नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बारम्बारको सरकार परिवर्तन, अप्राकृतिक गठबन्धन र आन्तरिक कलहले परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयता र निरन्तरतामा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। दशकौँदेखि देशले राजनीतिक स्थायित्वको अभाव झेलिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रभावमा देखिएको छ। सरकारहरू अल्पायुमा टिक्ने र सत्ता समीकरण बारम्बार फेरिने प्रवृत्तिले कुनै पनि दीर्घकालीन परराष्ट्र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, एक सरकारले गरेको सन्धि वा सम्झौता अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउने वा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरूमा अनिश्चितता बढेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन बनाउने र तोड्ने खेलमा लाग्दा देशको समग्र परराष्ट्र नीति छायाँमा परेको छ। यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावहरू बहुआयामिक छन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्दछ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरूले लिनुपर्दछ, किनभने उनीहरूको अदूरदर्शिता र सत्तामोहले देशलाई निरन्तर अस्थिरताको चक्रमा फसाएको छ।

परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता र विश्वसनीयतामा ह्रास

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरताको अभाव हुनु राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष परिणाम हो। सरकारको बारम्बार परिवर्तनले हरेक नयाँ सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र दृष्टिकोणअनुसार परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वासको संकट पैदा हुन्छ। उदाहरणका लागि, एउटा सरकारले छिमेकी देशसँग गरेको सहमति वा सम्झौतालाई अर्को सरकारले प्राथमिकता नदिने वा त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने गर्दा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्छ। परराष्ट्र नीति भनेको राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि बनाइने रणनीतिको दस्तावेज हो, तर नेपालमा यो दलगत स्वार्थ र क्षणिक लाभका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ। यसले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज कमजोर सुनिने गरेको छ। विदेशी राष्ट्रहरूले नेपाललाई एक अविश्वसनीय साझेदारको रूपमा हेर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा विकास सहायता, लगानी र व्यापारका अवसरहरू गुमेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी परराष्ट्र नीतिलाई स्थिर र विश्वसनीय बनाउन नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो। यसको प्रत्यक्ष असर देशको समग्र विकास र समृद्धिमा परेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित नभई राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिको दीर्घकालीन महत्वलाई बुझ्न जरुरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको संकट

राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ। जब सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्छन् र अप्राकृतिक गठबन्धनहरू बन्छन्, तब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विदेशी राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दा त्यस देशको राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरतालाई महत्वपूर्ण आधार मान्छन्। नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा, अघिल्लो सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू नयाँ सरकारले पूरा गर्छ वा गर्दैन भन्ने अनिश्चितता बढ्छ। यसले गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा आफ्नो अडान राख्न र आफ्ना एजेन्डाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कठिनाइ भोग्छ। उदाहरणका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने वा एक परियोजनामा सहमति जनाएर पछि रद्द गर्ने जस्ता घटनाले नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यो अवस्थाले विदेशी लगानी र विकास सहायता आकर्षित गर्नमा समेत ठूलो अवरोध सिर्जना गर्दछ। राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता नदिँदासम्म यो विश्वसनीयताको संकट हट्ने सम्भावना छैन।

विदेशी लगानी र विकास सहायतामा नकारात्मक असर

राजनीतिक अस्थिरताको सीधा असर विदेशी लगानी र विकास सहायतामा पर्दछ। लगानीकर्ताहरू सधैँ स्थिर र अनुमानयोग्य नीतिगत वातावरण खोज्छन्। जब कुनै देशमा सरकार बारम्बार परिवर्तन हुन्छ र नीतिहरूमा निरन्तरताको अभाव हुन्छ, तब लगानीकर्ताहरूले जोखिम महसुस गर्छन् र लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। नेपालमा देखिएको बारम्बारको सरकार परिवर्तन, अप्राकृतिक गठबन्धन र दलहरूको आन्तरिक कलहले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि असुरक्षित महसुस गराएको छ। उनीहरूलाई नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी नभएकाले आफ्नो लगानी डुब्ने डर हुन्छ। यसैगरी, विकास साझेदारहरूले पनि स्थिर र सक्षम सरकारसँग काम गर्न रुचाउँछन्। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, नीतिगत प्राथमिकताहरू फेरिने र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतामा समेत कमी आउन सक्छ। यसको सीधा असर देशको आर्थिक विकासमा पर्छ, किनभने विदेशी लगानी र सहायता आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ताको भागबण्डामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा देशले आर्थिक अवसरहरू गुमाएको छ, जसको दीर्घकालीन मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र भू-राजनीतिक संवेदनशीलता

