भ्रष्टाचार आज विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखिए पनि नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि यो विकासको बाटोमा उभिएको एक अदृश्य र खतरनाक शत्रु हो। यो केवल आर्थिक लेनदेनमा सीमित नभई, देशको सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक जगलाई खोक्रो बनाउने एक जटिल रोग बनेको छ, जसको उपचारका लागि हामीले वर्षौ देखि कोरा नारा र खोक्रा प्रतिबद्धता मात्र सुन्दै आएका छौ। सुशासनको अवधारणा पूर्णतः असफल हुँदा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने कार्यलाई नै देशको नियति मानिन थालिएको छ। यसले गर्दा जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य ओझेलमा परेको छ र सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन पुगेको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको इतिहास लामो छ र यसलाई रोक्न सरकार र नागरिक दुवै पक्ष असफल देखिएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन प्रणाली र दण्डहीनताको संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गरेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, भ्रष्टाचारले विकास परियोजनाको लागतलाई २५% सम्म बढाउन सक्छ। नेपालमा पनि ठूला परियोजनाहरूमा (जस्तै: बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, हुलाकी राजमार्ग र सिक्टा सिँचाइ आयोजना) हुने ढिलाइ र लागत वृद्धिमा भ्रष्टाचारको भूमिका प्रमुख रहेको मानिन्छ। यसले गर्दा देशको सीमित बजेटको ठूलो हिस्सा अनियमिततामा खर्च हुन्छ र जनताले पाउने सेवाहरू गुणस्तरहीन हुन्छन्। यसरी, भ्रष्टाचारले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर मात्र होइन, नागरिकहरूमा निराशा र कुण्ठा पनि बढाउँछ। यसैले, भ्रष्टाचारलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण नगरी देशको दिगो विकास सम्भव छैन।

भ्रष्टाचारको जड : राजनैतिक र संस्थागत विफलताको कठोर समीक्षा
भ्रष्टाचार कुनै एउटा मात्र कारणबाट सिर्जना हुने समस्या होइन, बरु यो राजनैतिक र संस्थागत विफलताहरूको जटिल जाल हो। यसका मुख्य कारणहरूमा राजनैतिक अस्थिरता, कमजोर कानूनको कार्यान्वयन र सामाजिक तथा नैतिक मूल्यहरूको ह्रास प्रमुख हुन्। जब राजनीतिमा चुनाव जित्नका लागि अत्यधिक खर्च गरिन्छ, तब त्यो खर्च उठाउनका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार देखि ठेक्कापट्टामा अनियमितता सम्मका कार्यहरू हुने गर्छन्। यसबाहेक, सरकारी कर्मचारीहरूको कम तलब सुविधा र छोटो समयमा धनी बन्ने व्यक्तिगत लालसाले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ। दक्षिण कोरियाजस्ता केही देशले आफ्नो प्रारम्भिक विकास चरणमा भ्रष्टाचारको सामना गरेका थिए तर त्यहाँका सरकारले कडा कानून र जवाफदेहीताको संस्कृति स्थापित गरेपछि मात्र विकासको गति तीव्र भयो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुताको नीति नअपनाएसम्म यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन। नेपालमा नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई एक समस्या मात्र नभई सत्तामा पुग्ने र टिकाइराख्ने माध्यमका रूपमा लिने गरेको आरोप छ, जुन आफैमा खतरनाक प्रवृत्ति हो।
भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने पक्षहरू पनि एकै प्रकारका हुदैनन्। यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रका ठेकेदार, व्यवसायीहरू र कतिपय अवस्थामा आम नागरिक पनि संलग्न हुन्छन्। नागरिकहरूको कमजोरी पनि भ्रष्टाचारको एउटा पाटो हो, जहाँ उनीहरू आफ्नो काम छिटो गराउन वा नियम मिच्नका लागि कर्मचारीलाई घुस दिदा भ्रष्टाचारको चक्र पूरा हुन्छ। नाइजेरिया जस्ता देशहरूमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र पारदर्शितामा कमी हुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता र अनुसन्धानको क्षमता कमजोर हुँदा ठूला माछा पक्रन सकेको छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यसले दण्डहीनतालाई थप बल पुर्‍याएको छ र यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न राज्यका सबै निकायको कठोर समीक्षा आवश्यक छ।

कानूनी र न्यायिक सुधार : नाम मात्रको होइन, कार्यान्वयनको माग
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सशक्त कानून र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। जबसम्म भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले सजाय पाउदैन, तबसम्म यसले निरन्तरता पाइरहन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जस्ता कानुनहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ। यसलाई सुधार्नका लागि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई हेर्न विशेष अदालतको प्रभावकारिता बढाउनका लागि राजनीतिक दबाबमुक्त वातावरण सिर्जना गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ। साथै, कमजोर अनुसन्धान र कानुनी छिद्रहरूलाई सुधार्न आवश्यक छ, ताकि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको छिटो र निष्पक्ष किनारा लाग्न सकोस्। यसबाहेक, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको नियमित छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति देखिएमा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। सिंगापुर जस्ता देशहरूमा भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुको मुख्य कारण त्यहाँको कडा कानून र त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन हो।
कानुनी सुधारसँगै न्यायिक प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय (जस्तै: अख्तियार) लाई राजनीतिक दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरी यसको क्षमता र अधिकार बढाउनुपर्छ। अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन र प्रमाण संकलनमा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ। यसका साथै, व्हिसलब्लोअर (भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्ति) लाई पूर्ण सुरक्षा र प्रोत्साहन दिने व्यवस्थाले धेरै जानकारी बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ। भारतमा सूचनाको हक (Right to Information) को प्रयोगले धेरै भ्रष्टाचारका घटनाहरू उजागर भएका छन्। नेपालमा पनि सूचनाको हकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकेमा सरकारी काममा पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्न राजनीतिक पहुँचको आधारमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन र सबैलाई समान रूपमा कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

प्रशासनिक सुशासनको माग : अब सैद्धान्तिक होइन, व्यवहारिक आवश्यकता
प्रशासनिक सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। जब सरकारी निकायहरूको कार्यशैली अपारदर्शी हुन्छ र प्रक्रियाहरू जटिल हुन्छन्, तब भ्रष्टाचारका लागि ठाउँ बन्छ। यसलाई रोक्नका लागि सरकारी कामकारबाहीमा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। हरेक सरकारी कार्यालयको निर्णय, बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसका साथै, कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ र उनीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ। एस्टोनिया जस्ता देशहरूले डिजिटल शासन (e-governance) को माध्यमबाट सरकारी सेवाहरूलाई पारदर्शी र सरल बनाएका छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई निकै घटाएको छ। नेपालमा पनि यातायात, मालपोतजस्ता सेवाप्रदायक निकायहरूमा डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र घुसखोरीलाई रोक्न प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउनुपर्छ। अनलाइन प्रणालीको विकास गरी नागरिकहरूले घरबाटै सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसले बिचौलियाको भूमिकालाई अन्त्य गर्छ र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउँछ। सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरूको तलब र सुविधालाई सम्मानजनक बनाउनु पनि भ्रष्टाचार घटाउने एउटा उपाय हो। जब कर्मचारीको जीवनयापन सहज हुन्छ, तब उनीहरू घुस लिने प्रलोभनमा कम पर्छन्। सिंगापुरको सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई विश्वकै उच्च तलब दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गरेको छ। यसले सरकारी कर्मचारीमा नैतिकता र जिम्मेवारीको भावना बढाउँछ।

राजनीतिक नैतिकताको संकट : जवाफदेहीता र इमान्दारिताको माग
राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता र जवाफदेहीता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपरिहार्य छ। जब देशको नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ, तब त्यसको असर सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रमा पर्छ। नेपालमा राजनीतिक नैतिकताको संकट गहिरिदै गएको छ, जहाँ दलहरूले स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूलाई भन्दा आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र चुनावमा उम्मेदवार बनाउँछन्। चुनावी खर्चको पारदर्शिताका लागि कडा नियम बनाउनुपर्छ र त्यसको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त मात्र नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। फिनल्यान्ड जस्ता देशहरूमा नेताहरूलाई सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन भन्ने बलियो भावनाले भ्रष्टाचारलाई कम गरेको छ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ। सांसदहरूले प्राप्त गर्ने विकास बजेटको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ। नेपालमा स्थानीय तहमा हुने विकासका कामहरूमा पारदर्शिताको कमीले भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। यसलाई रोक्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितालाई बढावा दिनुपर्छ। यसले स्थानीय स्तरमा जवाफदेहीतालाई बढाउँछ। राजनीतिक दलहरूभित्रै पनि आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिता हुनुपर्छ, जसले गर्दा भ्रष्ट व्यक्तिहरूले राजनीतिको आडमा उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। समग्रमा, राजनीतिक नैतिकता र जवाफदेहीताको संस्कृति विकास नगरी भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न सम्भव छैन।

सामाजिक जागरण : नागरिकको निष्क्रियताको आलोचना र सक्रियताको माग
भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल सरकारको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो समाजका हरेक नागरिकको पनि कर्तव्य हो। तर, नेपाली नागरिक समाजको निष्क्रियता पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको एक प्रमुख कारण बनेको छ। जबसम्म नागरिकहरू आफै भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउदैनन्, तबसम्म यसले निरन्तरता पाइरहन्छ। सामाजिक जागरण र शिक्षाले मानिसहरूलाई भ्रष्टाचारका नकारात्मक असरहरू बारे सचेत बनाउँछ। विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, सुशासन र नागरिकको कर्तव्य जस्ता विषयहरू समावेश गर्नुपर्छ। मिडियाले भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई निष्पक्ष रूपमा उजागर गरी जनमत सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसका साथै, नागरिक समाजका संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ।
नागरिकहरू आफैले पनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार्नुपर्छ र भ्रष्टाचारलाई स्वीकार गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ। छिटो काम गराउनका लागि घुस दिने वा नियम मिच्ने जस्ता कार्यहरूमा नागरिक स्वयंले संलग्न नभई त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। यो हरेक नागरिकको दायित्व हो कि उसले सरकारी काममा पारदर्शिताको माग गरोस् र भ्रष्ट गतिविधिहरूको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिओस्। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रष्टाचा रसम्बन्धी जानकारीहरू आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। दक्षिण कोरियामा सन् २०१६ मा भएको “क्यान्डल लाइट रेभोलुसन” मा नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरी सरकारलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पारेका थिए। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता र सशक्त आवाजले ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ। नेपालमा पनि नागरिकहरूले सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै सरकारी काममा निगरानी राख्ने र भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइ : प्रविधिको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अपरिहार्यता
भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग एक शक्तिशाली हतियार बन्न सक्छ। सरकारी सेवाहरूमा डिजिटलीकरण र ई-गभर्नेन्सको प्रयोगले मानवीय हस्तक्षेपलाई कम गर्छ, जसले भ्रष्टाचारका लागि कम ठाउ दिन्छ। अनलाइन कर प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी र परियोजनाहरूको वास्तविक समय अनुगमन (real-time monitoring) ले सरकारी काममा पारदर्शिता बढाउँछ। उदाहरणका लागि, एस्टोनियाको “डिजिटल सिटीजनसिप” अवधारणाले नागरिकहरूलाई सरकारी सेवाहरूमा सहज पहुँच दिएको छ र भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको छ। नेपालमा पनि सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कर्मचारीहरूको कामलाई डिजिटल रूपमा रेकर्ड गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुभवबाट पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तै: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र संयुक्त राष्ट्र संघसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। यी संस्थाहरूले प्रदान गर्ने प्राविधिक सहयोग र अनुभवले नेपाललाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपयुक्त रणनीति बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल रहेका देशहरूको अनुभवबाट सिक्दै आफ्नै सन्दर्भमा लागू गर्न सक्ने नीतिहरू बनाउनुपर्छ। यसबाहेक, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मनी लान्ड्रिङ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र सम्झौताहरूको पालना गर्नुपर्छ। यसरी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट मात्र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ।