२१औ शताब्दीको विश्व राजनीति भूमण्डलीकरण, प्रविधि र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनका कारण अभूतपूर्व रूपमा रुपान्तरित हुदैछ। परम्परागत शक्ति संरचना र राजनीतिक मान्यताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। एकातिर, राष्ट्रवाद र संरक्षणवादको पुनरुत्थानले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति बढाएको छ भने अर्कोतिर, जलवायु परिवर्तन, पहिचानको राजनीति र डिजिटल प्रविधिको विस्तारले नयाँ राजनीतिक आयामहरू थपेका छन्। यी विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूले नेपालजस्तो सानो र संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको राष्ट्रलाई पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्। विश्वका ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले नेपाललाई एक जटिल भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फसाउँदैछ। यी सबै चुनौतीको सामना गर्न र आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नका लागि रणनीतिक सजगता र सुझबुझ अपनाउनु अपरिहार्य छ, अन्यथा नेपालले यस बदलिदो विश्व परिवेशमा आफ्नो अस्तित्व र स्वार्थ दुवै गुमाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

लोकवाद र पहिचानको राजनीति: नेपालमा बढ्दो ध्रुवीकरण

आधुनिक राजनीतिमा लोकवाद (Populism) र पहिचानको राजनीति (Identity Politics) एकअर्कासँग जोडिएर देखा परेका छन्। नेपालमा पनि यसको प्रभाव स्पष्ट देख्न सकिन्छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संघीयताको कार्यान्वयनसँगै जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित राजनीतिले ठूलो स्थान पायो। यो प्रणालीले एकातिर शताब्दीयौदेखि पछाडि परेका समुदायहरूलाई राज्यको मूलधारमा आउन मद्दत गरेको छ भने अर्कोतिर सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा चुनौती थपेको छ। नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने नाममा जातीय र क्षेत्रीय संवेदनशीलताहरूलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा समाजमा ध्रुवीकरण र असहिष्णुताको बीउ रोपिएको छ।

नेपाली राजनीतिमा पनि नेताहरूले आफूलाई “साधारण जनता” को पक्षधर र आफ्ना विपक्षीहरूलाई “भ्रष्ट अभिजात वर्ग” भनेर प्रस्तुत गर्ने चलन बढेको छ। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र भूमण्डलीकरणको नकारात्मक असरजस्ता मुद्दाहरूलाई प्रयोग गरेर लोकवादी नेताहरूले भावनात्मक समर्थन हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको साटो जनतालाई भावनात्मक उत्तेजनामा केन्द्रित गराउँदा लोकतन्त्रको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। यस्ता लोकवादी नाराहरूले जनताको आक्रोशलाई व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा जनताको निराशा झन् बढ्दै जान्छ।

संघीयतालाई जातीय र भाषिक पहिचानमा आधारित भएर परिभाषित गर्न खोज्दा विभिन्न समुदायहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ। प्रदेशको नामकरण र सीमांकनजस्ता विषयमा उत्पन्न विवादहरूले क्षेत्रीयतालाई बढावा दिएको छ, जसले समग्र राष्ट्रिय भावनालाई असर गरेको छ। यसले सामाजिक सद्भावमा चुनौती थपेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न नसकिएमा राष्ट्रिय एकतामा नै जोखिम पैदा हुन सक्छ। यस किसिमको पहिचानको राजनीतिले गर्दा विकास र सुशासनको एजेन्डा ओझेलमा परेको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो निहित स्वार्थ र पहिचानको राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै वितृष्णा महसुस गर्न थालेका छन्। 

डिजिटल प्रभाव र राजनीतिक संस्थाहरूमा विश्वासको कमी

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको डिजिटल प्रभाव र राजनीतिक संस्थाहरूमा सार्वजनिक विश्वासको कमीको प्रवृत्ति नेपालमा पनि गम्भीर रूपमा देखा परेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक अभियानको तरिकालाई पूर्ण रूपमा बदलेको छ। नेताहरूले अब सिधा जनतासँग संवाद गर्न सक्छन् र आफ्नो सन्देशलाई द्रुत गतिमा फैलाउन सक्छन्। यसले राजनीतिक बहसलाई फराकिलो बनाएको छ तर यसले नयाँ चुनौतीहरू पनि खडा गरेको छ। डिजिटल प्रविधिको यो द्रुत विस्तारले परम्परागत मिडियाको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ र राजनीतिमा नयाँ शक्ति केन्द्रहरू सिर्जना गरेको छ।

यसको नकारात्मक पक्ष भनेको गलत सूचना (Misinformation), फेक न्यूज (Fake News) र प्रोपागाण्डा (Propaganda) को फैलावट हो। नेपाली राजनीतिमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरेर झूटा खबर फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने र जनमतलाई प्रभावित गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसले मतदाताहरूलाई भ्रमित पार्न सक्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले मानिसलाई उनीहरूको विश्वाससँग मिल्ने सामग्री मात्रै देखाउने भएकाले वैचारिक ध्रुवीकरणलाई झन् बढावा दिइरहेको छ, जसले गर्दा समाजमा सहिष्णुता र खुला बहसको वातावरण खण्डित हुदैछ।

राजनीतिक संस्थाहरू (संसद, अदालत, संवैधानिक निकाय) माथिको जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। भ्रष्टाचार, स्वार्थपूर्ण निर्णय र दण्डहीनताले गर्दा यो विश्वासको संकट झनै गहिरिएको छ। जब जनताले आफ्ना नेता र संस्थाहरूलाई विश्वास गर्दैनन्, तब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुन्छ र यसको जगमाथि नै चुनौती थपिन्छ। यसले गर्दा लोकवाद र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको लागि उर्वर भूमि तयार हुन्छ, जसले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई नै कमजोर बनाउँछ। सार्वजनिक विश्वासको अभावले सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ, जसले गर्दा कुनै पनि नीति र कार्यक्रम सफल हुन सक्दैनन्।

