफ्ना सहयोगीहरूसँगको गठबन्धनलाई बलियो बनाइरहेको छ, जसको उद्देश्य चीनको सैन्य विस्तारवादलाई नियन्त्रणमा राख्नु र यस क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु हो।

बाल्टिक र नाटो मामिलामा अमेरिकी रणनीति:

अमेरिका नाटोको धारा ५ अन्तर्गत आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरूको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ, जसको अर्थ रुसले बाल्टिक देशहरूमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिकाले सैन्य रूपमा प्रतिक्रिया दिनेछ। अमेरिकाले नाटोको पूर्वी सीमामा, विशेष गरी बाल्टिक राष्ट्रहरूमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। यसले रुसलाई प्रतिरोध गर्ने र नाटोको एकता प्रदर्शन गर्ने काम गर्छ। युक्रेनलाई सैन्य र आर्थिक सहायता जारी राखेर अमेरिकाले रुसलाई युक्रेनमा व्यस्त राख्ने र उसको स्रोतसाधन घटाउने प्रयास गरिरहेको छ, जसले बाल्टिक वा अन्य नाटो सदस्य राष्ट्रहरूमाथि सम्भावित आक्रमणको क्षमतालाई कमजोर पार्न सक्छ। रुसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्धहरूले उसको युद्ध क्षमतालाई कमजोर पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा उसको स्थानलाई एक्ल्याउने उद्देश्य राखेका छन्।

भूराजनीतिको जटिलता: भविष्यका चुनौती

BRICS शिखर सम्मेलनमा प्रमुख नेताहरूको अनुपस्थिति, चीनको ताइवानप्रतिको अडान र रुसको बाल्टिक राष्ट्रहरूमाथिको सम्भावित खतराले विश्वव्यापी भूराजनीतिको जटिलतालाई उजागर गर्दछ। अमेरिकाले यी दुई फरक क्षेत्रहरूमा एकसाथ चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ र दुवै मोर्चामा सफल हुनका लागि सावधानीपूर्वक सन्तुलित रणनीति आवश्यक छ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यदि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्‍यो र रुसले बाल्टिक राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्‍यो भने कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने हो। नाटोका महासचिव मार्क रुटेले यस्तो दुई-मोर्चाको युद्धको सम्भावना औंल्याएका छन्, जहाँ चीनले रुसलाई युरोपमा नाटो सेनालाई व्यस्त राख्न आग्रह गर्न सक्छ ताकि ताइवानमाथि आक्रमण गर्न चीनलाई सहज होस्। यस्तो अवस्थाले अमेरिकी सैन्य स्रोतसाधन र विश्वव्यापी नेतृत्वको क्षमतामाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ।

अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धन प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनु पर्नेछ र आफ्ना साझेदारहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रगाढ बनाउनु पर्नेछ। युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा खर्च बढाएर युरोपको सुरक्षामा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवश्यकता छ ताकि अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिकमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस्। निष्कर्षमा, वर्तमान विश्व भूराजनीतिक परिदृश्य अस्थिर र अप्रत्याशित छ। BRICS भित्रका चुनौतीहरू, चीनको ताइवानप्रतिको महत्वाकांक्षा र रुसको युरोपेली सुरक्षामाथिको खतराले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेका छन्। अमेरिकाले यी सबै चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि आफ्नो कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिलाई विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै एक बहुआयामिक रणनीति अपनाउनु पर्नेछ। विश्वले शान्ति र स्थिरताका लागि यी शक्तिका खेलहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।