बुटवल, वैशाख १५ : रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमण रोकथामका लागि गरेको पूर्वतयारीबारे आज सांसदले अनुगमन गरेका छन । जिल्ला समन्वय समिति,रुपन्देहीको संयोजनमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनमा राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई, प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, प्रदेश सरकारमन्त्री लीला गिरी, प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपाने, तुलसी चौधरी, कृष्ण न्यौपाने, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रमा अर्याललगायत सहभागी थिए । टोलीमा जिसस प्रमुख एकराज विश्वकर्मा तथा सदस्यको पनि सहभागिता थियो ।

सांसदले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नगरपालिकाले गरेका काम, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउन प्रभावितलाई बाँडिएको राहत, स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्थापन, सचेतना अभिवृद्धिलगायत विषयमा जानकारी लिएका थिए । उनीहरुले शंकरनगरस्थित तिलोत्तमा क्वारेन्टाइन तथा शंकरनगर स्वास्थ्यचौकीको स्थलगत अवलोकन गरी जानकारीसमेत लिएका थिए ।

नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले स्वास्थ्य संस्थामा फिभर सेन्टर सञ्चालन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत संकलन तथा वितरण, आइसोलेशन निर्माण, खाद्य बैंक स्थापना, जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिगत निर्णय, कृषिउपजको बजारीकरण, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, अनलाइन कक्षा सञ्चालन, लकडाउन कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमनको विषयमा सांसदलाई जानकारी दिए ।

उनले हालसम्म ८१ जनालाई शंकरनगर क्वारेन्टाइनमा र १९६ जनालाई होमक्वारेन्टाइनमा राखिएको, भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेको नियमित जानकारी लिने काम भएको तथा दश शय्याको आइसोलेशन वार्ड निर्माण गरी दुई स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिएको जानकारी पनि दिए ।

नगर प्रमुख घिमिरेले हालसम्म झण्डै तीन हजार तीन सयलाई राहत वितरण गरिएकामा तेस्रो चरणको राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित गरिएको र प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु ८२ लाख प्राप्त भएको जानकारीसमेत सांसदलाई दिए । सांसद छविलाल विश्वकर्माले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाममा तिलोत्तमाले गरेका क्रियाकलाप प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले अझै पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए ।

पहिलो र दोस्रो चरणको राहत वितरण अनुभव तथा संघीय सरकारको मापदण्डानुसार तेस्रो चरणको राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले नगरपालिकालाई सुझाव दिए । प्रदेश सरकारका मन्त्री गिरीले राहतलाई लक्षित परिवारमा पुर्याइनुपर्नेमा जोड दिँदै दैनिक गुजारा आफैंँ चलाउन सक्नेले राहत लिनुहुँदैन भने ।

जिसस प्रमुख विश्वकर्माले जग्गा बाँझो नराख्ने तिलोत्तमाको निर्णय अत्यन्त सह्रानीय रहेको बताउँदै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारको कार्यक्रमानुसार जिससको संयोजनमा सांसदले अनुगमन गरिरहेका छन् ।