आजको विश्वमा लोकतन्त्रको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दा, यो कतै न कतै ‘बिरामी’ अर्थात् अस्थिर, कमजोर वा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको महसुस हुन्छ। दशकौँअघि लोकतन्त्रलाई शासन प्रणालीको सर्वोत्तम रूप मानिन्थ्यो र यसको भविष्य उज्ज्वल देखिन्थ्यो। तर, अहिले विश्वभरका विभिन्न देशहरूमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा क्षय, जनविश्वासमा कमी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरूको उदयले लोकतन्त्रको आधारभूत जगलाई नै हल्लाएको छ। यसको मुख्य कारण भनेको नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग र जनताको उदासीनता जस्ता थुप्रै आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूको मिश्रण हो। यी चुनौतीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अभ्यासहरूमा गम्भीर असर पारिरहेका छन्, जसले गर्दा जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूको निरन्तर संरक्षण र पुनरुत्थान आवश्यक छ। अन्यथा, लोकतन्त्र केवल एउटा खोक्रो राजनीतिक संरचनामा सीमित हुन सक्छ, जसले जनताको वास्तविक आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन।

नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र भ्रष्टाचारका घटनाहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेका छन्, जसले नागरिकहरूमा निराशा बढाएको छ। विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा देखिएका यस्तै समस्याहरूले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाउँछन्। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मात्र नभई युरोप र अमेरिकामा समेत राजनीतिक ध्रुवीकरण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको दबाबले यसको स्वास्थ्यमा प्रश्न खडा गरेको छ। यसले विश्वका नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास घटाएको छ र वैकल्पिक अधिनायकवादी शासन प्रणालीहरूप्रति आकर्षण बढाएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि थप चुनौतीपूर्ण स्थिति हो। लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी ‘बिरामी’ अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र यसलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि ठोस प्रयासहरू आवश्यक छ।

भ्रष्टाचारको गहिरो जरा र यसको प्रभाव

भ्रष्टाचार विश्वभर लोकतन्त्र बिरामी हुनुको सबैभन्दा प्रमुख कारणमध्ये एक हो। जब राजनीतिज्ञहरू र सार्वजनिक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचारले गहिरो जरा गाड्छ, तब जनताको विश्वास स्वतः गुम्छ। नेताहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि काम गर्न थालेपछि, उनीहरूले जनमतको सम्मान गर्न छोड्छन् र सार्वजनिक स्रोतहरूको दुरुपयोग गर्छन्। यसले गर्दा सरकारको वैधतामा प्रश्न उठ्छ र जनताले आफूलाई शासन गर्ने प्रणालीबाट टाढिएको महसुस गर्छन्। उदाहरणका लागि, ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा भएका धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरूले राजनीतिक अस्थिरता ल्याएका छन् र जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा बढाएका छन्। ब्राजिलमा ‘लावा जातो’ (लाभा जेट) अपरेसनले ठूला नेताहरू र व्यवसायीहरूलाई भ्रष्टाचारमा मुछेपछि जनताको राज्यप्रतिको विश्वासमा ठूलो धक्का लाग्यो। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति ज्याकब जुमामाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरूले त्यहाँको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेका छन् र सत्ताधारी दलको छविमा समेत नकारात्मक असर पुगेको छ।

युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्र हंगेरी र पोल्याण्डमा समेत भ्रष्टाचारका कारण ईयू कोषमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै चुनौती थपेको छ र युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्धमा तनाब सिर्जना गरेको छ। नेपालमा पनि ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूले राजनीतिज्ञहरूमाथि जनविश्वास घटाएको छ र यसले लोकतन्त्रप्रतिको आस्थामा समेत कमी ल्याएको छ। यी घटनाक्रमहरूले सरकार र सार्वजनिक निकायहरूको कार्यक्षमतामा ह्रास ल्याउँछन्, विकासका कामहरू प्रभावित हुन्छन् र अन्ततः नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पर्छ। यसरी भ्रष्टाचारले गर्दा नागरिकहरूले मतदानमा भाग लिन छोड्न सक्छन्, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई झन् कमजोर बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई बिरामी बनाउँछ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ बिना लोकतन्त्रको स्वास्थ्य सुधार असम्भव छ।

