वर्तमान विश्वव्यापी भू-राजनीतिक परिदृश्यमा अभूतपूर्व अस्थिरता र अनिश्चितता बढिरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू र बढ्दो आणविक हतियारको जोखिमले तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनालाई नजिक ल्याएको छ। यस्तो जटिल र खतरनाक अवस्थामा, नेपालजस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि आफ्नो अस्तित्व र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति र उहाँको वर्तमान कार्यकालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ल्याएको उथलपुथल, साथै युक्रेन तथा मध्यपूर्वमा भइरहेका सङ्घर्षहरूले विश्वलाई गहिरो ध्रुवीकरणतर्फ धकेलिरहेका छन्।

यी विश्वव्यापी घटनाक्रमहरूले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यस लेखमा विश्वव्यापी अस्थिरताको विश्लेषण गर्दै, नेपालमाथि पर्न सक्ने सम्भावित आर्थिक र सामाजिक असरहरूका साथै यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीतिक कदमहरू, विशेषगरी आत्मनिर्भरता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको महत्त्वमाथि विस्तृत रूपमा प्रकाश पारिएको छ।

विश्व राजनीतिको वर्तमान परिदृश्य गम्भीर अस्थिरताले घेरिएको छ, जहाँ शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तनहरू देखिँदैछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको वर्तमान कार्यकालले यस अस्थिरतालाई थप मलजल गरिरहेको छ, विशेषगरी उनको “अमेरिका फर्स्ट” नीतिका कारण। ट्रम्पको कूटनीति अनिश्चयपूर्ण रहँदै आएको छ, जसले परम्परागत गठबन्धनहरूमा विश्वासको सङ्कट निम्त्यायो। उदाहरणका लागि, उनले इरान आणविक सम्झौता (Iran Deal), पेरिस सम्झौता र नेटोको कोष व्यवस्थापनमा लगातार आफ्ना अडानहरू परिवर्तन गरे। उनको यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी साझेदारीमाथि गहिरो प्रश्न खडा गर्‍यो।

ट्रम्पले कूटनीतिक परामर्शलाई भन्दा व्यक्तिगत व्यापारिक शैली र धम्कीपूर्ण भाषा (जस्तै: व्यापार युद्ध, भन्सार शुल्क) लाई प्राथमिकता दिए, जसले भू-राजनीतिक सम्बन्धहरूलाई थप जटिल बनायो। नेटो र अन्य परम्परागत गठबन्धनहरूप्रति उनको कमजोर प्रतिबद्धताले अमेरिकी नेतृत्वमाथि शङ्का उब्जायो र युरोपेली राष्ट्रहरूलाई आत्मनिर्भरतातिर धकेल्यो।

रूस र चीनसँगको उनको सम्बन्ध पनि असमंजसपूर्ण रह्यो; रूससँगको ‘गोप्य स्नेह’ ले आलोचना निम्त्यायो भने चीनसँगको व्यापार युद्ध स्पष्ट रणनीतिविना नै अधुरो रह्यो। मध्यपूर्वमा यरुशलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गर्ने जस्ता असन्तुलित कदमहरूले क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई बढावा दियो।

ट्रम्पको यस कार्यकालले भू-राजनीतिक सम्बन्धहरूमा एउटा नयाँ अध्याय खोलेको छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानून र बहुपक्षीय संस्थाहरूको सट्टा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ। यसले गर्दा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूबीचको आपसी विश्वासमा ह्रास आएको छ र शक्ति सङ्घर्षले नयाँ आयाम लिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँगको फोन प्रकरण र त्यसपछिको महाभियोगको प्रयासले ट्रम्पको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। वर्तमान युक्रेन युद्धमा उनको ‘यूटर्न’ (युद्धप्रति सहानुभूति देखाउने) राजनीतिक हितसाधनका रूपमा हेरिएको छ, जसले उनको कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई थप कमजोर बनाएको छ।

समग्रमा, ट्रम्पको निरन्तर नीतिहरूले विश्वलाई एउटा यस्तो मोडमा पुर्‍याएको छ जहाँ परम्परागत भू-राजनीतिक ढाँचाहरू भत्किएका छन् र नयाँ खतराहरू देखा परेका छन्, जसको असर वर्तमान र भविष्यको विश्व व्यवस्थामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यी घटनाक्रमहरूले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि बाह्य नीति सञ्चालन गर्न थप जटिलता उत्पन्न गरेका छन्, किनकि विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको अनिश्चितताले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसैले, नेपालले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राख्दै सुझबुझपूर्ण कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।

वर्तमान विश्वमा भू-राजनीतिक तनाव चरम सीमामा पुगेको छ र विशेषगरी युक्रेन युद्धले आणविक टकरावको जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यदि अमेरिकाले रूसमाथि लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्‍यो भने, यसको परिणाम विनाशकारी हुन सक्छ। रूसले तुरुन्तै आफ्नो आणविक प्रतिरोध (nuclear deterrent) को चेतावनी दिँदै सर्बनाशकारी प्रतिकार गर्ने सम्भावना अत्यधिक छ, जसले कालिबर क्रुज मिसाइल वा हाइपरसोनिक किनझालजस्ता अत्याधुनिक हतियारहरूको प्रयोग हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो विश्वयुद्धको ढोका खुल्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ, जुन मानव सभ्यताका लागि कल्पना गर्नै नसकिने सङ्कट हुनेछ। हालको उच्च सतर्कताको स्थितिले अमेरिका-रूस-चीनबीचको ध्रुवीकरण, मध्यपूर्वमा इजरायल-इरान-हिजबुल्लाहबीचको बढ्दो तनाव र दक्षिण चीन सागरमा चीन-ताइवान-फिलिपिन्स-अमेरिकाबीचको भू-भाग विवादलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यी सबै क्षेत्रहरूमा सानो भन्दा सानो भूल वा गलत आकलनले पनि ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ।

यदि आणविक हतियारको प्रयोग भयो भने, यसको विश्वव्यापी असर कल्पनाभन्दा बाहिरको हुनेछ।

तत्काल करोडौं मानिसहरूको मृत्यु हुनेछ भने बाँकी रहेकाहरू विकिरणको गम्भीर प्रभावबाट पीडित हुनेछन्। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ५०% भन्दा बढी गिरावट आउन सक्छ, जसले आर्थिक विनाशको ढोका खोल्नेछ। वातावरणीय असरहरू पनि भयावह हुनेछन्; ‘नाभिकीय जाडो’ (Nuclear Winter) को कारणले सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म पुग्न नसक्ने र यसले खाद्य सङ्कट निम्त्याउनेछ। स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ, जसले गर्दा रोगहरू, विकिरणको प्रभाव र मानसिक रोगहरूमा भयावह वृद्धि हुनेछ। यस्तो स्थितिमा कुनै पनि राष्ट्र अछुतो रहनेछैन र यसको दीर्घकालीन प्रभाव मानव जीवनका लागि अप्रत्याशित हुनेछ। आणविक हतियारको प्रयोगको सम्भावनाले गर्दा विश्वभरका नेताहरूलाई संयमता अपनाउन र द्वन्द्व समाधानका लागि शान्तिपूर्ण मार्ग खोज्न दबाब बढेको छ। तर, शक्ति राष्ट्रहरूबीचको अविश्वास र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले यो जोखिमलाई अझै बढाइरहेको छ।

वर्तमान भू-राजनीतिक द्वन्द्वको मूल कारण केवल एउटा नभई विभिन्न पक्षहरूको जटिल मिश्रण हो। यसलाई स्रोतमाथिको नियन्त्रण र विचारधारात्मक भिन्नताहरूको सङ्घर्ष दुवैका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एकातर्फ, विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू प्राकृतिक ग्याँस, तेल पाइपलाइन, खनिज पदार्थहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्न चाहन्छन्।

ऊर्जा र खनिज पदार्थहरू कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक हुन्छन् र यिनको उपलब्धताले भू-राजनीतिक शक्तिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। युक्रेनमा भइरहेको युद्धलाई पनि रूसको ऊर्जा निर्यात मार्गहरू र युरोपको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ, जसले प्राकृतिक स्रोतमाथिको नियन्त्रणको महत्त्वलाई उजागर गर्छ। मध्यपूर्वमा तेलका लागि दशकौँदेखि चलिरहेको शक्ति सङ्घर्ष पनि यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।

अर्कोतर्फ, यो सङ्घर्ष लोकतन्त्र र अधिनायकवाद (Democracy vs. Autocracy) बीचको विचारधारात्मक लडाइँ पनि हो। पश्चिमा राष्ट्रहरू, विशेषगरी अमेरिका, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको विस्तार र संरक्षणमा जोड दिन्छन्, जबकि रूस र चीनजस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो शासन प्रणालीको वैधानिकता र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन्छन्। नेटोको विस्तारलाई रूसले आफ्नो सिमानामा सुरक्षा चासोका रूपमा हेर्छ, जसले गर्दा सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताहरूले पनि द्वन्द्वलाई चर्काएको छ। यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अमेरिका vs चीन-रूसको ‘सुपरपावर’ होडबाजी हो, जहाँ प्रत्येक शक्ति विश्वव्यापी प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ। चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य शक्तिले अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्वलाई चुनौती दिएको छ, जबकि रूस आफ्नो भू-राजनीतिक प्रभाव पुनस्र्थापित गर्न चाहन्छ। यो बहुआयामिक सङ्घर्षले विश्वलाई नयाँ शीतयुद्धको सँघारमा पुर्‍याएको छ, जहाँ विभिन्न कारकहरूले भू-राजनीतिक समीकरणलाई निरन्तर परिवर्तन गरिरहेका छन्।

डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा नेटो (NATO) लाई कमजोर पारेको आरोप लागे पनि, वर्तमान परिदृश्यमा अमेरिकाले नेटोमार्फत हतियार आपूर्तिलाई एउटा सामरिक भुक्तानी रणनीति (Strategic Payment Strategy) को रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। यो रणनीतिले धेरै उद्देश्यहरू पूरा गर्छ। पहिलो, यसले नेटो सदस्य राष्ट्रहरूसँगको साझेदारीलाई पुनः निर्माण गर्न मद्दत गर्छ, किनकि अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग पुर्‍याउन नेटोको प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेको छ। यसरी, नेटोका सदस्यहरूबीचको सहकार्य र विश्वासलाई पुनः सुदृढ पार्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन विगतमा ट्रम्पको नीतिका कारण कमजोर भएको थियो। दोस्रो, यो रणनीति अमेरिकी डिफेन्स उद्योगका लागि ठूलो व्यापारिक फाइदाको स्रोत बनेको छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूमा हतियार र सैन्य उपकरणको माग बढेसँगै, अमेरिकी रक्षा कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा मुनाफा कमाउने अवसर पाएका छन्। यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याउँछ र रोजगारी सिर्जना गर्छ।

तेस्रो, यसले अमेरिकालाई युद्धबाट अप्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्छ। हतियार आपूर्ति र सैन्य सहायताले अमेरिकालाई विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न मद्दत गर्छ, विशेषगरी रूस र चीनजस्ता प्रतिद्वन्द्वीहरू विरुद्ध। अमेरिकी प्रशासनले नेटोको संरचना र यसको सदस्यहरूको सामूहिक शक्तिलाई आफ्नो भू-राजनीतिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न प्रयोग गरिरहेको छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति र स्वार्थले कसरी नीतिहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। नेटो प्रमुखले भारत, चीन, ब्राजिल जस्ता देशहरूलाई तटस्थ नबस्न दिएको चेतावनी एउटा डिप्लोम्याटिक दबाब रणनीति हो। यदि यी देशहरू निष्पक्ष देखिएनन् भने, जी२० (G20) गठबन्धन असन्तुलित हुन सक्छ र नयाँ शीतयुद्धजस्तै स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। यसले रूसलाई झनै चीन र इरानसँग नजिक जान बाध्य पार्नेछ, जसले विश्वव्यापी ध्रुवीकरणलाई अझ तीव्र बनाउनेछ र नेपालजस्ता तटस्थ राष्ट्रहरूका लागि थप चुनौतीहरू खडा गर्नेछ।

यदि विश्वयुद्ध-III सुरु भयो भने, नेपालजस्तो सानो र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यसको प्रभाव भयावह हुनेछ। आर्थिक रूपमा नेपालले सबैभन्दा ठूलो धक्का रेमिटेन्सबाट पाउनेछ। खाडी मुलुकहरू, युरोप र मलेसियामा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्ने वा आम्दानीमा भारी गिरावट आउनेछ, जसले गर्दा कुल रेमिटेन्समा ५०-७०% को गिरावट आउन सक्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई नै भाँचिदिनेछ। वैदेशिक रोजगारी गुम्दा ठूलो संख्यामा युवाहरू स्वदेश फर्कनेछन्, जसलाई रोजगारी दिन सरकारका लागि असम्भव हुनेछ। यसले गर्दा बेरोजगारी दर अत्यधिक बढ्नेछ र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउनेछ।

युद्धको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चरम वृद्धि हुनेछ, जसले नेपालमा पनि पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसको मूल्य अकासिनेछ। यसले यातायात, कृषि उत्पादन र औद्योगिक उत्पादनको लागतमा भारी वृद्धि गराउनेछ, जसको प्रत्यक्ष असर आम जनतामा पर्नेछ। खाद्यान्नको आयातमा रोकावट आउने र आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्ने हुँदा खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ। आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा चर्को वृद्धि हुनेछ, जसले गर्दा सर्वसाधारणको जीवनयापन कष्टकर बन्नेछ। पर्यटन क्षेत्र, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, पूर्ण रूपमा ठप्प हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द हुने, पर्यटकहरूको आवागमन रोकिने र सुरक्षा चुनौतीका कारण यस क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति हुनेछ। विकास निर्माणका सबै कार्यहरू रोकिनेछन्, जसले गर्दा आर्थिक मन्दी झन् गहिरो बन्नेछ र रोजगारीका अवसरहरू थप घट्नेछन्। आयात-निर्यातमा भारी कमी आउनेछ र व्यापार घाटा चुलिनेछ, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसरी, विश्वयुद्धको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा अभूतपूर्व सङ्कट ल्याउनेछ।

विश्वयुद्धको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै, नेपालका लागि आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु र रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ। आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि, नेपालले अब वैदेशिक रोजगारीमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनुपर्छ। यसको सट्टा, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, विशेषगरी कृषि र साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) को विकासमा जोड दिनुपर्छ। खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आधुनिक कृषि प्रविधि र सिँचाइ प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत उत्पादनलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ताकि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमाथिको निर्भरता कम गर्न सकियोस्।

पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनले बाह्य पर्यटकहरूको अभावमा पनि यस क्षेत्रलाई केही हदसम्म सन्तुलित राख्न मद्दत गर्न सक्छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। कूटनीतिक रूपमा, नेपालले आफ्नो ‘तटस्थ’ छवि कायम राख्नुपर्छ। ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वमा कुनै पनि पक्षमा नलागी सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ। यसका लागि भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र विश्वासपूर्ण राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भारतसँगको खुला सिमाना र चीनसँगको बढ्दो व्यापारिक सम्बन्धले नेपाललाई दुवै पक्षबाट लाभ उठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ, तर यसका लागि सूक्ष्म कूटनीति र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नु आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्तिका लागि वकालत गर्दै द्वन्द्वको समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित र असंलग्न हुनुपर्छ, ताकि विश्वव्यापी ध्रुवीकरणको चपेटाबाट आफूलाई जोगाउन सकियोस्। भारत र चीन, नेपालका दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू हुन्, जसको शक्ति सङ्घर्षले नेपालको भू-राजनीतिक स्थितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यी दुई राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नु नेपालको लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। भारतसँगको घनिष्ठ सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ। सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन र पारवहन समस्याजस्ता विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ। यसैगरी, चीनसँगको बढ्दो आर्थिक र पूर्वाधार विकास साझेदारीलाई नेपालले उपयोग गर्नुपर्छ। बीआरआई (BRI) जस्ता परियोजनाहरूमा सहभागी हुँदा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्छ र कुनै पनि प्रकारको ऋणजालमा नफस्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ।

यी दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सन्तुलन कायम गर्न, नेपालले आफ्ना आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नुपर्छ। आन्तरिक रूपमा राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्छ, किनकि विभाजित राष्ट्रलाई बाह्य शक्तिहरूले सजिलै प्रभाव पार्न सक्छन्। सुरक्षा निकायहरूलाई सुदृढ पार्नुका साथै साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, किनकि आधुनिक युद्धमा साइबर आक्रमणको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र बौद्धिक वर्गले पनि राष्ट्रिय हितको पक्षमा एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा, नेपालले क्षेत्रीय सङ्गठनहरू (जस्तै: सार्क, बिमस्टेक) लाई सक्रिय बनाउन पहल गर्नुपर्छ र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाजलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। शान्तिका लागि वकालत गर्दै र द्वन्द्वको समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्दै नेपालले विश्व समुदायमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सक्छ।

वर्तमान विश्वव्यापी भू-राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको अस्थिरता र द्वन्द्वले नेपालजस्तो सानो राष्ट्रका लागि गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको वर्तमान कार्यकालका नीतिगत प्रभावहरू, आणविक टकरावको बढ्दो जोखिम र स्रोत तथा विचारधाराका लागि भइरहेको शक्ति सङ्घर्षले विश्वयुद्ध-III को सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। यस्तो भयावह अवस्थामा, नेपालमाथि पर्ने आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षासम्बन्धी असरहरू कल्पनाभन्दा बाहिरका हुनेछन्। रेमिटेन्समा भारी गिरावट, खाद्यान्न तथा इन्धन सङ्कट, बेरोजगारीमा वृद्धि र समग्र आर्थिक मन्दीले राष्ट्रलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्नेछ।

तर, यी चुनौतीहरूका बावजुद, नेपालले आत्मनिर्णय र आत्मनिर्भरताको मार्ग अपनाएर आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। यसका लागि, वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक उत्पादन, कृषि र जलविद्युतमा लगानी बढाएर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु अपरिहार्य छ। साथै, भारत र चीन दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै, नेपालले आफ्नो ‘तटस्थ’ र ‘असंलग्न’ परराष्ट्र नीतिको अडानलाई दृढतापूर्वक कायम राख्नुपर्छ। आन्तरिक रूपमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ। यदि नेपालले यी रणनीतिक कदमहरू चाल्न सक्यो भने, विश्वव्यापी सङ्कटका बावजुद पनि आफ्नो अस्तित्व र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सफल हुनेछ। शान्तिको पक्षमा वकालत गर्दै र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै अगाडि बढ्नु नै नेपालको लागि बुद्धिमानी मार्ग हुनेछ।