बर्दिया,माघ २४(फरकसमाचार) / सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी राज्यले संघिय वन नियमावली तथा लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको वन ऐन सच्याउन कडा चेतावनी दिदै सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिहरु आन्दोलित भएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ बर्दियाको आयोजनामा आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना तथा बिरोध प्रर्दशन गरेको हो । राज्यले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र बिस्तार, तेहोरो कर र वन पैदावारमा लगाएको प्रतिबन्धको बिरुद्धमा वन उपभोक्ता महासंघ बिरोध प्रर्दशन गरेको छ ।

सामुदायिक वनमा भैइरहेको प्रतिगमन बन्द गर, अधिकार बिरोधी कानुन खारेज गर, संरक्षण क्षेत्र विस्तार बन्द गर, मानव अधिकारको सम्मान गर, बन्यजन्तु आतंक नियन्त्रण गर, बाघ हात्ती बचाउने नाममा जनता नमार जस्ता नारा लेखिएको कालो एप्रोन लगाएर र प्ले कार्ड देखाएर उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । अहिले यो संकेतिक रुपमा गरेको बिरोध प्रदर्शनले राज्यको ध्यानाकर्षण नभए र हाम्रो मागको सम्बोधन नभए उपभोक्ताहरुको ठुलो उपस्थितीमा चरणबद्ध बिरोध प्रर्दशन गर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ । यो बिरोध प्रर्दशन माघ महिना भरी निरन्तर गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

राज्यले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी ल्याएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र बिस्तार, तेहोरो कर र वन पैदावारमा लगाएको प्रतिबन्धको बिरुद्धमा सिङ्गो वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले देश व्यापी रुपमा बिरोध गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रिय सचिवालय सदस्य महोम्मद कर खाँले बताए । ‘राज्यले वन ऐन २०७६ ल्याएको थियो’ खाँले भने, ‘त्यसलाई हामीले तुलनात्मक रुपमा स्वीकार गरेकै थियौं ।’ तर त्यसको विपरीत प्रस्तावित वन नियमावलीमा सामुदायिक वनको धेरै हक अधिकार कटौती भएको उनले सुनाए । ल्याएको वन नियमावली मसौदामा सामुदायिक वनले उत्पादन गरेको सालको काठ ५० प्रतिशत जिल्ला वन आपुर्ति समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताए ।

‘त्यसैगरी प्रदेशको वन ऐन आएको र त्यसमा पनि सामुदायिक वनले काठ बिक्री वितरण गर्दा २५ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्ने उल्लेख भएको छ’ खाँले भने,‘यसरी सामुदायिक वन उपभोक्ताको लागि तेहोरो कर लगाईएको छ ।’ सामुदायिक वन सेवा मुलक संस्था रहेको जिकिर गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारले लगाएको कर खारेज गर्न माग राखे । नाङगा वन जंगललाई सामुदायिक वनले हराभरा बनाएको उनले सुनाए । सामुदायिक वनले हराभरा बनाएको वनमा राज्य र तस्करहरुको नजर लागेको खाँको भनाई छ । वन माफियाहरु मौलाएको कारणले सामुदायिक वनको अधिकार खोस्न लागिपरेको उनले सुनाए ।

सरकारले देशैभरी संरक्षित क्षेत्र धमाधम बिस्तार गरिरहेको छ । यो संघियताको मर्म विपरीत छ । निकुञ्ज तथा कारिडोर क्षेत्रका बस्तीहरु बन्जयजन्तुबाट पिडित छन् । बालीनाली, पशुचौपाया तथा मानविय क्षति व्यहोर्नु परेको खाँले बताए । त्यहाँ मानव अधिकारको उल्लघन भएको छ । मानव र बन्यजन्तुबिच द्वन्द्व न्युनिकरण गर्नुपर्छ । यद्यपि मानविय क्षति भएमा पिडित परिवारलाई शिक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टीसहित रु १ करोडको राहत व्यवस्था संगै त्यहाँको बालीनाली, घर गोठ, पशु चौपाया क्षति भएमा सत प्रतिशत क्षतिपुर्ति सरकारले दिनु पर्ने खाँको भनाई छ ।

केही दिन अघि महासंघले प्रजिअ मार्फत् सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाई सकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताए । तर, सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाई नगरेकोमा बाध्य भएर देशभर एकैसाथ महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरको उनको भनाई छ । बर्दियामा तीन सय सामुदायिक वन र लगभग तीन लाख उपभोक्ता रहेका छन् ।