नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो रोजेको धेरै समय भइसकेको छ । लामो संघर्ष, बलिदान र राजनीतिक परिवर्तनको परिणामस्वरूप मुलुकले तीन तहको सरकारको व्यवस्था आत्मसात् गर्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र थिएन, यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने ऐतिहासिक प्रयास थियो । केन्द्रीकृत सत्ताबाट पीडित समाजलाई नजिककोसरकारमार्फत सेवा, विकास र सहभागिताको अनुभूति दिलाउने मूल उद्देश्यसहित संघीयता लागू गरिएको थियो । तर व्यवहारमा संघीयताको यो संरचना आज पनि धेरै नेपालीका लागि समाधानभन्दा बढी भ्रमको विषय बनेको छ ।

संघीयताको आत्मा भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण, स्रोतको समान वितरण र निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हो। तर यथार्थमा यी तत्वहरू कागजमा सीमित देखिन्छन् । संविधानले तीन तहको सरकारलाई स्पष्ट अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा ती अधिकारहरू आपसमा जुधिरहेका छन् । परिणामस्वरूप राज्य संयन्त्र प्रभावकारी बन्नुको साटो अन्योलग्रस्त भएको छ। यही अन्योलले जन्म दिएको छ तीन तहको भ्रम ।

संघीयताको सपना धेरै सुन्दर थियो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने, स्थानीय समस्याको समाधान स्थानीय तहबाटै हुने, प्रदेशले क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण गर्ने र संघले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट मार्गदर्शन गर्ने कल्पना गरिएको थियो । तर आज पनि नागरिकले सानो समस्याका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । स्थानीय तहमा पुगेका अधिकारहरू व्यवहारमा प्रयोग गर्न नपाउँदै संघ र प्रदेशको हस्तक्षेपले सीमित बनाइएका छन् । यसले संघीयताको उद्देश्य नै प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

अधिकारको अस्पष्टता संघीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ । कुन काम कुन तहको जिम्मा भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र द्वन्द्व देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा तीनै तहको दाबी देखिन्छ । जब काम सफल हुन्छ, सबै तह श्रेय लिन अघि सर्छन् । जब असफल हुन्छ, दोष एकअर्कामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले जनतामा सरकारप्रति निराशा र अविश्वास बढाएको छ ।

प्रदेश सरकार संघीय संरचनाको सबैभन्दा विवादित तह बनेको छ । एकातिर संघीय सरकारको छायामा परेको अनुभूति, अर्कोतिर स्थानीय तहसँग समन्वयको अभाव धेरै नागरिकले प्रदेश सरकारलाई आवश्यकताभन्दा बढी बोझका रूपमा हेर्न थालेका छन् । यसको कारण प्रदेश सरकार स्वयंले आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्न नसक्नु हो । न त उसले संघसँग अधिकारका लागि दृढतापूर्वक आवाज उठाउन सकेको छ, न त स्थानीय तहसँग सहकार्यको सशक्त उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको छ । स्थानीय तह संघीयताको सबैभन्दा नजिकको र जनमुखी संरचना हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रत्यक्ष पहुँच र स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने क्षमता यस तहको ठूलो शक्ति हो । धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारले सकारात्मक काम पनि गरेका छन् । तर सीमित स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र अनुभवको कमीले स्थानीय तह पनि पूर्ण रूपमा सक्षम देखिँदैन । संघ र प्रदेशबाट आउने निर्देशन र नियन्त्रणले स्थानीय स्वायत्तता खुम्चिएको अनुभूति गराएको छ । संघीयताको सफलताका लागि स्रोतको न्यायोचित वितरण अनिवार्य हुन्छ । तर नेपालमा आर्थिक शक्ति अझै पनि संघीय सरकारमै केन्द्रित छ । कर सङ्कलन, ठूला आयोजना र बजेट प्राथमिकतामा संघको वर्चस्व देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह अनुदानको भरमा चल्न बाध्य छन् । जब सरकार आफ्नै स्रोतमा निर्भर हुन सक्दैन, तब उसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । यसले संघीयताको आत्मनिर्भरता कमजोर बनाएको छ । कर्मचारीतन्त्र संघीयताको अर्को जटिल पक्ष हो । संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रशासनिक अन्योल देखिएको छ । कर्मचारीहरू अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकतामा अड्किएका छन् । स्थानीय तहमा काम गर्नुलाई अवसरभन्दा सजायका रूपमा लिने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहबीचको दूरीले सेवाको गुणस्तरमा असर पारेको छ । संघीयता केवल संरचना परिवर्तन होइन, संस्कार परिवर्तन पनि हो । तर राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । तीन तहका सरकारबीच सहकार्यभन्दा प्रतिस्पर्धा बढी देखिन्छ । समन्वयभन्दा अहंकार हावी भएको छ ।

यसले संघीयताको मूल मर्मलाई कमजोर बनाएको छ । संघीयता सफल हुन राजनीतिक नेतृत्वमा परिपक्वता, सहनशीलता र साझा जिम्मेवारीको भावना आवश्यक हुन्छ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको संघीयता जनताबाट टाढिँदै जानु हो । आम नागरिकलाई सरकारका तहबारे गहिरो ज्ञान आवश्यक छैन । उसलाई चाहिएको छ सेवा, सुविधा र न्याय तर जब उसले सामान्य समस्याको समाधानका लागि पनि तहको भ्रम झेल्नुपर्छ, तब संघीयता उसको लागि अर्थहीन बन्छ । जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन नसक्दा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बढ्नु स्वाभाविक हो । संघीयताको विकल्प छैन भन्ने कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।

अब प्रश्न संघीयता रहने कि नरहने होइन, संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । यसका लागि अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ । कानुन र कार्यविधि सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । स्रोतको वितरण न्यायोचित हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई संघीय सोचमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तीन तहका सरकारबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। तीन तहको सरकार हुनु भनेको तीनवटा शक्ति केन्द्र हुनु होइन । यो तीन तहको साझा जिम्मेवारी हो । संघले मार्गदर्शन गरोस्, प्रदेशले समन्वय गरोस् र स्थानीय तहले प्रत्यक्ष सेवा दिओस् । जब यी तीन तह एउटै दिशामा अघि बढ्छन्, तब मात्र संघीयता जनताको जीवनमा अनुभूत हुन्छ । अहिले पनि समय बाँकी छ ।

संघीयतालाई भ्रमबाट मुक्त गराएर समाधानको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति, इमानदारी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । नत्र इतिहासले संघीयतालाई एउटा असफल प्रयोगको रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ । तीन तहको सरकार बनेको छ । अब प्रश्न यो हो, के तीन तहको सरकार जनताको जीवन सहज बनाउन सफल हुनेछ, कि तीन तहको भ्रममै अल्झिएर मुलुकलाई अन्योलतर्फ धकेल्नेछ । यसको उत्तर आजका शासकहरूले होइन, उनीहरूले गरेका कामले दिनेछन् ।