बर्दिया, असार १२(फरकसमाचार) / आजभोलि ‘ व्यवसायिक पत्रकारलाई लाईट बालेर खोज्नपर्ने ’ भन्ने भनाई केबल उक्ति होईन,एक गहिरो वास्तविकता बनेको छ । यो व्यवसायिक पत्रकारिता सुरुवात देखि यस्तै आलोचनाको उपज हो । तर, व्यवस्था परिवर्तनमा पत्रकारीताको कलम जति प्रयोग गरियो त्यस्तै व्यवस्था परिवर्तन पछि व्यवसायिक पत्रकारीलाई अझै संकटतिर धकेलिएको छ । पत्रकारिता निमिटान्न पार्न थाल्दा पनि बोल्ने कोहि नदेखिदा केहि वर्षमा व्यवसायिक पत्रकार लाईट बालेर खोज्न पर्ने अवस्था सरकारले सृजना गरको छ ।

मोफसलमा सरकारका निकाय फेसबुक भएका छन् । सरकारले पत्रकारको भूमिका कमजोर बनाउँने काम गरिरहेको छ । दुई शब्द लेखेर राज्य निकायले अनुकुलका समाचार फेसबुकमा पोष्ट गर्छन्, छापामा दिन पर्ने बिज्ञापन फेसबुकमा आउँछ । व्यवसायिक पत्रकारलाई चाहिने पहुचँ र स्रोत बन्द गर्दैै लगिएको छ । लाखौं लाखौं खर्च गरेर गर्ने कार्यक्रम जसले राष्ट्रिय स्तरमा कभरेज पाउँनु पर्ने हो त्यस्ता कुरामा व्यवसायिक पत्रकारीता खाँचो सरकारका निकायले ठान्दैनन् । सरकार र दलले आलोचना टाउको दुखाई ठान्छन् ।

दान र पून्य गर्दा पत्रकारले दुई घन्टा कुरेर समाचार लेखिदिदा गाउँगाउँमा आएको सिंह दरबार भित्र वस्ने खुसी हुन्छन् । पत्रकारीतालाई निमिटान्न पार्न बिज्ञापनका बिषयमा नबोल्ने तीन वटा सरकारको रवैयाले मोफसलमा पत्रकारीता भन्दा प्रचारकरिता केन्द्रित पत्रकारीता विकास हुदै गईरहेको छ ।

मोफसलका पत्रकारले मेयर वा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देखिए सेल्फी खिच्नु उपलब्धि जस्तो ठान्छन् तर नागरिकको अधिकारको लागि लड्ने पत्रकार आफ्नो खुसी खुलेआम अन्त वेचिदा समाचार लेख्दैनन ।

सकारका निकायले मिडियाको प्रभावकारी भूमिका अप्रत्यक्षरुपमा नरुचाउँदा समस्या उत्पन्न भईरहेको नागरिक समाजका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण ओलिले बताए । ‘दल र सरकारको प्रतिपक्षको भुमिकामा सधै मिडियाले काम गर्छ,‘उनले भने,‘सरकार र दलका मानिस मिडियाको प्रभावकारीता र पत्रकारको संख्या कम गर्न चलखेल गर्छन ।,‘ उनल थपे ,‘सरकारले मिडियालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिन्छ ।’ उनका अनुसार दल र सरकारका निकायमा नेतृत्व गर्ने वाला गोजीका पत्रकार बनाउँने सधै प्रयासरत हुने गर्छन ।

छापा माध्यममा प्रकासित हुने बिज्ञापन वेब साईडमा राख्दा मोफसलमा मिडायाका माध्यमलाई ठूलो चुनौती छ । मूलधारका मिडियामा प्रकासित हुने बिज्ञापन कर्मचारीले आफन्त वा श्रीमतिका नाममा खोलिएका एजेन्सी मार्फत काठमाडौं पठाएर श्रमजिबि पत्रकारको श्रम शोषण भईरहेको छ । राज्यले व्यबसायिक पत्रकारीतालाई निमिटान्न पार्न खोजेको यि मात्र उदाहरण हुन ।

समाचारको खडेरी पनि त्यतिकै छ । आलोचनाको त्रासले सरकारी कार्यालयका वेब साईडमा आफुले अनुकुल समाचार पोष्ट गर्दा समाचार स्रोतको खडेरी परेको छ । आर्थीक पाटोमा मिडिया नराम्रोसँग खस्किरहेका छन् । सरकारले व्यबसायिक पत्रकारिता बढाउँन नखोज्दा पनि पत्रकारिता पेशा प्रति यूवा पुस्ताको आर्कषण घटिरहेको छ ।

दल वा सरकारका निकायका गोजीको पत्रकार बनेर भएपनि काम गर्ने बाध्यतामा पत्रकार छन् । मूल धारका मिडियाले सिमितता अपनाएपछि पत्रकारीता पेपरलेश जस्तै भईसकेको छ । मोफसलमा निस्कने पत्रिकालाई आर्थीक भार थेग्न हदै सम्मको चुनौती छ ।

सामाजिक संजालमा पत्रकारिता गर्ने देखिएपनि सरकारले आलोचना सहन नसकेर नियमन र नियन्त्रण गर्ने नाममा पत्रकारलाई कानुनी कडघरामा उभ्याउँदा त्रास छाएको छ । नागरिकले सरकारी निकायका फेसबुकबाट आजभोली समाचार पढ्ने गरेका छन् । सरकारको चाहाना अनुरुप पत्रकारिताको विकास भएको देखिन्छ ।

दल वा सरकारसँग प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदा पत्रकारले धेरै कुरा त्यागेको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मल घिमिरेले बताए ।’ पत्रकारीता विकासको लागि राज्यले गर्ने बिज्ञापनका लागि करौडौ खर्च भईरहेको छ,‘उनले भने,’ तर मिडियामा त्यस्ता बिज्ञापन कर्मचारीले एजेन्सी मार्फत पठाउँछन । ‘पत्रकारिताको विकासको लागि खर्चिने रकम सरकार र दलका निकायले लोभ गर्दा मूलधार मिडिया वा मोफसलका मिडियालाई आर्थीक पाटो थेग्न नसक्दा लत्तरिएर घस्रिरहेका छन् ।