राजनीतिक अस्थिरताले राष्ट्रिय सुरक्षा र भू-राजनीतिक संवेदनशीलतामा पनि गहिरो प्रभाव पार्छ। नेपाल दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र, भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ, जसका कारण यसको भू-राजनीतिक अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ। स्थिर सरकारले मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सक्छ। जब सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, तब सुरक्षा नीतिहरूमा पनि अस्थिरता आउँछ। यसले देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनाउन सक्छ र बाह्य शक्तिहरूलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ। अप्राकृतिक गठबन्धनहरूले प्रायः परराष्ट्र नीतिलाई दलीय स्वार्थमा आधारित बनाउँछन्, जसले राष्ट्रिय हितलाई जोखिममा पार्छ। उदाहरणका लागि, कुनै एक दलले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले भू-राजनीतिक सन्तुलन बिगार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती खडा हुन्छ। यसको जिम्मेवारी निश्चित रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूले लिनुपर्छ, जसले सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित भई राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षालाई उपेक्षा गरेका छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूको जिम्मेवारी र समाधानका उपायहरू

नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको बारम्बार परिवर्तन र अप्राकृतिक गठबन्धनका लागि मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरूले नै लिनुपर्दछ। उनीहरूको अदूरदर्शी सोच, सत्तामोह र व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थले राष्ट्रिय हितलाई पटक पटक बन्धक बनाएको छ। नेताहरूले सत्तामा पुग्नका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने र गठबन्धन भत्काउने प्रवृत्तिका कारण देशले विकास र स्थायित्वको अवसर गुमाएको छ। यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूमा नैतिक जिम्मेवारी र राष्ट्रप्रतिको समर्पण आवश्यक छ।

समाधानका उपायहरूमा, सर्वप्रथम संविधानको पूर्ण पालना र सुदृढीकरण आवश्यक छ। संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधानलाई बारम्बार ब्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। दोस्रो, पारस्परिक विश्वास र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। दलहरूबीच राजनीतिक प्रतिशोधभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकताबद्ध हुनुपर्छ। तेस्रो, नेतृत्व विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास आवश्यक छ। दलहरूभित्रै सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व विकास हुनुपर्छ र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा शीर्ष नेताहरूको मनमानी चल्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। चौथो, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। नेताहरूले आफ्ना निर्णय र कार्यहरूको लागि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। अन्त्यमा, जनताले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्थिरता र सुशासनका लागि दबाब दिनुपर्दछ र गलत प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ। यसरी मात्र नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्छ र परराष्ट्र नीतिमा विश्वास र निरन्तरता कायम गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालमा दशकौँदेखि व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताले परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयता र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ। सरकारको बारम्बार परिवर्तन र अप्राकृतिक गठबन्धनको खेलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि कमजोर बनाएको छ, जसले गर्दा विदेशी लगानी, विकास सहायता र महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसरहरू गुमेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र भू-राजनीतिक सन्तुलनमा समेत यसको नकारात्मक असर परेको छ। यसको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि नै थोपरिन्छ, जसले व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राखेका छन्। देशलाई यो दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिता, इमानदारी र राष्ट्रप्रतिको गहिरो समर्पण अपरिहार्य छ। संविधानको पूर्ण पालना, दलहरूबीच सहकार्यको भावनाको विकास, आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नेताहरूमाथि जवाफदेहिताको कडाईका साथ कार्यान्वयन नै यस समस्याको दिगो समाधान हो। अन्ततः, जनताको निरन्तर दबाब र सही नेतृत्वको छनोटले मात्र नेपाललाई स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।