भदौ ३१, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि नोवेल कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो रु आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ’ पेश गर्नु भनिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले ‘पीसीआर परीक्षण प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मुल्य र व्यवस्थापन सम्भव छ, छैन रु, कोभिड–१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो होइन रु भन्ने कुराको समेत जवाफ दिन भनेको छ ।

यस विषयमा छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षी सरकार दुबै पक्षलाई ८ असोजमा अदालतमा बोलाइएको छ ।

साभार : अनलाईनखबर