बिहिबार, पुष ०२, २०७७
मा प्रकाशित
0
Shares
सम्माननिय राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश पटक पटक फिर्ता हुनुले पदिय जिम्मेवारी वसेकाको नैतिकतामा आँच आयन ?
सुरेश पन्थ
समाजसेवी एवम नेकपा नेता
प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले जोडवलले ल्याएको अध्यादेशसँगै नेकपाको राजनितिक एक किसिमको तरंग फैलिएको छ । यसरी प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउँदा पाटी पंत्ति रुष्ट छन् ।जवरदस्त तरिकाले अध्यादेश ल्याउँनु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै दल हुनुले सम्भव भएको हो । यस्ता अध्यादेश आउँदा ठूूलो त्याग तपस्या र वलिदानी पछि आएको व्यबस्थामा नै ढल्ने अवस्था आएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओली कुरा सुन्न तयार छैनन् ।बहुमतले पारित गरेका अध्यादेश फिर्ता हुन र एकलौटी ढंगवाट अध्यादेश ल्याउँनुले देश गम्भिर दिशा तिर उन्मुख भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बिपक्षीलाई राष्ट्रपति दिदा राम्रो होला । सरकारलाई मोनिटरिङ गर्न नेपाली काग्रेस वा विपक्षी लाई राष्ट्रपति पद दिदा जोडवलवाट अध्यादेशको ल्याउँने प्रबृत्रिको अन्त्य हुन्छ ।
बहुमतले पास गरेका प्रस्ताव प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तयार नहुनुले देश व्यस्था संकटमा परेको छ । किनभने कसैको कुरा नसुन्ने प्रधामन्त्रीलाई भीरवाट खस्न थालेको गोरुलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ भन्ने उत्ति प्रधानमन्त्री माथी चरितार्थ हुन्छ ।
अध्यादेश ल्याएर देशलाई संकटमा पार्ने खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई बिपक्षलाई राष्ट्रपति दिदा जोडवल चल्दैन भन्ने हो ।
प्रधानमन्त्री कै कारण राजनीतिक विवाद उत्र्कषमा पुगेको छ । बहुमतले पारित गरेका राम्रा बिधेक नल्याउँने र जोडवलका साथ ल्याएको बिधेक देश अशान्ती कायम गर्न केपी ओलीको भुमिका अपाच्य छ ।
तर, ओलीले कुनै हालतमा अध्यादेश फिर्ता नलिने अडान र पार्टीमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म पार्टीको बैठकमा समेत नआउने भनेर जवाफ दिनुले राजनितिमा दिर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली समक्ष नेताहरु अधिवेशन माग गर्दै शीतलनिवास पुगेपछि भने ओलीले दिनगन्ति सुरु भएको बुझ्न पर्ने हो । ओलीले कहिले बुभ्mने हुन तिनै जानुन । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नगरेकाले मन्त्रीहरु असन्तुष्ट छन् ।यसरी देश भुग्रोमा हाल्नु सर्वसत्तावाद लाद्न हो ।
देश आगोको भुग्रोवाट सधै वचाउँनको विपक्षीलाई राष्ट्रपति दिदा देशमा विभिन्न समयमा हुने गरेका नराम्रा प्रबृत्रिको अन्त्य हुने छ ।
अध्यादेश फिर्ता नलिने अडानमा रहेका केपी ओली समक्ष ८३ सांसदको हस्ताक्षर शीतलनिवास पुगेपछि ओलीले नबुझ्नु दर्भाग्य हो ।प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र यति व्यस्थाले पटक पटक ल्याएको अध्यादेश पिर्ता गर्नु र रातारात अध्यादेश ल्याउँनु दुर्भाग्य हो ।
सम्माननिय राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश पटक पटक फिर्ता हुनुले पदिय जिम्मेवारी वसेकाको नैतिकतामा आँच आयन ?
