नेपालको वर्तमान संवैधानिक र निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई एकल बहुमत प्राप्त गर्न कठिन बनाएको छ, जसलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। समावेशी र समानुपातिक प्रणालीका कारण अब कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा कस्ता गतिरोधहरू निम्त्याउँछन्, विशेषगरी नीति निर्माण प्रक्रियामा यसको के प्रभाव पर्छ र मुलुकको विकास तथा समृद्धिको जग मानिने नीतिमा यसको कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।

जब कुनै एक दलको बहुमत आउँदैन र सधैं गठबन्धनको बाध्यता सिर्जना हुन्छ, तब यसले सरकारको स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र समग्र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गर्छ। गठबन्धन सरकारमा संलग्न दलहरूका फरक-फरक स्वार्थ, प्राथमिकता र विचारधाराका कारण नीति निर्माणमा ढिलाइ, विरोधाभासपूर्ण निर्णय र कतिपय अवस्थामा गतिरोध समेत उत्पन्न हुन सक्छ। यसले मुलुकको विकास परियोजनाहरूमा असर पार्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बाधा पुर्‍याउँछ। एकल बहुमतको अभावले मन्त्रालयहरूको भागबण्डा, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा समेत दलहरूबीच रस्साकस्सी चल्ने गर्छ, जसले प्रशासन संयन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउँछ। यसका साथै, सरकारको आयु अनिश्चित हुने हुँदा दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुन्छ। जनतामा राजनीतिक स्थिरताप्रतिको विश्वास घट्दै जाने र दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्दै जाने खतरा पनि रहन्छ। यो अवस्था नेपालको लागि मात्र नभई धेरै विकासोन्मुख देशहरूको साझा समस्या हो, जहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र समावेशी प्रतिनिधित्वको लक्ष्यले कहिलेकाहीँ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ।

नेपालमा एकल बहुमतको अभावमा गठन हुने गठबन्धन सरकारले नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर चुनौतीहरू सिर्जना गर्छ। जब विभिन्न विचारधारा र स्वार्थ भएका दलहरू एकै छातामुनि आउँछन्, तब उनीहरूबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन हुन्छ। प्रत्येक दलले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न खोज्दा नीतिगत अस्पष्टता, दोहोरोपन र कहिलेकाहीँ त एक-अर्कासँग बाझिने नीतिहरू समेत बन्न पुग्छन्। उदाहरणका लागि, आर्थिक नीतिमा वा सामाजिक सुधारका एजेन्डाहरूमा दलहरूबीच मतभेद हुँदा आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने र बनेका कानुनहरू पनि कमजोर तथा प्रभावहीन हुने सम्भावना रहन्छ। यसले मुलुकको विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँछ र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न बाधा पुर्‍याउँछ।

गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूले मन्त्रालय र महत्त्वपूर्ण विभागहरूको भागबण्डामा नै धेरै समय खर्च गर्ने गर्छन्, जसले गर्दा नीतिगत प्राथमिकता र जनताका वास्तविक समस्याहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। संवैधानिक निकायहरूमा गरिने नियुक्तिहरूमा पनि योग्य व्यक्तिभन्दा पनि आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्छ, जसले गर्दा ती निकायहरूको निष्पक्षता र कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ। यसका साथै, गठबन्धन सरकारहरू छोटो अवधिका लागि बन्ने र बारम्बार फेरबदल भइरहने सम्भावना हुन्छ। यसले सरकारको स्थिरतामा प्रश्नचिह्न खडा गर्छ र दीर्घकालीन विकासका परियोजनाहरूमा नकारात्मक असर पार्छ। कुनै एक सरकारले सुरु गरेको परियोजना अर्को गठबन्धन सरकारले परिवर्तन गर्ने वा रद्द गर्ने प्रवृत्तिले स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभई जनतामा निराशा समेत उत्पन्न गराउँछ। यसरी गठबन्धनको अनिवार्यताले नीतिगत अस्थिरता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र सुशासनमा कमी जस्ता समस्याहरू निम्त्याउँछ, जसले अन्ततः मुलुकको समग्र प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ। यी समस्याहरूको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्ने साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यको भावना अपरिहार्य छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको समाधानका लागि फ्रान्सको पञ्चम गणतन्त्रको स्थापना र त्यसले ल्याएको राजनीतिक स्थायित्वको अनुभवबाट महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिन्छ। सन् १९५८ अघिको फ्रान्सको चौथो गणतन्त्र पनि नेपालको वर्तमान अवस्था जस्तै राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको बारम्बारको पतनबाट ग्रसित थियो। गठबन्धन सरकारहरू छोटो समयमै टुट्ने र नयाँ सरकार गठनमा कठिनाई हुने समस्याले फ्रान्सेली राजनीतिलाई दिशाहीन बनाएको थियो। यसले नीति निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएको थियो र देशको समग्र विकासलाई प्रभावित पारेको थियो। यस्तो विषम परिस्थितिमा जनरल चार्ल्स डे गाओलको नेतृत्वमा नयाँ संविधान निर्माण भयो, जसले पञ्चम गणतन्त्रको जग बसाल्यो। यस संविधानले संसदीय प्रणालीको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै शक्तिशाली राष्ट्रपतीय प्रणालीको अवलम्बन गर्‍यो, जहाँ राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने र कार्यकारी अधिकारसहितको शक्तिशाली पदको रूपमा स्थापित गरियो। यसले सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्‍यो र नीति निर्माणमा कार्यकारीको भूमिकालाई बलियो बनायो। फ्रान्सले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, संसद विघटन गर्ने, र राष्ट्रिय संकटकालको अवस्थामा विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गर्‍यो। यसले गठबन्धनको बाध्यतालाई कम गर्‍यो र एउटै कार्यकारी नेतृत्वमार्फत नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्‍यो।

नेपालको सन्दर्भमा, फ्रान्सको यो अनुभवलाई सीधा नक्कल गर्न सम्भव नभए पनि यसबाट केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू अपनाउन सकिन्छ। विशेषगरी, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सरकार गठन प्रक्रियामा स्पष्टता र संसदभित्रै दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ। फ्रान्सले जस्तै नेपालले पनि सरकारको स्थिरताका लागि कार्यकारी अधिकारलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सोच्न सक्छ। यसको अर्थ पूर्ण राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु होइन तर संसदीय प्रणालीभित्रै सरकारलाई स्थिर बनाउने संवैधानिक र कानुनगत प्रावधानहरूलाई बलियो बनाउनु हो। उदाहरणका लागि, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि कडा नियमहरू बनाउने, निश्चित समयसम्म सरकार परिवर्तन गर्न नसकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई थप कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्ने जस्ता उपायहरूमाथि छलफल हुन सक्छ। फ्रान्सको अनुभवले के देखाउँछ भने, जब राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई जकडेको हुन्छ, तब परम्परागत प्रणालीबाट हट्ने र नयाँ सुधारमुखी कदम चाल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। नेपालमा पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र संसदीय अभ्यासले बारम्बार अस्थिरता निम्त्याइरहेको हुँदा, प्रणालीगत सुधारका लागि बृहत् राष्ट्रिय बहस र सहमति आवश्यक छ।

नेपालमा हाल सयभन्दा बढी नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन् र १०/२० जना पढे-लेखेका तथा राजनीति बुझेका व्यक्तिहरू पुराना दलहरूमा नजोडिएर आफ्नै नयाँ दल खोल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान दिन सक्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। वास्तवमा, यस्तो कार्यले झन् राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम छ। धेरै साना दलहरूको उपस्थिति हुँदा निर्वाचनमा मत विभाजन हुने, कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने र सधैं गठबन्धनको सरकार बन्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यसले अघिल्लो खण्डमा छलफल गरिएका नीतिगत गतिरोध र सुशासनमा कमीका समस्याहरूलाई झन् जटिल बनाउँछ। साना दलहरूका आ-आफ्नै सीमित एजेन्डा र स्वार्थहरू हुन्छन्, जसले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। उनीहरूले कहिलेकाहीँ क्षणिक लोकप्रियता वा सत्तामा पुग्ने आकांक्षाले मात्र दल गठन गर्दा विचार र सिद्धान्तमा आधारित राजनीति कमजोर हुन पुग्छ।

देशको वर्तमान आवश्यकता भनेको दलहरूको संख्या बढाउनु वा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्नु मात्र होइन। यो त झन् राजनीतिको व्यावसायिकरण र दलीय स्वार्थको प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने काम हो। बरु, अहिलेको आवश्यकता भनेको विचार मिल्ने साना दलहरू ठूला दलहरूसँग एकीकरण हुने हो। यसले दलहरूको संख्या घटाउनुका साथै ठूला र स्थिर राजनीतिक शक्तिहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्छ, जसले बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना बढाउँछ र नीतिगत स्थिरता कायम राख्न सहयोग गर्छ। साथै, ठूला दलहरूमा देखिएका विकृतिहरूलाई सुधार गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पुरानो दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, नेतामुखी राजनीति र कार्यकर्ताहरूको मूल्यांकन नहुने जस्ता समस्याहरूले पढे-लेखेका र सक्षम व्यक्तिहरूलाई दलमा आकर्षित गर्न सकिरहेको छैन। यदि ठूला दलहरूले आन्तरिक सुधार गरेर योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई उचित स्थान दिन सके भने नयाँ दल खोल्ने प्रवृत्ति आफैं कम हुन सक्छ। अन्यथा, अहिलेको अवस्थाले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न बाध्य पार्ने स्थिति आउन सक्छ, जुन मुलुकको लागि अहितकर हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले केवल संख्या बढाएर होइन, बरु वैचारिक स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ।

राजनीति कस्तो हुनुपर्छ र किन भन्ने कुरा जनता र राजनीतिक दल, तीनका नेतृत्वले गहिरोसँग बुझ्न आवश्यक छ। राजनीति कसैको विरोध गर्नका लागि मात्र होइन, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नका लागि होइन, ढुंगा/मुढा र दादागिरी गर्नका लागि होइन। राजनीतिक दलहरूलाई अबको राजनीति मारपिट गर्ने झुण्डको समूह नभई पढे-लेखेका, विश्लेषण गर्न सक्ने, समस्या पहिचान गर्ने र समाधान दिने तार्किक, बौद्धिक समूहलाई जोड्ने दिशातर्फ कदम अगाडि बढाउन सुझाव दिनुपर्छ। अहिलेको राजनीतिक अभ्यासले जनतामा वितृष्णा पैदा गरेको छ। नेताहरूले केवल सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै राजनीति गरेको र जनसरोकारका विषयहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस प्रवृत्तिलाई चिर्दै राजनीतिलाई एउटा पवित्र सेवाको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ।

यसका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिकामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। उनीहरूले वैचारिक बहस, नीतिगत छलफल र समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। युवा र बौद्धिक वर्गलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न उनीहरूले उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन र त्यहाँबाट असल नागरिक र भविष्यका नेताहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, न कि राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने थलो। राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनालाई बुझ्नुपर्छ र उनीहरूको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारी र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेताहरूले आफ्नो आचरण र व्यवहारबाट जनतामा विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। केवल भाषण र आश्वासनले मात्र होइन, काम गरेर देखाउने प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्छ। जब राजनीति बौद्धिक र तार्किक बहसको थलो बन्छ, तब मात्र यसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ र सबै सदस्यहरूलाई विचार राख्ने र छलफलमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। यसले दलभित्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र योग्य नेतृत्वको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। समग्रमा, राजनीतिलाई जनमुखी, नैतिक र वैचारिक बनाउन सकिएमा मात्र मुलुकले सही दिशा लिन सक्छ।

आजको देशको प्रमुख आवश्यकता भनेको आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक एकता, नैतिक जनशक्ति, वैज्ञानिक र आधुनिक कृषि, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र उत्पादनमुखी कार्य हो। मध्यस्थकर्ताहरू जो दुःख नगरी नाफा कमाउन खोज्छन्, उनीहरूका कारण हरेक क्षेत्रमा समस्या आएको छ। काम केही नगर्ने, हावादारी गफ दिने, अध्ययन, अनुसन्धान नगर्ने र सामाजिक सञ्जालमा ‘स्टेटस’ को भरमा राजनीति गर्ने परिपाटीले आज देशको अवस्था बिग्रँदै गएको छ। यसलाई सुधार गर्न धेरै आयामहरूमा एकसाथ काम गर्नुपर्छ।

आर्थिक सुधार: देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अपरिहार्य छ। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई उन्नत प्रविधि, उन्नत बीउबिजन, र सिँचाइको व्यवस्थापन गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकासमा जोड दिनुपर्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ र स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन्छ। औद्योगिकीकरणको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ, जसमा ऊर्जाको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास र लगानीमैत्री नीतिहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्छ। बिचौलियाको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरी उत्पादक र उपभोक्ताबीचको सीधा सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ।

सांस्कृतिक एकता: देशको बहुलवादी समाजमा सांस्कृतिक एकता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो अपरिहार्य छ। विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र धर्म मान्ने समुदायबीच सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय चाडपर्व, परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी साझा पहिचानलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यसले सामाजिक सद्भावलाई बढावा दिन्छ र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्छ।

नैतिक जनशक्ति: समाजमा नैतिकता र इमानदारीको विकास गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रमबाट नै नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको शिक्षा दिनुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीहरूमा नैतिक मूल्य, अनुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गराउनु पर्छ। भ्रष्टाचारलाई समाजबाटै बहिष्कार गर्ने नीति लिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई गाउँ, समाज, परिवारबाटै बहिष्कार गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ, जसले सामाजिक दबाब सिर्जना गर्छ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार: देशको राजनीति सुधार गर्न निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक खर्चिलो भएकोले यसलाई विद्युतीय मतदान प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसले निर्वाचन खर्च घटाउनुका साथै धाँधली नियन्त्रण गर्न र परिणामलाई छिटो सार्वजनिक गर्न मद्दत गर्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। देशको आर्थिक मेरुदण्ड विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने विदेशमा कार्यरत बहुसंख्यक नेपालीलाई आफ्नो नेता छान्ने अधिकार दिनुपर्छ। यसले उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा अझ जिम्मेवार बनाउँछ र राज्यप्रतिको अपनत्व बढाउँछ।

राजनीतिलाई कमाउने धन्दा सोच्ने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिमा गम्भीर विकृति ल्याएको छ। राजनीति विशुद्ध सेवा हो भन्ने भावना जगाउन नेताहरूले त्यसैअनुसारको त्याग देखाउन जरुरी छ। जब कुनै एक दलको बहुमत आउँदैन र गठबन्धनको बाध्यता सिर्जना हुन्छ, तब सबै ठाउँमा भागबण्डा गर्नुपर्छ। यसको परिणाम स्वरूप सबै संवैधानिक निकायदेखि राज्यका सबै तहमा राम्रा मान्छेभन्दा पनि आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसले सरकारी संयन्त्रमा अक्षमता, अपारदर्शिता, र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ, जसले अन्ततः समग्र राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ र जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्। यसले सुशासनको अवधारणालाई नै चुनौती दिन्छ।

यो विषम परिस्थितिलाई सबै तहका नागरिकले बुझ्न आजको आवश्यकता हो। केवल नेतालाई गाली गरेर मात्र देशको अवस्था सुधार हुँदैन। यो त हामी सबैको जिम्मेवारी हो। समस्या राजनीतिमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा उत्तिकै गजिएको छ। यो बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित समस्या हो। यसका लागि सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, सञ्चार माध्यम र आम जनता सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक परिवर्तनका लागि पहल गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्ने, सुशासनका लागि दबाब दिने र योग्य उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने जस्ता कार्यहरू नागरिकको दायित्वभित्र पर्छन्।

राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र जनतासँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि कडा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र रोजगारमूलक बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। समग्रमा, देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनताबीचको सहकार्य, समन्वय र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। अन्यथा, वर्तमान अवस्थाले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने र त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

अन्तमा, नेपालको वर्तमान संसदीय प्रणालीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् र यिनको समाधानका लागि समग्र राज्य प्रणाली र सामाजिक चेतनामा परिवर्तन आवश्यक छ। दलहरूबीचको सहकार्य, नीतिगत स्पष्टता र नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना दिगो राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। अबको बाटो केवल आलोचना र गुनासो गर्ने नभई, सबै मिलेर देश निर्माणको साझा लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने हो। के हामी सबै यसका लागि तयार छौँ त ?