सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै भूमि अधिकार मञ्चद्वारा प्रदर्शन
बिहिबार, साउन ०९, २०८२ मा प्रकाशित

बर्दिया,साउन ८(फरकसमाचार) / भूमिको सवालमा भूमि अधिकार मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको आयोजनामा बुधबार गुलरियामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो । भूमि सवालमा दबाबमूलक खबरदारी गर्दै भूमि अधिकार मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री, डिभिजन वन कार्यालय र भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बर्दियामा ७ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

¥यालीका सहभागी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले भू–माफिया होसियार, वर्षौ देखि जोतभोग गरेको जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर लगायतको चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।

गुलरिया नगरपालिका–७ स्थित आँप बगैंचाबाट निकालिएको ¥याली गुलरिया बजार परिक्रमा गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेको थियो । प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय र आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाएको भूमि अधिकार मञ्च बर्दियाले जनाएको छ । मञ्चका अनुसार जिल्ला स्थित सबै पालिकालाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने तयार छ ।

जिल्लामा विस २०६२ सालदेखि भूमिहीन तथा भूमि अधिकारबाट बञ्चित समुदायको अधिकार सुनिश्तिताका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको भूमि अधिकार मञ्च बर्दिया अध्यक्ष केश बहादुर विकले बताए । ‘आन्दोलनको निरन्तरतासंगै विभिन्न समयमा सरकारसंग सहमति भएको छ, आयोगहरु गठन पनि भएका छन्,’उनले भने,‘तर पछिल्लो सयमा गठन भएको आयोगको कार्यप्रणाली ढिलो, अपारदर्शी र पक्षपातपूर्ण देखिएको गुनासो बढ्दो छ ।’

जसले गर्दा भूमि अधिकारबाट अझै पनि धेरै समुदाय बञ्चित हुने खतरा बढेको अध्यक्ष विकले जनाए । निस्सा पाएको तर जग्गाको नापजाँचबाट बञ्चित भएको बारबर्दिया नगरपालिका–६ ठाढा बस्तीका बजारी थारुले बताए । ‘नापजाँच भईरहेको बेला डिभिजन वन कार्यालयले रोक लगाएको छ,’उनले भने,‘कहीं नापजाँच भएको छ भने कही रोकिएको छ,रोकिएको ठाउँमा तत्काल नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्ने हाम्रो माग छ ।’

‘वर्षौ देखि बस्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाउने आश पलाएको थियो,’गुलरिया नगरपालिका–२ की सिता विकले भनिन्,‘वन क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रको नाममा वर्षौ देखि बसोबास गरिरहेको जग्गाको नापजाँचबाट बञ्चित गरिएको छ ।’

भूमिहीन सुकुम्बासी, मोही, मुक्त कमैया, आरक्ष पिडित नागरिकलाई सुरक्षित आवास र खेती योग्य जमिनको सुनिश्चितता गरियोस्, भूमि ऐन २०७६ लागू गरि वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जे जस्तो भएपनि विगत १० वर्ष भन्दा बढी समय देखि जोतभोग हुदै आएको जमिन भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितलाई शीघ्र नापजाँच गरि लालपूर्जा वितरण गरियोस्, भूमि समस्या आयोगको कार्यलाई तिव्र, पारदर्शी न्यायसंगत र समुदायमैत्री बनाईयोस्, गुलरिया नगरपालिका–२ संगम बस्ती स्थित नापजाँच रोकिएको काम तत्काल सुरु गरियोस् र बाँकी रहेका क्षेत्रमा पनि तत्काल नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढाईयोस् लगायतका ७ बुँदे माग राखी भूमि अधिकार मञ्चले ज्ञापन पत्र बुझाई जोडदार माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय