काठमाडौँ — कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द पौडेल पक्षले महाधिवेशनको आचारसंहिता र विधानविपरीत गठन गरिएका केन्द्रीय विभागहरु खारेजी हुनुपर्ने भन्दै सात दिनको अल्टिमेटम दिने तयारी गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मुखमा पार्टीका केन्द्रीय विभागहरुमा मनोनयन नरोकेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले दबाबमूलक रणनीति तय गर्न शनिबार आफ्ना पक्षका केन्द्रिय सदस्यहरुको बैठक राखेको थियो ।बैठकले सभापति देउवा संवाद र सहमतिका साथ जान नखोजेको निष्कर्ष निकाल्दै दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन सदस्यीय समितिले दिएको सुझावकै आधारमा संघर्षका कार्यक्रम तय गरिन लागेको हो ।
विधान विपरीत भएरगरेका कामको विवरण संकलन गरेर दबावमुलुक कार्यक्रमको सुझाव प्रस्तुत केन्द्रीय सदस्यहरु गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियारको समिति गठन गरिएको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन समूहका शीर्ष नेताहरलाई बुझाइसकेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार विधानविपरीतका काम सच्चाउन एकसाताको अल्टिमेटम दिने, त्यतिञ्जेल पनि सच्चाउन पहलकदमी नगरिए पार्टी कार्यालय घेराउ, रिले र आमरण अनशन बस्नेलगायतका कार्यक्रम तय हुने भएका छन् । पौडेल पक्षले पार्टीको १३ औं महाविधेशन अघि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाका पालामा देउवाले गरेका रणनीतिक दबावकै नक्कल गर्न लागेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।