भूराजनीतिक तनाव र क्षेत्रीय शक्तिको उदयको प्रभाव

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति आफैमा संवेदनशील छ। ठूला र उदयमान शक्ति राष्ट्रहरू (भारत र चीन) को बीचमा रहेको हुँदा विश्व राजनीतिमा देखिएका भूराजनीतिक तनाव र क्षेत्रीय शक्तिहरूको उदयले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यी शक्ति राष्ट्रहरूका आर्थिक र सैन्य हितहरूले नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक मतभेद सिर्जना गर्न सक्छन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यी बाह्य दबाबहरूको प्रभाव सधै देखिने गरेको छ र अहिलेको बहुध्रुवीय विश्वमा यो दबाब अझ बढेको छ।

अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई सन्तुलित र तटस्थ कूटनीति अपनाउन थप दबाब दिएको छ। यी दुई शक्तिको विभिन्न परियोजना (जस्तै: अमेरिकाको एमसीसी र चीनको बीआरआई) मा नेपालले लिएको निर्णयलाई लिएर आन्तरिक राजनीतिक वृत्तमा नै ठूलो मतभेद र ध्रुवीकरण देखियो। यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ। नेपालले यी परियोजनाहरूमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई मात्रै ध्यानमा राखेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ अन्यथा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न सक्छ।

भारत र चीन दुवै नेपालका शक्तिशाली छिमेकी हुन्। उनीहरूको आर्थिक र सैन्य शक्ति बढ्दै जाँदा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न थप सजग हुनुपर्छ। नेपालले भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको शिकार नभई, उनीहरूको आर्थिक विकासबाट लाभ लिन सक्ने कूटनीतिक कौशल देखाउनु आवश्यक छ। दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र रचनात्मक राख्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य चुनौती हो। उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई परनिर्भरताबाट स्वतन्त्रता र समानताको दिशामा अगाडि बढाउनु जरुरी छ।

आर्थिक असमानता र संरक्षणवादको प्रभाव

विश्वव्यापी आर्थिक असमानता र संरक्षणवादका प्रवृत्तिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गहिरो प्रभाव पारेका छन्। भूमण्डलीकरणले आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गरे पनि यसले असमानतालाई बढाएको छ। यसले समाजमा असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा यसको असर झन् बढी हुन्छ किनकि यहाँका नागरिकहरू विश्व बजारको प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन मान्छन्।

नेपालभित्र पनि धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ। सीमित वर्गको हातमा स्रोतसाधन केन्द्रित हुदा बहुसंख्यक जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ। यो असमानताले समाजमा आक्रोश र राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिन सक्छ जसलाई लोकवादी नेताहरूले उपयोग गर्न सक्छन्। यस आर्थिक असमानताका कारण गरिब र धनीबीचको खाडल झनै गहिरिदै गएको छ जसले सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाएको छ।

विश्वभरि भूमण्डलीकरणको विरोधमा संरक्षणवाद (Protectionism) बढ्दै जादा नेपालको व्यापार र निर्यातमा असर पर्न सक्छ। ठूला राष्ट्रहरूले आफ्ना घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदै आयातमा कडाइ गरेमा नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसले नेपालको व्यापार घाटालाई झन् बढाउँछ र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि चुनौती सिर्जना गर्छ। त्यसैले, नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र संरक्षणवादको सामना गर्न रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ।

नेपालले अपनाउनुपर्ने सजगता र सुझावहरू

यी विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूबाट बच्न र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न नेपालले निम्न सजगता र रणनीतिहरू अपनाउनुपर्छ:

नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलतालाई बुझेर तटस्थ र सन्तुलित विदेश नीति लाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नभई, सबै राष्ट्रसँग समान र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। यसका लागि नेपालले आफ्ना छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सधै आपसी विश्वास, सम्मान र सहकार्यको आधारमा स्थापित गर्नुपर्छ।

जनताको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न राजनीतिक दल र संस्थाहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाएर मात्रै अधिनायकवादी प्रवृत्ति र लोकवादको सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।

आर्थिक असमानता कम गर्न र गरिबी निवारण गर्न सरकारले समावेशी विकासका नीतिहरू अपनाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको पहुँचलाई सबै वर्गसम्म पुर्‍याएर मात्रै जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले नयाँ र सिर्जनशील आर्थिक मोडेलहरू अपनाउनुपर्छ।

गलत सूचना (Fake News) को जोखिमबाट बच्नका लागि नागरिकहरूमा डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्छ। सरकार र नागरिक समाजले मिलेर गलत सूचनाको पहिचान गर्ने र त्यसको प्रभावलाई कम गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ। यसबाट नागरिकहरूलाई सूचनाको सत्यता जाँच गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र हो। यसको असरलाई कम गर्न नेपालले आन्तरिक रूपमा ठोस नीति बनाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना मुद्दाहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायताको लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

अन्त्यमा, आधुनिक विश्व राजनीतिको बदलिदो प्रवृत्तिले नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ। लोकवाद, पहिचानको राजनीति, भूराजनीतिक तनाव र डिजिटल प्रभावजस्ता प्रवृत्तिहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रिय एकतामाथि चुनौती थपेका छन्। तर, यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सकेमा र समयमै उचित रणनीतिहरू अपनाउन सकेमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित को रक्षा गर्दै दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति, जनतामा सजगता र सबै नागरिकमा राष्ट्रिय एकताको भावना आवश्यक छ। नेपालले यी विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूलाई बुझेर आफ्नै मौलिक विकासको बाटो खोज्न सक्नुपर्छ।