अधिनायकको उदय: प्रेसमा पूर्ण नियन्त्रण

लोकतन्त्रको आवरणभित्रै अधिनायकवादी सोच भएका नेताहरूको उदय हुनु आजको विश्वव्यापी चुनौती हो। यी नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा आएर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको उल्लंघन गर्छन्। उनीहरूले प्रायः मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन्, जसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई सीमित गर्छ र जनतासम्म सत्य सूचना पुग्न दिँदैन। टर्कीका रेसेप तैयप एर्दोगानले सन् २०१६ को असफल ‘कू’ प्रयासपछि मिडिया र शैक्षिक संस्थाहरूमाथि व्यापक कारबाही गरेका थिए, जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्यायो। हंगेरीका भिक्टर ओर्बानले पनि आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्न न्यायपालिका र मिडियामाथि नियन्त्रण बढाएका छन्, जसले गर्दा युरोपियन युनियनबाट आलोचना खेप्नुपरेको छ।

फिलिपिन्समा पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेको शासनकालमा पनि मिडियामाथि दबाब र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढेका थिए, विशेषगरी लागूऔषधविरुद्धको अभियानका क्रममा पत्रकारहरूमाथि आक्रमण र मुद्दा दर्ता भएका थिए। भेनेजुएलामा निकोलस मदुरोको सरकारले विपक्षीलाई दमन गर्न र आफ्ना नीतिहरू लागु गर्न मिडियालाई कडा नियन्त्रणमा राखेको छ, जसले त्यहाँ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ठूलो धक्का पुगेको छ र विपक्षी दलहरूलाई आवाज उठाउन कठिनाइ भएको छ। नेपालमा पनि सरकारले कहिलेकाहीँ मिडिया विधेयक ल्याएर वा प्रेस काउन्सिललाई कमजोर पारेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ, जसले नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि प्रश्न खडा गर्छ। यस्ता गतिविधिहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरू भत्काउँछन् र अन्ततः अधिनायकवादलाई बल पुर्‍याउँछन्, जसले गर्दा जनताको आवाज सुनिने सम्भावना न्यून हुन्छ र सत्ताको दुरुपयोग बढ्छ।

सूचना प्रविधिको दुरुपयोग: फेक न्यूज र प्रोपोगाण्डा

सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै यसको दुरुपयोग पनि उत्तिकै बढेको छ, विशेषगरी फेक न्यूज र प्रोपोगाण्डाको माध्यमबाट। सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा गलत सूचनाहरू तीव्र गतिमा फैलिएर जनतालाई भ्रमित पार्छन्। यसले गर्दा तथ्य र सत्य छुट्याउन गाह्रो हुन्छ र स्वतन्त्र सोचको विकासमा बाधा पुग्छ। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन र बेलायतको ब्रेक्जिट जनमतसंग्रह हो, जहाँ गलत सूचना र प्रोपोगाण्डाले मतदाताको निर्णयलाई ठूलो प्रभाव पारेको आरोप लागेको थियो। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्‍यो र चुनावी परिणाममा पनि यसको प्रभाव परेको विश्लेषण गरिन्छ।

म्यान्मारमा रोहिंग्या संकटका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका गलत सूचनाहरूले जातीय हिंसालाई बढावा दिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा विस्थापन भयो र मानवअधिकार हननका घटनाहरू बढे। रसियामा पनि सरकारी नियन्त्रित मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न प्रोपोगान्डाहरू फैलाइएका छन्, जसले युक्रेन युद्धबारे जनताको धारणालाई प्रभावित पार्न खोजेको छ र पश्चिमी देशहरूविरुद्ध गलत सूचना फैलाएको छ। नेपालमा पनि निर्वाचनका बेला वा राजनीतिक संकटका समयमा विभिन्न फेक एकाउन्ट र ग्रुपहरूबाट गलत सूचना र भ्रामक समाचारहरू फैलिने गरेका छन्, जसले सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती खडा गर्छ र नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना गर्छ। यी झूटा सूचनाहरूले नागरिकको निर्णय क्षमतालाई कमजोर पार्छन् र अन्ततः सत्तामा रहेका वा सत्तामा पुग्न चाहने शक्तिहरूलाई आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न सजिलो बनाउँछन्, जसले लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर पार्छ र यसको विश्वसनीयता घटाउँछ।

जनताको राजनीतिप्रति वितृष्णा र उदासीनता

बढ्दो राजनीतिक भ्रष्टाचार, असफल शासन प्रणाली र नेताहरूका बारम्बारका वाचा उल्लंघनले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा र उदासीनता बढाएको छ। जब नागरिकहरूले आफ्नो मतदानले खासै फरक पार्दैन भन्ने महसुस गर्छन्, तब उनीहरूले चुनावमा भाग लिन छोड्न सक्छन्। यसले गर्दा मतदान प्रतिशत घट्छ र कम मतदाताको सहभागितामा चुनिएका सरकारहरूले जनमतको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, धेरै युरोपेली देशहरूमा युवा पुस्तामा राजनीतिक सहभागिता घटेको छ, जसले परम्परागत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको विश्वासमा कमी आएको संकेत गर्छ। फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतका विभिन्न स्थानीय निर्वाचनहरूमा कम मतदाता सहभागिताले यही प्रवृत्तिलाई दर्शाउँछ, जहाँ नागरिकहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट विमुख हुँदै गएका छन् र वैकल्पिक बाटो खोजिरहेका छन्।

नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू र नेताहरूका प्रतिज्ञा पूरा नहुँदा, दलीय भागबण्डा र अस्थिरता बढ्दा जनतामा चरम निराशा र राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढेको छ, जसले गर्दा स्थानीय निर्वाचन वा उपनिर्वाचनहरूमा मतदाताको उत्साह घटेको देखिन्छ। यसले गर्दा योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउन हिचकिचाउँछन्, जसले नेतृत्वको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ। चिली र कोलम्बिया जस्ता ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि राजनीतिक नेतृत्वमाथिको विश्वास घट्दा ठूला प्रदर्शन र सामाजिक अशान्ति देखिएका छन्, जसले सरकारलाई अस्थिर बनाएको छ। जनताको यो उदासीनताले तानाशाही सोच भएका नेताहरूलाई सत्तामा आउने मौका दिन्छ, किनकि उनीहरूले थोरै संख्याका मतदाताको समर्थनमा पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको कमजोर आधार तयार गर्छ र अन्ततः लोकतन्त्रको भविष्यलाई संकटमा पार्छ।

शक्ति सन्तुलनको अभाव: न्याय, प्रेस संकटमा

लोकतन्त्रको स्वस्थ सञ्चालनका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ। तर, जब यो सन्तुलन बिग्रन्छ र सबै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ। यसको साथसाथै, न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने काम गर्छ। जब अदालतहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन् र प्रेसले सत्य बोल्न वा सरकारको आलोचना गर्न पाउँदैन, तब नागरिकका अधिकारहरू सुरक्षित रहँदैनन्। रुसमा भ्लादिमिर पुटिनको शासनकालमा न्यायपालिका र मिडियामाथि राज्यको नियन्त्रण बढेको छ, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ र विपक्षीहरूलाई दबाउन सहज भएको छ। आलोचकहरूलाई जेल हाल्ने र मिडिया आउटलेटहरू बन्द गर्ने घटनाहरू सामान्य बनेका छन्।

चीनमा न्यायपालिका पूर्णतया सरकारको नियन्त्रणमा छ र प्रेस स्वतन्त्रता त शून्य नै छ, जसले त्यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अभाव स्पष्ट पार्छ र नागरिकलाई राज्यको विरोध गर्न लगभग असम्भव बनाएको छ। भारतमा पनि केही संवैधानिक निकाय र मिडियामाथि सरकारको बढ्दो प्रभावका कारण शक्ति सन्तुलन कमजोर भएको टिप्पणी हुने गरेको छ, विशेषगरी आलोचकहरूले न्यायिक नियुक्ति र मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि सरकारको हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउँछन्। यसले लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भलाई कमजोर पारेको छ। नेपालमा पनि कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको र संसदलाई बेवास्ता गरी अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेका घटनाहरूले शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्, जसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ। नागरिकहरूले आफ्नो गुनासो सुन्ने वा अन्यायविरुद्ध लड्ने कुनै स्वतन्त्र निकाय नपाउँदा उनीहरूमा निराशा बढ्छ र लोकतन्त्रको आधारभूत उद्देश्य नै समाप्त हुन्छ जसले अन्ततः अधिनायकवादको मार्ग प्रशस्त गर्छ।

पैसाको खेल: धनी वर्ग, चुनावी विकृति

जब धनी व्यवसायी वा निगमहरूले राजनीतिमा अत्यधिक प्रभाव जमाउँछन्, तब सरकारी निर्णयहरू जनताको पक्षमा नभई उनीहरूकै स्वार्थमा हुने गर्छन्। यसले असमानता बढाउँछ र लोकतन्त्रलाई सीमित वर्गको नियन्त्रणमा पुर्‍याउँछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा लबीइङ (Lobbying) र चुनावी चन्दामा ठूला कर्पोरेसनहरूको अत्यधिक प्रभावले नीति निर्माणमा धनी वर्गको हावी भएको देखिन्छ, जसले सामान्य नागरिकको आवाजलाई दबाउँछ र नीतिहरू धनीमानीको पक्षमा बन्न पुग्छन्। साथै, निर्वाचन प्रणालीमा हुने अपारदर्शिता, धाँधली, डरधम्की वा पैसाको प्रयोग लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विरुद्ध हुन्छ। यसले मतदाताको अधिकार कुण्ठित गर्छ र स्वच्छ निर्वाचनको प्रक्रियालाई नै ध्वस्त पार्छ।

अफ्रिकी देशहरू (जस्तै: कंगो, युगान्डा, नाइजेरिया) र केही एसियाली देशहरू (जस्तै: पाकिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया) मा बारम्बार निर्वाचनमा धाँधलीका आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्, जसले लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ र चुनावलाई एउटा औपचारिकता मात्र बनाउँछ। म्यान्मारमा सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई ‘धाँधली’को आरोप लगाएर सत्ता कब्जा गरेको थियो, जुन निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोगको चरम उदाहरण हो। नेपालमा पनि निर्वाचनका बेला पैसाको दुरुपयोग, बुथ कब्जा र जातीय तथा क्षेत्रीय नाराहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुने गरेको छ, जसले स्वच्छ निर्वाचनको मर्ममाथि प्रहार गर्छ र जनताको सही प्रतिनिधित्व हुन दिँदैन। जब निर्वाचन प्रक्रियामा नै जनताको विश्वास हुँदैन, तब उनीहरूले आफ्नो मतको शक्ति गुमाएको महसुस गर्छन्, जसले गर्दा अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई अझ बल पुग्छ र देशमा प्रजातन्त्रको जग कमजोर बन्दै जान्छ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रलाई यसरी बिरामी पार्ने कारणहरू विश्वभरका नेताहरूमा देखिएको व्यक्तिगत स्वार्थको हावीले अझ जटिल बनाएको छ। इजरायलका बेन्जामिन नेतन्याहुको भ्रष्टाचार काण्ड, डोनाल्ड ट्रम्पका अनेकौं मुद्दाहरू र भ्लादिमिर पुटिनको सत्ता टिकाउने खेल यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र भारत लगायतका दक्षिण एसियाली देशहरूमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ, जहाँ राजनीतिक परिदृश्यमा नेतृत्वको इमानदारी, पारदर्शिता र राष्ट्रप्रतिको समर्पण कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा उजागर भएको छ। जब नेताहरू व्यक्तिगत लाभका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिन्छन्, तब त्यसले देशको प्रगति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दुवैमा नकारात्मक असर पार्छ। अन्ततः, लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि सचेत नागरिक, उत्तरदायी नेताहरू, स्वतन्त्र संस्थाहरू र निष्पक्ष मिडियाको अपरिहार्य आवश्यकता छ। भविष्यमा स्वच्छ र लोकतान्त्रिक नेतृत्वको विकास हुन सके मात्र विश्वमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटो खुल्नेछ। हामीले लोकतन्त्रलाई साँच्चै बलियो बनाउन यी चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक छ।