‘नेपाल र क्यानडाको राजनीतिक विशेषता उस्तै’
सोमबार, माघ २७, २०७६ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, माघ २७ : राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले नेपाल र क्यानडाको कतिपय राजनीतिक विशेषता उस्तै प्रकारका रहेका उल्लेख गर्दै एक अर्काबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका क्यानडाको माथिल्लो सदन (सिनेट) का सभामुख जर्ज जे फ्यूरी उपस्थित राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल र क्यानडाको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको स्मरण गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले नेपाल र क्यानडाको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको ६५ वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै दुई देशको राजनीतिक विशेषता धेरै हदसम्म मिल्ने उल्लेख गरे । उनले  क्यानडामा संवैधानिक राजतन्त्र र नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि अन्य धेरै व्यवस्था एकै खालको रहेको बताए ।

दुबै देशमा दुई सदनात्मक व्यवस्था र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्था छ । सांसद शर्माले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेर नेपालको संविधान जारी भएको जानकारी गराउँदै क्यानडामा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम रहेको चर्चा गरे ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक राजतन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय, शान्ति, सुशासन र कानूनी राज्य क्यानडाको विशेषता हो, नेपाल गणतन्त्रात्मकमुलुक भए पनि राजनीतिक विशेषता र मौलिकता दुबै देशमा समान छ’, शर्माले भने । उनले  राष्ट्रियसभामा ३७ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले सङ्घीयतालाई आफ्नो मौलिक विशेषता अनुसार लागू गरेको जानकारी गराए ।

नेपालमा महिला, दलित र अन्य समूहको स्थान सुनिश्चित गरिएको बताउँदै शर्माले क्यानडाबाट राजनीतिक प्रणालीको अध्ययन गर्न आएको सभामुख फ्यूरीको भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विशेष समयमा बोल्दै संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ राजनीति दलहरुको सहमतिको दस्तावेज भएको बताए । उनले  नेपाल र क्यानडाको राजनीतिक प्रणालीमा समानता रहेको उल्लेख गर्दै क्यानेडेली प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल बसाइँ उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले  नेपालको संविधानमा समावेशी, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण समेटिएको बताए । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलगायतका हकको सुनिश्चिता गरेको उनको भनाइ थियो । उनले  संविधानको भावना विपरीत ल्याइएको विधेयक सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

उनले  अमेरिकी सहयोगी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरशेन (एमसिसी) बाट नेपालले प्राप्त गर्न लागेको अनुदान स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले  भने, ‘अमेरिकाको सहयोगमा राजनीतिकरण नहोस्, अनुदानलाई जहाँ खर्च गर्ने भनेका छौँ, त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको जिकिर गर्दै पाण्डेले स्वतन्त्र निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । कारवाही गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानीछानी फसाउन खोजेको देखिन्छ, यस्ता विषयमा हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु’, उनले  भने ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद रमेशप्रसाद यादवले संविधान संशोधन गरी छुटेका मुद्दा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले  नेपाल र क्यानडाको पुरानो सम्बन्धलाई सभामुखसहितको भ्रमणले अझै प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रियसभाको बैठकको अन्त्यमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आजको कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रम हटाइएको जानकारी गराउनुभएको थियो । आजको बैठकमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने कार्यसूची रहेको थियो । बैठक आगामी फागुन ५ गते दिउँसो १:०० बजे बस्ने छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर