भूराजनीति केवल सरकार, नेता वा सैन्य गठबन्धनहरूको मात्र खेल होइन। यसको गहिराइमा लुकेका सिद्धान्त, अदृश्य शक्ति र गुप्तचर निकायहरूको भूमिकाले विश्वको राजनीतिक परिदृश्यलाई आकार दिने गर्छ। विशेषगरी शीतयुद्धको समयमा विकसित भएको ‘डोमिनो सिद्धान्त’ र आधुनिक समयमा चर्चामा आएको ‘डीप स्टेट’ को अवधारणाले यो लुकेको पाटोलाई उजागर गर्दछ। यी दुवै अवधारणाले कुनै देशको आन्तरिक र बाह्य नीतिहरू कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुराको व्याख्या गर्छन्। यस लेखमा हामी भूराजनीतिको यी दुई महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ र यसको प्रभावको बारेमा चर्चा गर्नेछौ।

‘डोमिनो सिद्धान्त’ भूराजनीतिको एक प्रमुख सिद्धान्त हो जसले कुनै एक देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन, विशेषगरी कम्युनिस्ट प्रभावको वृद्धि, त्यसका छिमेकी देशहरूमा पनि क्रमशः फैलिदै जान्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। यो सिद्धान्तले डटकमको पंक्तिलाई मेटाफोरको रूपमा प्रयोग गर्छ, जहाँ एउटा डोमिनो ढल्दा त्यसले त्यसको नजिकको अर्को डोमिनोलाई पनि ढालिदिन्छ र यो प्रक्रिया एक पछि अर्को गर्दै जारी रहन्छ। शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाले कम्युनिज्मको विस्तारलाई रोक्नका लागि यो सिद्धान्तलाई एउटा प्रमुख हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। अमेरिकाले यसको माध्यमबाट विश्वभरि आफ्नो सैन्य हस्तक्षेपलाई न्यायोचित ठहराउँदै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्ने प्रयास गरेको थियो।

यस सिद्धान्तको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण दक्षिण-पूर्व एसियामा देख्न सकिन्छ, जहाँ अमेरिकाले भियतनाम युद्धमा हस्तक्षेप गरेको थियो। अमेरिकी नीति निर्माताहरूको तर्क थियो कि यदि भियतनाम कम्युनिस्ट भयो भने, लाओस, कम्बोडिया र त्यस क्षेत्रका अन्य देशहरू पनि कम्युनिस्ट बन्नेछन्। यही डरका कारण अमेरिकाले भियतनाममा २० वर्ष लामो युद्ध लड्यो, जसले लाखौं मानिसको ज्यान लियो र यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। यद्यपि, अमेरिकाको यो हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन र भियतनाम कम्युनिस्ट भए पनि त्यसको प्रभाव डोमिनोको रूपमा अन्य देशहरूमा फैलिएन। यसले डोमिनो सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।

‘डोमिनो सिद्धान्त’ र अमेरिकी हस्तक्षेप

शीतयुद्धको समयदेखि नै अमेरिकाले कम्युनिज्मको विस्तार रोक्न र आफ्नो प्रभाव कायम राख्नका लागि विभिन्न देशहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। यस्ता हस्तक्षेपहरू कहिलेकाही लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएका सरकारहरूलाई हटाएर निरङ्कुश वा सैनिक शासनलाई समर्थन गर्नका लागि भएका छन्। अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा वा भूराजनीतिक स्वार्थका लागि लोकतन्त्रलाई भन्दा पनि निरङ्कुश शासनलाई समर्थन गर्न सक्छ भन्ने कुरा इरान (१९५३) र ग्वाटेमाला (१९५४) जस्ता घटनाहरूले देखाउँछन्। इरानमा लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगले देशको तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गर्दा अमेरिकाको सी.आई.ए. र बेलायतको एम.आई.६ ले गोप्य रूपमा सैन्य विद्रोह गराएर उनलाई सत्ताबाट हटायो र शाहको निरङ्कुश शासनलाई समर्थन गर्यो।

यसैगरी, चिली (१९७३) मा पनि अमेरिकाको सी.आई.ए.ले लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएका समाजवादी राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेको सरकार विरुद्ध सैन्य विद्रोह गर्न सेनालाई समर्थन गरेको थियो। एलेन्डेको मृत्युपछि निरङ्कुश शासक अगुस्टो पिनोचे सत्तामा आए। पिनोचेको शासनकालमा हजारौ मानिस मारिए वा बेपत्ता भए। यी घटनाहरूले अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कसरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूलाई बेवास्ता गर्छ भन्ने देखाउँछन्। यसबाहेक भियतनाम युद्ध, कम्बोडिया र इन्डोनेसियामा पनि अमेरिकाको हस्तक्षेपले त्यस क्षेत्रमा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको थियो।

यी सबै उदाहरणहरूले अमेरिकाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे पनि, आफ्नो स्वार्थका लागि निरङ्कुश शासन वा राजावादी प्रणालीलाई समर्थन गरेको इतिहास पनि छ। मध्यपूर्वमा तेलको राजनीति, सोभियत संघको प्रभाव रोक्ने ‘डोमिनो सिद्धान्त’ र पछिल्लो समय ‘आतंकवाद विरुद्धको युद्ध’ जस्ता कारणले अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्यो। यसले अमेरिकाको विदेश नीति जटिल र विरोधाभासपूर्ण रहेको देखाउँछ, जहाँ लोकतन्त्रको आदर्श र भूराजनीतिक स्वार्थबीच सधै द्वन्द्व रहन्छ।

मध्यपूर्व र एसियामा अमेरिकी भूराजनीति

मध्यपूर्वमा अमेरिकी भूराजनीतिको एउटा प्रमुख पक्ष साउदी अरेबियासँगको सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धको मुख्य आधार तेल हो, जसले अमेरिकाको ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दछ। साउदी अरेबियामा राजतन्त्र भए पनि अमेरिकाले दशकौदेखि यसलाई राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य सहयोग दिदै आएको छ। अमेरिकाले अरबौ डलरको हतियार साउदी अरेबियालाई बेच्ने गरेको छ, जसले यो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ। इराकमा पनि अमेरिकाको नीति समय-समयमा परिवर्तन भयो। इरान-इराक युद्धको समयमा अमेरिकाले सद्दाम हुसेनलाई सैन्य सहयोग गर्यो तर पछि जब सद्दामले कुवेतमाथि आक्रमण गरे, अमेरिकाले उनीविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्यो। २००३ मा ‘सामूहिक विनाशका हतियार’ को आरोपमा अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरी सद्दाम हुसेनको शासन ढाल्यो, तर त्यसपछि पनि इराकमा लोकतन्त्र स्थापना हुन सकेन र देश गृहयुद्ध र अस्थिरतामा फस्यो।

पाकिस्तानसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध पनि स्वार्थमा आधारित छ। शीतयुद्धको समयमा पाकिस्तानले अमेरिकालाई सोभियत संघविरुद्धको लडाइमा सहयोग गर्यो, जसको बदलामा अमेरिकाले पाकिस्तानका सैन्य शासकहरूलाई समर्थन गर्यो। त्यसैगरी, ९/११ को आक्रमणपछि पाकिस्तानले अमेरिकालाई अफगानिस्तानमा सहयोग गर्दा ठूलो मात्रामा आर्थिक र सैन्य सहायता पायो। यो सहयोगले पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनायो। सिरियामा अमेरिकाले निरङ्कुश शासक बसर अल-असदको सरकारविरुद्ध लडेका विद्रोही समूहहरूलाई समर्थन गर्यो। अमेरिकाको उद्देश्य असद सरकारलाई सत्ताबाट हटाउनु थियो, तर यसले इस्लामिक स्टेट (ISIS) जस्ता अतिवादी समूहहरूलाई बल पुग्यो।

