बर्दिया,पौष १६/ नागरिकता नपाएर बाबुछोरी ले ज्यान दिएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । छानबिन समितिले पुस ३ गते गृहसचिव रामेश्वर दंगाललाई ३५ पेजको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दुई साता पुग्न लागेको छ । तर, सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अझैसम्म कार्यान्वय नहुँदा न्याय पाउने आशामा रहेको पीडित परिवार चिन्तित बनेको छ ।

घटना बाहिरिएसँगै सरकारले हतारमा छानबिन समिति गठन गरेजस्तै प्रतिवेदन अनुसार कामकारवाही अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
उक्त घटनाको सुक्ष्म र निस्पक्ष अनुसन्धान गरी ३५ पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छानबिन समितिका सदस्य एवंम् बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारी ले बताए । ‘नागरिकता नपाएरै पतिबाट पाउने अंश पाउन नसकेको र जीविकोपार्जनको लागि घरनजिकै एक कम्पनीमा काम गर्न खोज्दा नागरिकता आवश्यक परेकोले अञ्जुले पछिल्लो समयमा नागरिकताको लागि पहल गरेको देखियो,’ सहायक प्रजिअ भण्डारीले भने,‘उनले नागरिकता पाउनुपर्ने हो । तर, खोइ किन पाउन सकेनन्, वडादेखि प्रशासनसम्म देखिएको कमजोरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’

प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारवाही अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनले बताए । नागरिकले पाउने सबै सेवा नागरिकतालाई मात्र प्राथमिकता नदिई अन्य कुनै कागजातको व्यवस्था गर्ने गरी नीतिगत सुधारको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । ‘यस्ता घटना नदोहोरिन कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गराउने र पीडित परिवार अति विपन्न भएकोले जीविकोपार्जन गर्न धौ धौ भइरहेकोले राहत पुग्ने गरी सहयोगका लागि तीन वटै सरकारले पहल गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ सहायक प्रजिअ भण्डारीले भने । अञ्जु थारुलाई नागरिकता पाउने हकबाट बञ्चित गराएर मृत्यु रोज्न बाध्य बनाउने कार्यमा संलग्नलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएर न्याय दिन
हेर्न बाँकी रहेको बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारीका अञ्जुका दाई अरुण थारुले बताए ।

‘यो घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले नै चासो देखाउँदा न्याय पाउने आशा पलाएको थियो, यतिका दिन भइसक्दा केही कामकारवाही अघि नबढ्दा न्याय पाइदैन कि भन्ने शंका उब्जिएको छ,’ उनले भने,‘जिउँदो रहँदा वडादेखि प्रशासनसम्म संघर्ष गर्दासमेत नागरिकता नबनेकी बहिनीको मृत्यु पश्चात मृत्युदर्ता र उनको छोरी (भान्जीको) जन्मदर्ता कसरी भयो ? यसरी पहिला नै नागरिकता दिएको भए बहिनी र बुवाको ज्यान
जोगिन्थ्यो ।’

‘महिलामाथि नागरिकताको विभेदः राज्यले दिएन न्याय, बाबु छोरीले दिए ज्यान’ शीर्षकमा मंसिर १९ गते समाचार प्रकाशित भएपछि मंसिर २० गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राख्दै निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा सदस्यद्वय गृहका उपसचिव कुलशेखर अर्याल र बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारी सहित तीन जनाको छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिलाई ५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अवधि तोकिएको थियो । उक्त समितिले ९ दिनमा गृह सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पतिबाट उपेक्षित अञ्जुलाई वडा र जिल्ला प्रशासनले नागरिकता नदिँदा उनले पाउनुपर्ने अदालतले ठहर गरेको अंश समेत पाइनन् ।

विभेदका कारण नागरिकता र पतिबाट अंश पाउन नसकेर अञ्जुले कात्तिक २२ गते घरमै आत्महत्या गरिन् भने सँगै न्यायको लडाइँमा संघर्ष गर्दै आएका उनका बुवा ६१ वर्षीय कान्छा थारूले पनि चार दिनपछि छोरीकै बाटो पछ्याएका थिए । स्रोत ईकान्तिपुर