सुर्खेत, फागुन २३ : कर्णाली बनेन, किन बनेन र कहिले बन्छ ? कर्णालीको विकासलाई लिएर यस्ता प्रश्नहरु सोधिन थालेको वर्षौँ भइसक्यो । कसरी बन्छ कर्णाली ? यसबारे कमै बहस भएको पाइन्छ । नेतादेखि कर्मचारी र एनजिओदेखि मिडियासम्मले जहिले पनि कर्णालीको अभावलाई मात्रै प्रस्तुत गरिरहे । कर्णाली बनेन भनेर निरासामात्र बाँडियो । ऋति फाउण्डेशनको संयोजनमा सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णाली उत्सव’मा कर्णालीको विकास र समृद्धिका सूचकहरु पहिल्याउने जमर्को गरियो, कहरी बन्ला कर्णाली ? शीर्षकमा । खस भाषामा ‘कसरी’लाई ‘कहरी’ भन्ने गरिन्छ । खस भाषामै नामकरण गरिएको यस सत्रमा बहस गर्दै थिए, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, राजनीतिक विश्लेषक डा अर्जुनबहादुर ऐडी, अर्थशास्त्री भोजराज पौडेल र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी ।

प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले कर्णालीको विकासमा ‘कनेक्टीभिटी’लाई जोड दिए । टेलिकम्युनिकेशन र सडक सञ्जालबिना अन्य पूर्वाधारको विकास सम्भव नहुने दृष्टान्त प्रस्तुत गरे । अर्थशास्त्री पौडेलले पनि रेग्मीकै विचारमा सहमत जनाउँदै भने, ‘सडक करिडोरको विकास यहाँको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ, लगानीमैत्री कानून निर्माणको खाँचो छ, प्रदेशमा उद्योग खोल्न सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको उद्योग विभागमा दर्ता गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेछ, यसरी कर्णालीमा लगानी आउँदैन ।’ प्रमुख सचिव भण्डारीले सरकारी लगानीले मात्र कर्णाली बन्न नसक्ने बताए । ‘सरकारका साथै सहकारी, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, निजी लगानी चाहिन्छ’, उनले भने, ‘लगानीसँगै हाम्रा प्राथमिकता, काम गर्ने सोच र शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ, काम गर्ने नियत नभए बजेट भएर मात्र हुँदैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक ऐडीले कर्णालीको विकासमा युवा जनशक्ति पलायन ठूलो समस्याका रुपमा रहेको औँल्याउनुभयो । उनले भने, ‘कर्णालीमा बजेट छ, तर काम गर्ने जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, यसका लागि सरकारले विदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ ।’ गाउँ–गाउँमा स्थापना भएका सिंहदरबारले ‘म्यानपावर एजेन्सी’को काम गरेको उनको आरोप थियो ।

अर्थशास्त्री पौडेलले मुलुकको २१ प्रतिशत भूगोल र छ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको कर्णाली सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा पनि पछाडि पर्नु विडम्बना रहेको बताए । प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकार बाधक हो ? भन्ने सञ्चालक दीपेन्द्र चौलागाईंको प्रश्नमा प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले सङ्घीय सरकारका काम गर्न नसकेको भन्ने तर्कमा असहमति जनाउनुभयो । ‘आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै सङ्घ सरकारसँग थप अधिकार माग्नुपर्छ, आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने नयाँ–नयाँ अधिकार चाहियो भनेर गुनासो गरेर मात्र हुँदैन्, पहिला पाएका अधिकारको सही प्रयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट योजना निर्माण गर्ने प्रचलन कम गर्दै लैजानुपर्ने, युवा पलायन रोक्नुपर्ने, कर्मचारी अभाव पूरा गर्न सके कर्णालीको विकासमा टेवा पुग्नेमा वक्ताहरुले जोड दिए । कर्णालीको विकाससम्बन्धी अर्को सत्र थियो, कृषि, पर्यटन र पानी, पूर्वाधारमा लगानी । पत्रकार कुवेर चालिसेले सञ्चालन गरेको सत्रमा प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री विमला केसी, वीरेन्द्रनगरका प्रमुख देवकुमार सुवेदी, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक सञ्जीव बराल रहेका थिए ।

मन्त्री केसीले कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कर्णालीमा जलविद्युत्को अथाह सम्भावना भएको भन्दै अहिलेसम्म पानीमा लगानी गर्न नसकेको स्वीकार्नुभयो । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक बरालले भेरी–बबईजस्तै बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला आयोजना निर्माण गर्न सके प्रदेशले रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विचार व्यक्त गरे । वीरेन्द्रनगर नगरप्रमुख सुवेदीले प्रदेश राजधानीको शहरमा पर्यटन पूर्वाधारलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए ।