काठमाडाैं, वैशाख २ : प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरुले पाउने बजेट कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा राख्‍न संसद्‌मा सहमति जुटेको छ । मंगलबार दिउँसो ५ घण्टा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त सहमति जुटेको हो । बैठकमा प्रतिनिनिधसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका प्रमुख सचेतक, सचेतक, सभामुख, संघीय संसद्‍का कार्यवहाक महासचिव, सचिव लगायतको उपस्थिति थियो।

सभामुखले अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को रकम कोरोना कोषमा राख्नेबारे सहमति भएको जानकारी सरकारलाई गराउने छन्।

सत्तारुढ नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले उक्त सहमति जुटेको पुष्टि गरिन्। उनले भनिन्, ‘कोरोनाले गर्दा उपचार र स्वास्थ्य उपकरण अभाव हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले सांसदले पाउने बजेटको चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी र आगामी वर्षको बजेट कोरोना कोषमा राख्‍ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ।’

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १६५ जनालाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोडको दरले छुट्याइएको थियो। यो रकम करिब १० अर्ब हुन्छ। कोभिड १९ को जोखिम बढ्दै गएपछि सांसद विकास कोषको उक्त रकम कोरोना कोषमा राख्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदले वार्षिक रूपमा प्राप्त गर्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकमबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पताल बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष दलका नेता दिनानाथ शर्माले सांसदले प्राप्त गर्दै आएको रकम कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा दलका नेता र राष्ट्रिय सभा मातहतका संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगको ‘भिडियो कन्फरेन्स‘मा सोमबार उक्त विषय उठान गरेका हुन्। ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम ७ वटै प्रदेशमा संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी अस्पताल बनाउन खर्च गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

स्थानीय पूर्वधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १६५ सांसदले गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड प्राप्त गरेका थिए। उक्त रकम निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले ६ करोड बराबरको रकमका योजना छनोट गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। योजना छनोटको अधिकार निर्वाचित सांसदमा रहेको छ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उक्त रकम हाल्नुपर्ने बहस उठिरहेको छ। ठूलो रकम सांसदलाई दिइएको भन्दै मुलुकमा महामारीको अवस्था आएको र अर्थतन्त्र कमजोर बन्ने अवस्थामा उक्त रकम परिचालन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो।