भीमदत्तनगर, फागुन २६  : नौ स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा न्यायिक समितिको नेतत्व भने प्रायः सबै तहमा महिलाले नै गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसके पनि गठन भएका न्यायिक समितिमा नगर तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था भएसँगै गाउँघरमा हुने झै–झगडादेखि घरेलु हिंसा, जग्गाको सिमाना विवादलगायतका विषय स्थानीय तहमै टुंगिने क्रम बढिरहेको छ ।

कञ्चनपुरको जेठो भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला चन्द सिंहले न्यायिक समितिमा हाल जग्गाको सिमाना विवादका उजूरी बढी संख्यामा आइरहेका बताए । ‘लैंगिक विभेद तथा महिला हिंसाका घटना अझै विभिन्न खाले समस्या निम्तीन सक्ने डरले पनि उजूरी कम संख्यामा परिरहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘धेरै मुद्दा हामीले नै मिलापत्र गराएर समाधान गरेका छौं ।’

उनले भीमदत्तनगरपालिकाले १९ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरिसकेको बताउँदै सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । यहाँका कतिपय स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा उजूरी बढिरहेका भए पनि छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको गुनासो पनि छ । न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएका हुन ।

त्यसैगरी यहाँको कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रमिता रानाले घरेलु  तथा लैंगिक हिंसाका उजूरी बढिरेहका बताए । ‘जग्गाको विषयमा विवाद हुँदा पनि स्थानीयवासी समाधानका लागि यहाँ आउँछन्’, उनले भने, ‘धेरै विवाद स्थानीय तहमै मिल्दा स्थानीयवासी खुशी छन् ।’ उनले बहुविवाहका उजूरी आए पनि कार्यकक्षेत्रमा नपर्ने बताए । पूर्वाधार विकास अभावका कारण इजलास कक्ष नभएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ भवनमा कार्यालय सरे सो समस्या पनि समाधान हुने बताए ।

त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक चिनी ओझा गिरीले इजलास कक्ष भए काम गर्न सहज हुने बताए । बेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला सिंहले अझै महिला आफूमाथि भइरहेको हिंसा र विभेद बाहिर ल्याउन नसकिरहेका बताए । बेदकोटले वडास्तरसम्म महिला शक्ति सञ्जाल गठन गरेको बताउँदै सोही सञ्जालमार्फत पनि समस्यामा परेका महिला न्यायिक समितिसित पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।