अफगानिस्तानमा पनि अमेरिकाको भूमिका जटिल छ। सोभियत संघको प्रभाव रोक्न अमेरिकाले अफगानी मुजाहिद्दीनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग दियो, जसका केही समूह पछि तालिबान र अल-कायदा जस्ता अतिवादी समूहमा परिणत भए। ९/११ को आक्रमणपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म युद्ध गर्यो, तर २०२१ मा अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि तालिबान फेरि सत्तामा आयो। यी सबै उदाहरणहरूले अमेरिकाले आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अस्थिर र विवादास्पद नीतिहरू अपनाउने गरेको देखाउँछ, जसको दीर्घकालीन परिणाम गम्भीर र नकारात्मक हुन सक्छ।

‘डीप स्टेट’ को अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण

‘डीप स्टेट’ भन्ने शब्दले कुनै पनि देशको स्थायी कर्मचारीतन्त्र, खुफिया निकाय, सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरूलाई जनाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएका सरकारहरूलाई प्रभाव पार्न वा चुनौती दिन सक्छन्। यो अवधारणा प्रायः षड्यन्त्र सिद्धान्तसँग जोडिन्छ, तर यसले सरकारका अदृश्य संरचनाहरूलाई बुझाउँछ जसले सरकारका नीतिहरूलाई बाहिरी रूपमा निर्देशित गर्न सक्छन्। यसको एउटा प्रमुख उदाहरण अमेरिकाको सीआईए र विदेशी हस्तक्षेप हो। शीतयुद्धको समयमा सीआईएले इरान (१९५३) र चिली (१९७३) मा लोकतान्त्रिक सरकारहरूलाई हटाउन सैन्य विद्रोह गराएको थियो। यो हस्तक्षेपले अमेरिकी सरकारको स्थायी संस्थागत स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गरेको मानिन्छ।

टर्कीमा सेनाको प्रभाव अर्को महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। टर्कीमा सेनाले लामो समयसम्म आफूलाई राष्ट्रवाद र धर्मनिरपेक्षताको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो र १९६०, १९७१, १९८० र १९९७ मा गरी चार पटक लोकतान्त्रिक सरकारहरूलाई पदच्युत गरेको थियो। पाकिस्तानमा पनि शक्तिशाली गुप्तचर निकाय (Inter-Services Intelligence – ISI) ले देशको राजनीतिमा, विशेषगरी भारत र अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। यी संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक सरकारका नीतिहरूलाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने मानिन्छ।

इजरायलको राजनीतिमा सेनाको ठूलो प्रभाव रहेको मानिन्छ, जहाँ सुरक्षाका मुद्दाहरूमा सेनाको राय र दृष्टिकोणले राजनीतिक निर्णयहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ने गरेको पाइन्छ। इजिप्टमा पनि २०११ को अरब स्प्रिङपछि लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएका राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई २०१३ मा सेनाले पदच्युत गर्यो। यी सबै उदाहरणहरूले ‘डीप स्टेट’ को अवधारणालाई फरक-फरक सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्छन् र कसरी सरकारका स्थायी संरचनाहरू राजनीतिक नेतृत्वभन्दा शक्तिशाली हुन सक्छन् भन्ने देखाउँछन्।

नेपालको राजनीतिमा बाह्य ‘डीप स्टेट’ को प्रभाव

नेपालको सन्दर्भमा भारतको रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ (RAW) लाई ‘डीप स्टेट’ को एक महत्त्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिमा भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रभावबारे विभिन्न समयमा चर्चा हुने गरेको छ। २००६ को जनआन्दोलन र राजतन्त्रको अन्त्य गर्नका लागि तत्कालीन माओवादी नेता र राजनीतिक दलहरूबीच दिल्लीमा १२-बुँदे सम्झौता गराउनमा रअको भूमिका थियो भन्ने कुरा कतिपय भारतीय अधिकारी र पूर्व-गुप्तचरहरूले दाबी गरेका छन्। यो सम्झौतालाई नेपालको राजनीतिमा निर्णायक मोडको रूपमा हेरिन्छ र यसलाई बाह्य ‘डीप स्टेट’ को हस्तक्षेपको प्रमुख उदाहरण मान्न सकिन्छ।

सरकार गठन र विघटनमा भारतीय खुफिया निकायको भूमिकाको बारेमा पनि बेलाबेलामा चर्चा हुने गर्छ। नेपालमा कुनै पनि सरकार गठन वा विघटन हुँदा भारतको समर्थन वा विरोधको चर्चा हुने गरेको छ। खासगरी, प्रधानमन्त्री वा महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरूले दिल्लीको दौडधुप गर्नु र भारतीय अधिकारीहरूसँग गोप्य भेटघाट गर्नुले रअ वा भारतीय ‘डीप स्टेट’ को प्रभाव रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। यसबाहेक, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दामा नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो, जसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपको प्रयासको रूपमा हेरिएको थियो।

नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको माग र संघीयताको विरोध हुँदा पनि त्यसको पछाडि भारतको सत्तारूढ दलका नेताहरू र खुफिया निकायको हात रहेको आरोप लाग्ने गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा भारतको भूमिकालाई ‘डीप स्टेट’ भन्नु अलि फरक किसिमको व्याख्या हुन सक्छ, किनभने ‘डीप स्टेट’ को अवधारणा प्रायः कुनै देशको आफ्नै कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छ। तर, नेपालमा भने छिमेकी देशको खुफिया एजेन्सीले सरकारका नीति र निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। यसलाई कतिपयले ‘बाह्य डीप स्टेट’ वा बाह्य शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपका रूपमा पनि हेर्ने गर्छन्।

राष्ट्रवादी नेता र गुप्तचर संस्थाको प्रभाव

सार्वभौम राष्ट्रको लोकतान्त्रिक सरकारलाई गिराउनका लागि गुप्तचर संस्थाहरू जस्तै सीआईए, रअ, र केजीबीले विभिन्न जटिल र गोप्य रणनीतिहरू प्रयोग गर्छन्। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य सरकारको विश्वसनीयता, आन्तरिक एकता र जनताको समर्थन कमजोर बनाउनु हो। यी संस्थाहरूले नियोजित रूपमा गलत सूचना (misinformation) र दुष्प्रचार (disinformation) फैलाउँछन्। यसका लागि उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया र अन्य माध्यमको प्रयोग गरेर सरकारका हरेक कामलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यसले जनतामा सरकारप्रति अविश्वास र असन्तुष्टि बढ्छ। राष्ट्रवादी नेताले देशको हितमा काम गर्दा वा कुनै ठूलो निर्णय लिदा, त्यसलाई विभिन्न कोणबाट नकारात्मक देखाउन कोसिस गरिन्छ, जसले जनतामा नेताको छवि खराब हुन्छ।

यी संस्थाहरूले सरकारलाई आन्तरिक रूपमा कमजोर बनाउनका लागि सत्ताधारी दलका मन्त्रीहरू र उच्च अधिकारीहरूबीच गोप्य सूचनाहरू फैलाएर वा व्यक्तिगत कमजोरीहरूको फाइदा उठाएर अविश्वास र फुट ल्याउन खोज्छन्। यसले गर्दा सरकारको निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुन्छ र आन्तरिक कलह बढ्छ। यसका साथै, कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरीका अधिकारीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन वा धम्की दिएर काम गर्नबाट निरुत्साहित गराइन्छ। यसले सरकारी सेवाहरू प्रभावित हुन्छन् र जनतामा थप असन्तुष्टि बढ्छ।

यदि कुनै देशमा सरकारविरोधी वा विद्रोही समूह सक्रिय छ भने, गुप्तचर संस्थाहरूले उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग, हतियार, सैन्य तालिम र अन्य रसद-पानी उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो अवस्थामा विद्रोही नेताहरूलाई विदेशी भूमिमा आश्रय दिएर उनीहरूलाई त्यहीबाट आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग गरिन्छ। यी सबै विधिहरूको प्रयोग गरेर एउटा लोकतान्त्रिक सरकारलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा कमजोर बनाइन्छ, जसले अन्ततः सरकारलाई अपदस्त गर्न वा त्यसको नीतिहरूलाई बाह्य स्वार्थ अनुकूल बनाउन मद्दत गर्छ।

‘नेशन फर्स्ट’ को युगमा गुप्तचर संस्थाको बढ्दो शक्ति

अहिलेको विश्व भूराजनीतिमा ‘नेशन फर्स्ट’ (राष्ट्र पहिला) को नीतिको उदय भइरहेको छ। यसको अर्थ आफ्नो देशको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा स्वार्थलाई सबैभन्दा माथि राख्नु हो। यो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कूटनीतिलाई कमजोर बनाउँछ। जब राजनीतिक नेताहरू आन्तरिक राजनीति र चुनावमा बढी केन्द्रित हुन्छन्, उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई गहिरोसँग बुझ्न र व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको सुरक्षा र बाह्य नीति सम्बन्धी जिम्मेवारी प्राकृतिक रूपमा नै गुप्तचर संस्था र सैन्य नेतृत्वमा सर्छ। यसले गर्दा सीआईए, रअ, केजीबी, मोसादजस्ता गुप्तचर र सैन्य संगठनहरू अझ सक्रिय र शक्तिशाली भएका छन्।

अहिलेको विश्वमा भूराजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको छ। आतंकवाद, साइबर युद्ध र आन्तरिक विद्रोहजस्ता नयाँ चुनौतीहरू देखा परेका छन्। यस्तो जटिल अवस्थामा सामान्य राजनीतिक नेतृत्वभन्दा गुप्तचर र सैन्य कमाण्डरहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ। यी संस्थाहरूले विदेशी नीति र सुरक्षासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो प्रभाव पार्छन्। राजनीतिक नेताहरू पाँच वा दस वर्षमा फेरिन्छन्, तर गुप्तचर र सैन्य नेतृत्वको संरचना स्थायी हुन्छ। उनीहरूले दशकौसम्मको ज्ञान र अनुभवका आधारमा काम गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीलाई परिपूर्ति गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सक्छन्।

अहिलेको युद्ध केवल सेनाको युद्ध मात्र छैन, यो सूचना, साइबर र मनोवैज्ञानिक युद्ध पनि हो, जसलाई ‘हाइब्रिड वारफेयर’ भनिन्छ। यस्तो युद्धका लागि विशेषीकृत सीप र प्रविधि चाहिन्छ, जुन गुप्तचर संस्थाहरूसँग हुन्छ। यी संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरेर शत्रु राष्ट्रमा असन्तुष्टि र विभाजन फैलाउन सक्छन्। यसले गर्दा उनीहरूले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप नगरीकनै शत्रु राष्ट्रको सरकारलाई कमजोर बनाउन सक्छन्। यसरी, अहिलेको विश्वमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि सैन्य र गुप्तचर नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्, जहाँ ‘डीप स्टेट’ को शक्ति अझ बढेको देखिन्छ।

अन्त्यमा, नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि, छिमेकी देशहरूको ‘डीप स्टेट’ र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावलाई कम गर्नका लागि नेपालले आफ्नै आन्तरिक शक्ति र एकतालाई बलियो बनाउनु जरुरी छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सक्षम, दूरदर्शी र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ। देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउँदै विदेशी सहायता वा दबाबमा निर्भर रहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूलाई कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै उनीहरूको पेसेवरता र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। स्पष्ट र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउदै दुवै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध कायम गर्नु नै नेपालको दिगो हितका लागि सबैभन्दा उत्तम बाटो हो।