राज्यले सहिद परिवारलाई सु" />
बेपत्ताका परिवार भन्छन्– ‘आउने बाटो हेर्दै आँखा थाकिसके’
शनिबार, मङि्सर १३, २०७७ मा प्रकाशित
राज्यले सहिद परिवारलाई सुविधा दिए पनि बेपत्ताका परिवारलाई बेवास्ता गरेको गुनासो

१३मंसिर(फरकसमाचार) कालीकोट — सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १९ वर्षअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पत्र लेखेर बोलाएपछि घरबाट सदरमुकाम मान्म गएका सालडाँडा प्रावि पोरिपाल्नीका शिक्षक भद्रबहादुर बोगटीलाई जिशिअ युवराज शर्माले प्रहरीलाई बुझाए ।

प्रहरीले सेनाको भैरव गुल्ममा बुझाएपछि उनी हालसम्म कहाँ छन् भन्नेबारे आफन्तलाई थाहा छैन । उनलाई गुल्ममै यातना दिएर हत्या गरिएको आफन्तको अनुमान छ तर कुनै खबर नहुँदा घरपरिवार अझै कतै छन् कि भन्ने आशामै बसेका छन् । उनका भतिजा निर्मल विष्टलाई पनि त्यतिबेलै गस्तीमा मान्म पुगेको सुरक्षा फौजले पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाएको छ ।

माओवादीको आरोपमा घरबाटै पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाइएका खाँडाचक्र–२, गैरागाउँका शिक्षक बोगटीको परिवारले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन समिति अध्यक्ष युवराज सुवेदीसहितका अधिकारीसँग गुनासो पोख्दै बेपत्ताबारे जानकारी दिनुपर्ने माग राखे । ‘एक दुई दिन हराउँदा त कति छटपटी र तनाव हुन्छ,’ शुक्रबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगद्वारा आयोजित पीडित पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियामा बोगटीकी पत्नी अविसराले भनिन्, ‘बाटो हेर्दै आँखा थाकिसके, कि सास चाहियो कि लास चाहियो ।’

मान्म गाउँको पारिपट्टि पर्ने भर्तास्थित सालडाँडा प्राविका प्रधानाध्यापक बोगटीलाई जिशिअले नै पत्र लेखेर बोलाएर पछि बेपत्ता पारिएको उनका छोरा नरेन्द्रले बताए । सेनाको क्याम्पमा लिएपछि बुझ्न जाँदा ‘खै थाहा छैन’ भन्ने जवाफ मात्र पाइएको उनले सुनाए । शिक्षक बोगटीका ३ नाबालक छोराछोरी हाल जवान भइसकेका छन् । उनीहरूले बुबा बेपत्ता भएकाले उनका नाममा रहेको जग्गाजमिन पनि आफ््ना नाममा नामसारी गर्न पाएका छैनन् । ‘बाबा नहुँदाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ,’ नरेन्द्र बोगटीले भने, ‘द्वन्द्वपीडितले पाउने सुविधा पनि पाका छैनौं ।’

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ की ३७ वर्षीया सुपारी विकले १९ वर्षदेखि सेनाले पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाएका उनका पति रामे सुवारबारे अझै अत्तोपत्तो पाएकी छैनन् । ‘सेनाले हेलिकप्टरमा हालेर मान्म ल्याएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अझै घर फर्किएका छैनन् ।’ उनका पति पक्राउ पर्ने बेला १ वर्ष र ३ वर्ष भएका छोराछोरी जवान भइसके । बाबाको अनुहार देख्न पाएकी छैनन् । उनले पतिको खोजीमा ३ पटक सदरमुकाम पुगेपछि कुनै खबर पाउन नसकेको गुनासो पोख्दै जिउँदो भए सास मरेको भए लास दिनुपर्ने माग राखिन् ।

०५८ मंसिर ४ गते अछामको मंगलसेन आक्रमणका दोषी खोज्दै गाउँ पसेको सुरक्षा फौजले फागुन १७ गते मेहेलमुडीस्थित आफैँ घरमा बसिरहेका दले सार्की र पिचे सार्कीलाई घरबाट कुटपिट गर्दै हेलिकप्टरमा राखेर मान्मतिर ल्याएपछि हालसम्म परिवारले कुनै जानकारी पाउन सकेको छैन । घरबाटै लात्तीले कुट्दै हेलिकप्टरमा हालेर ल्याएका हुन् । बेपत्ता सार्कीद्वयका जेठा दाइ रंगराजले भने, ‘नेकपाको सरकार हुँदा पनि बेपत्ताको खोजी भएन ।’ उनी हाल सान्नीत्रिवेणी ६ का वडाध्यक्ष छन् । बेपत्ता परिवारले सरकारी निकायबाट पाउने सेवासुविधा पनि नपाएको उनको भनाइ छ । उनले बेपत्ता पारिएकालाई मारिएको हो भने ठाउँ देखाइदिए पनि आफ्नो मन शान्त हुने बताए ।

खाँडाचक्र नगरपालिका–११ का ग्याल्जने दमाईका भाइ नन्दे बेपत्ता भएको पनि १९ वर्ष पुग्यो तर हालसम्म परिवारले मरे–ज्युँदाको जानकारी पाएको छैन । छोरा धनरामे दमाईलाई सेनाले पक्राउ गरेर हत्या गरे । भाइका बारे कुनै जानकारी नभएको ग्याल्जनेले गुनासो पोखे । राज्यले सहिद परिवारलाई सुविधा दिए पनि बेपत्ताका परिवारलाई बेवास्ता गरेको गुनासो उनले पोखे ।

शनिबार सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफ्नो पीडा मात्र पोखेनन्, बेपत्तालाई साँच्चै पत्ता लगाउन नसकिने भए मृतक घोषणा गरेर दिनुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराइदिन पनि माग राखे । कालीकोटमा इन्सेकको तथ्यांकमा राज्य पक्षबाट २१ र माओवादीबाट ४ जना गरी २५ जना बेपत्ता भएको उल्लेख भए पनि छानबिन आयोगमा ४५ जना बेपत्ता भएको उजुरी छ । आयोगमा परेको उजुरीअनुसार सबैभन्दा बढी रास्कोटका ९ जना बेपत्ता छन् । नरहरिनाथका ८, खाँडाचक्रका ७, शुभकालिकाका ५, पचालझरना, तिलागुफा र महाबैका ४/४, सान्नीत्रिवेणीका ३ र पलाँताका १ जना बेपत्ता छन् ।

अधिवक्ता हिक्मतबहादुर विष्टले शान्तिसम्झैता भएको १४ वर्षमा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु दु:खद् भएको बताए । उनले सरकारले आयोग गठन गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरेको सुनाउँदै आयोगका नाममा भएको खर्च पीडितलाई दिएको भए बरु राहत हुने तर्क गरे । कांग्र्रेस नेता नन्दबहादुर शाही घमनले द्वन्द्वपीडितका नाममा टाठाबाठाले फाइदा लिए पनि साँच्चैका पीडितले न्याय र सुविधा नपाएको दाबी गरे । पीडितको गुनासो सुनेपछि आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले आफ्ना तर्फबाट उचित सिफारिस सरकारलाई गर्ने वाचा गरे । कालीकोटमा सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट करिब ६ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।साभार कान्तिपुर दैनिक

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर