भजनी, माघ २६ :  कैलालीको भजनी नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा विवाद भएपछि न्यायिक समितिका संयोजक तथा नगर उपप्रमुख छायाँ देवकोटाले जिम्मेवारीबाट अलग्गिएको बताएका छन् । नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कानूनी अधिकृत र अमिन नियुक्तिमा विवाद भएपछि उपप्रमुख देवकोटाले यस्तो अवस्थामा आफूले काम गर्न नसक्ने बताए ।

नगरपालिकाको हालै सम्पन्न भएको नगरसभामा नगरपालिकाले न्यायिक समितिका लागि कानून अधिकृत र अमिन नियुक्ति हुनुपर्ने र न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दाको छिटोछरितो निरुपण गर्ने गरी काम गर्न सहज वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, आफ्नो प्रस्ताव नगरसभामा सुनुवाइ नभएको भन्दै आफूले यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसक्ने भन्दै न्यायिक समितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरे ।

‘न्यायिक समितिको नाम मात्रै छ । काम गर्न विज्ञ नहुँदा कठिन भइरहेको छ’, नगर उपप्रमुख देवकोटाले भने, ‘काम गर्ने वातावरण नभए पदमा बस्नुको कुनै औचित्य पनि हुँदैन । मुद्दाको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसकिने भन्दै न्यायिक समितिको सबै जिम्मेवारी नगर प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्नुपरेको हो ।’

चालू आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा ५५ वटा विभिन्न प्रकृतिमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिका २७, मेलमिलाप गर्नुपर्ने प्रकृतिका २५, निवेदन तीन र दरपीठ गरेको एक गरी ५५ मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक छायाँ देवकोटाले बताए ।

उनले २९ वटा मुद्दाको निरुपण भएको, २४ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको र दुई वटा मुद्दा अदालत पठाइएको बताउँदै प्रक्रियामा रहेको २४ मुद्दाको म्याद सकिएका कारण निरुपण गर्न समस्या भएको बताए । निरुपण हुन बाँकी मुद्दामा १० वटा जग्गासम्बन्धी विवाद भएको कारण जमिन नापजाँच गर्न प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको चार वटा ज्याला मजदूरी नदिएकामा प्रतिवादी प्रक्रियामा नआएको र झिकाउने संयन्त्र तथा जनशक्ति नभएको सात वटा असुलउपरमा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर नै नलगाएको र झिकाउने संयन्त्र नहुनुका साथै इलाका प्रहरीसँग समन्वय गर्न नसक्नु र बाँकी वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको संयोजक देवकोटाले बताए ।

न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्ने काम छोडेपछि न्यायका लागि नगरपालिकासम्म आउने सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् । उनीहरु न्याय पाउने आशामा नगरपालिका पुगे पनि न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता नगरी नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा पठाउन थालेपछि सेवाग्राही अलमलमा पर्ने गरेका छन् । यस विषयमा नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले संविधानले दिएको अधिकार कसैले हस्तान्तरण गर्दैमा हस्तान्तरण नहुने बताए । न्यायिक समितिको जिम्मेवारी नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘त्यो कसैले कसैलाई हस्तान्तरण गर्दैमा हस्तान्तरण हुने कुरा होइन’, नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘नगरपालिकामा अमिनको व्यवस्था भइसकेको छ । कानूनी सल्लाहकार हुँदाहँुदै कानून अधिकृत राख्न मिल्दैन भोलि बेरुजु आउँछ ।’ उनले न्यायिक समितिको काम कारवाही उपप्रमुखकै नेतृत्वमा हुने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गर्नुभएको छ ।