नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवसरमा यही असोज ३ गते मूलुकभरि राष्ट्रिय पर्वको रुपमा संविधान दिवस मनाइएको छ । नेपालका सवैथरि राजनैतिक क्रान्ति र आन्दोलनहरुको सार एंवम भावनालाई दस्तावेजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा यो संविधान रहेको छ । यो संविधान जारी भएको दिनलाई ऐतिहासिक महत्सवको रुपमा मनाउँने सरकारको नीति रहेको छ । यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउँनु स्वभाविक हो ।राष्ट्रको मूल दस्तावेजको सम्मानको लागि यो आवश्यक पनि छ ।

आधुनिक राष्ट्र निर्माण भए पश्चात सर्वप्रथम १९१० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाले मूलुकि ऐन जारी गरेपछि नेपाल औपचारिक रुपमा लिखित कानुनी शासनको चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । यद्यपि यो कानुन सिमीत सन्र्दभ, मुद्धा र व्यक्तिहरुको लागि मात्र थियो । सवै नागरिकहरुको लागि समान कानुन भन्ने थिएन । मूलभूत रुपमा शासनको चरित्र हुकुमी थियो । जंग बहादुर राणाले स्थापना गरेको राणाशासन जाहानीयाँ, निरकुश, बर्बर एवम अमानवीय थियो ।

हुन त जंग बहादुर राणाको उदय पूर्व पनि नेपालमा मध्य युगीन हत्या हिंसा र दमनमा आधारित शासन थियो ।जुन साशनमा दरबारिया षडयन्त्र र शक्तिको उन्माद थियो । दरबारिया षडयन्त्रको जगलाई भत्काएर त्यही खण्डहरको जगबाट जंग बहादुर राणाको उदय भएको थियो । जसलाई नेपालको इतिहासले कोत, भण्डारखाल एवम अलौ पर्वको रुपमा चित्रण गरेको छ । राणाशासन नेपालमा १ सय ४ वर्ष सम्म चल्यो ।यो निरकुश शासनको अन्त्यको लागि नेपाली जनताले लामो समय संर्घष गरे । स्वतन्त्रताको लागि थुप्रै सहिदहरुले रगत बगाए । प्रजा परिषद ,प्रजा पंचायत,प्रचण्ड गोर्खा जस्ता राजनीतिक संगठनहरु सक्रिय हुदँै गए ।

भारत प्रवासमा सचेत नेपालीहरु राजनितिक आन्दोलनका लागि गोलबद्ध हुन थाले । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाल प्रजातन्त्र काग्रेस, नेपाल कम्यूनिष्ट जस्ता राजनितिक पाटीहरुले स्वतन्त्रता,समानता र भातृत्वका आवाजहरु बुलन्द गर्न थाले । यही परिवेशमा संचालित राजनीतिक आन्दोलनहरुले राणशासनको जग हल्लाउँन थाले । परिणाम स्वरुप नेपालको संबैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक एउटा सबैधानिक कानुन देखा पर्यो । राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्म शम्सेर जंगबहादुर राणाद्वारा जारी गरिएको उक्त संविधानको नाम थियो –नेपालको बैधानिक कानुन २००४ । नेपालमा पहिलो पटक राणा शासक द्घारा प्रस्तावित यो संविधान लागु भने हुन सकेन ।

२००६ सालमा एकिकृत भएको शक्तिशाली राजनितिक पाटी नेपाली काग्रेसद्वारा संचालित सशस्त्र क्रान्ति,राजा त्रिभुवनको निर्वासन,भारत सरकारको सदासयता र नेपाली जनताको सक्रिय आन्दोलनको वलमा २००७ सालमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उदय भयो । जसले राणा शासनको अन्त्य गर्यो र जनतामा स्वतन्त्रताको अनुभूत गरायो । २००७ सालको क्रान्ति पश्चात मुलक संचालन गर्न प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अंगीकार गरेर नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो ।

२००७ सालको क्रान्तिले कल्पना गरेको मर्म र भावनालाई राजाद्वारा अवज्ञा गरियो । राणाका सट्टामा राजा शक्तिशाली हुदै गए । राजा त्रिभुवन जनताको प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो वाचाप्रति विमुख हुदै गए । त्रिभुवन पश्चात नेपालका राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा नेपालको संविधान २०१५ जारी गरे र नेपालमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर,राजाले आफूद्वारा जारी गरिएको संविधानको उल्लघन गर्दे २०१७ सालमा उक्त संविधान निलम्बन गरे । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकार अपदस्त गरे र संसद विघटन गरे । जनताका राजनीतिक अधिकारहरु निलम्बन गर्दे २०१९ सालमा निरकुश पंचायती व्यवस्थाको परिकल्पना सहितको नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे ।

मूलुकमा तीस वर्ष निरकुश पंचायती व्यवस्था कायम रह्यो । यस व्यवस्थाका विरुद्ध निरन्तर जनताले आन्दोलन जारी राखे । अनेक संर्घष आन्दोलन र विद्रोहको समष्टिका रुपमा २०४६ सालमा ऐतिहासिक जन आन्दोलन सम्पन्न भयो । नेपालमा क्रियाशील लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरुको एकताबाट सृजित संयुक्त जनआन्दोलनले पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नेपालमा पुनः प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात गरे । २०४७ सालमा राजा र जनताको सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु भयो । संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मूख्य आर्दश मानेको यो संविधान पनि सफल हुन सकेन । उग्रवाम र दक्षिणपन्थी दुबै शक्तिको निशानामा यो संविधान पर्यो ।

यो संविधानलाई अस्वीकार गर्दे २०५२ सालबाट नेपाल कम्यूनिष्ट पाटी माआवादी पाटीले जनयुद्धको नाम दिएर सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्यो । विद्रोहको आकार विस्तारित हुदै गएपछि त्यसलाई देखाएर राजा ज्ञानेन्द्रले क्रमश २०४७ सालको संविधानलाई कुल्चदै गए । अन्तत उक्त संविधानलाई उल्लघन गर्दे राजकीय शक्तिलाई आफ्नो हातमा लिएर निरकुश शासनको अभ्यास गर्न थाले । उनको निरकुश शासनले तत्कालीन राजनीतिक पाटीहरु र विद्रोही माओवादी दुबैलाई एक ठाउँमा आउँने वातावरण बन्न थाल्यो । निरकुश राजतन्त्रका विरुद्ध तत्कालीन सात संसदीय राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी विच १२ बुदे समझदारी विकसित भएको संयुक्त जनआन्दोलनको शक्तिले २०६२/०६३ सालमा निरकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो ।

संसारलाई नै चकित पार्ने गरेर भएको त्यो आन्दोलनले राजालाई विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्न बाध्य पार्यो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दे नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्यो । त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधान सभाले औपचारिक रुपमा नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो । राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्यो । पहिलो संबिधान सभाले आफ्नो कार्यकालमा संबिधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले अनेक बाधा अड्चन र संघर्षका वीच संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो ।

२००४ सालबाट सुरु भएको नेपालको संबिधान निर्माणको अभ्यास २०७२ सालमा आएर पूरा भयो । जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको यो संविधान नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्राका लागि संचालित हरेक आन्दोलन र क्रान्तिहरुको समष्टिसार हो । यो संविधान नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर पनि यो प्रश्न विहिन भने छैन । न त यो सर्वस्वीकार्य नै छ ।

यो संबिधान जारी हुदै गर्दा वा जारी भईसके पनि योसँग असहमत जनताको ठूलो पंक्तिले आन्दोलन गरेका छन् । मधेश,थरुहट लगायतका समुदायका आन्दोलनकारीहरुले यस संविधानप्रति आफ्ना गम्भिर असहमतिहरु सतहमा अभिव्यक्त गरेका छन् । प्रदेशको सीमाकंन,शासकीय स्वरुप,स्थानीय सरकारको संरचना,राज्यशक्तिको बाडफाँड,निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, धर्म निरपक्षताको सवाल लगायत थुप्रै सवालमा जनताका असन्तुष्टिहरु गुम्सिएर रहेका छन् ।

एकातिर संबैधानिक व्यवस्था र प्रारुपसँग जनता असन्तुष्ट छन भने अर्कोतिर यसको कार्यान्वयनको सवालमा दलहरुले इमाान्दारिता नदेखाउँदा जनतामा थप निराशा बढेको छ । विशेष गरी प्रदेश सरकारहरु प्रभावकारी बन्न नसक्दा प्रदेशबाट जनताले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसको मर्मबमोजिम लक्षित व्यक्ति र वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउँन नसकेर दल तथा नेताको शक्ति र स्वविवेकका आधारमा अनेपक्षित व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुदाँ यो प्रणाली बदनाम हुन पुगेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु पनि आवश्यक्ता भन्दा बढी हुनाले र जनप्रतिनिधिहरुले राज्य कोषबाट तलब खाने हुनाले यो व्यबस्था खर्चिलो र बोझिलो देखिएको छ । यी र यस्ता धेरै कारणहरुले संविधान र व्यवस्थामाथि धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् । जनतामा छाएको निराशाका कारणले व्यवस्था विरोधीहरु हावी भएका छन् । प्रतिगमनको तातो र अप्रिय हावा विस्तारै जनताको वस्तीमा स्वीकार्य हुन थालेको छ ।

यो संविधान र यो व्यवस्था जनताको वलिदानको जगमा बनेको हो ।अहिले देखिएका विसंगतिहरुमाथि निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्र सुन्दरताले भरिएको व्यवस्था हो । यसको विकल्प निरकुश व्यवस्था हुन सक्दैन । यो संविधानमा रहेका कमजोरीहरुलाई सच्याउँन सकिन्छ किनभने यो गतिशील दस्तावेज हो । संविधानलाई आम जनतावीच लोकप्रिय र स्वीकार्य बनाउँन राजनितिक दलहरु वीच समझदारी हुन आवश्यक छ ।

यो व्यवस्थालाई टिकाउँँन वा समृद्ध गर्न परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । संविधानका असल कुराहरुको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन र आवश्यक ठाउँमा संसोधन सहित सर्वस्वीकार्यताको निर्माण आजको अपरिहार्यता हो । यतातिर राजनीतिक दल एंवम सक्रिय नागरिक समाजले समयमै सचेतना अपनाउँनु वाञ्छनीय छ ।