सुर्खेत,  फागुन १८ : प्रमाणीकरण भएको १० महिनापछि प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाले गत जेठमा पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक केही त्रुटिपूर्ण प्रावधान हुँदा अन्ततः प्रयोगमै नआई पहिलोपटक संशोधन गर्न लागिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यही फागुन २ गते ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनलाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ लाई प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । ऐन त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रमाणीकरण भए पनि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले गल्ती सच्याएर संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले वाक्यांश तलमाथि पर्नुका साथै करारसम्बन्धी व्यवस्था राखिएकाले संशोधन गर्नुपरेको बताए । संशोधन प्रस्तावमा करारसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले ऐन त्रुटिपूर्ण हुनुमा सचिवालयको पनि कमजोरी रहेको बताउँदै भने, ‘समग्रमा प्रदेशसभाकै कमजोरी होला, तर छलफलबाट पारित भएका विषयको आनुषङ्गिक मिलाउने, व्याकरण हेर्नेलगायतका काम सचिवालयका कर्मचारीकै हो, त्यसमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ ऐनको परिच्छेद–५ मा विज्ञापन प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी प्रावधानको दफा २० (२) त्रुटिपूर्ण छ । उपदफा २ मा ‘दफा १८ बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ’ भनी उल्लेख छ तर दफा १८ मा भने पद सङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था छैन । दफा १८ मा पदपूर्तिको मागसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको माग फाराममा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी वा तह, पदसङ्ख्या, कार्यविवरण र न्यूनतम योग्यतासमेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । ऐनको दफा २० को उपदफा २ मा पदसङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त उपदफामा उल्लिखित प्रावधान भने दफा १९ मा राखिएको छ । त्यस्तै दफा १९ मा दुई उपदफा छन् । पदसङ्ख्या निर्धारणसम्बन्धीको व्यवस्थामा आयोगले प्रदेश निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशतबमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा गर्नुपर्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सेवामा खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।’ यी दुई वटा उपदफामा उल्लिखित प्रावधान दफा २० को उपदफा २ मा उल्लेख हुनुपर्ने हो । संशोधन प्रस्तावमा यिनै प्रावधानलाई सच्याइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले पारित भइसकेको ऐनका गल्ती सुधार्न संशोधन प्रक्रियामै जानुपर्ने भएकाले विधेयक प्रदेशसभामा पठाइएको बताए । भोलि (सोमबार) बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । लोकसेवासम्बन्धी ऐन त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । कानून मन्त्रालयले भने आयोग गठन गर्न विद्यमान ऐन बाधक नरहेको जनाएको छ ।