कोरोनाभाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रसहित नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परिसकेको छ । यसले कुन स्तरसम्म कस्तो असर पार्छ भनेर अहिले नै मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तर, हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आर्थिक गतिविधि नै ठप्प बनाएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पर्छ ? सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा गरिरहेको पहल कत्तिको प्रभावकारी छ ? अर्थतन्त्रलाई यसको प्रभावबाट बचाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?  सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष सञ्चालनमा शंका गर्नुपर्ने नै हो ? यिनै विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री  डा रामशरण महतसँग गरेको कुराकानी :

कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ने देख्नुभएको छ ?

अर्थतन्त्रलाई असर त पर्छ नै । हामी सबैले भोगिरहेका छौं । पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा रोकिएको छ । यो क्षेत्र पनि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो ।

यो वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्ने थियो, कोरोनाले गर्दा भ्रमण वर्ष अभियानै स्थगित भयो ।

पर्यटन व्यवसाय, उद्योगधन्दा, होटल, एयरलाइन्सलगायत सबै व्यवसाय रोकिएका छन् । यसले रोजगारी, राजस्व, विभिन्न आय स्रोतमा पनि असर पारेको छ ।  आयात–निर्यात घट्दा पनि अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ । कच्चा पदार्थ आयात हुन नसक्दा कतिपय उद्योग व्यवसाय पनि बन्द भएका छन् ।

सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेलगायत सबै कारणले आर्थिक गतिविधि रोकिएपछि रोजगारी पनि घट्छ, मजदुरी गरेर ज्यालाका आधारमा बाँचिरहेका छन्, उनीहरूलाई मर्का परेको छ ।

उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  समग्रमा राष्ट्रिय आय, रोजगारीमा असर पार्छ र राष्ट्रको आम्दानीको स्रोत घटाएको छ । विप्रेषण घटेको छ । विप्रेषण घट्दा मान्छेको आयशक्ति घटेपछि क्रयशक्ति पनि घट्यो ।

संक्रमणको जोखिमलाई लिएर लकडाउन गरिएको छ । यसले साना साना व्यवसायहरू पनि रोकिएर बसेका छन् ।

हाम्रो व्यापार घाटा उच्च भइरहेको अवस्थामा विप्रेषणले मुलुक धानिएको थियो । अहिले रेमिट्यान्स पनि प्रभावित भएको छ, उद्योग कलकारखानासहित सबै व्यवसाय बन्द भएको सन्दर्भमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रूपमा यसको असर कस्तो पर्ने देख्नुहुन्छ ?

दीर्घकालीन रूपमा यसले असर पार्ने होइन । कोरोना भाइरसको संक्रमण कति समयसम्म रहन्छ, कहिलेसम्म यसले निरन्तरता पाउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।  फेरि यो नेपालको मात्रै समस्या होइन । विश्वकै समस्या हो ।  हामीलाई भन्दा पनि असर त अरू मुलुकहरूलाई बढी पारेको हुन सक्छ ।

अमेरिका, युरोप, चीनजस्ता मुलुकलाई बढी असर परेको छ । अहिले चीनमा यसको असर रोकिन थालेको छ ।  भारतलगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरू असर परेको छ । विश्वका अति सम्पन्न मुलुकहरूलाई अझ बढी असर परेको छ ।  नेपालको मात्रै होइन विश्वको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा आएको सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले नै हो भनेका छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि विश्व समुदायले भोग्नुपरेको, सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिलेको अवस्था भएको उनले बताएका छन् ।

भनेपछि यो नेपाललाई मात्रै होइन विश्व अर्थतन्त्रलाई यसले असर पारेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा खर्बौं डलरको असर परिसकेको प्रतिवदेन एसियाली विकास बैंकले शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभावित भएको र आर्थिक वृद्धि ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने भनको छ । तपाईंको विश्लेषणमा हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कति असर पारिसकेको छ र पार्ने छ ?

यो संकट कति समयसम्म रहन्छ, त्यसमा भर पर्छ । त्यसैले अहिले नै भन्न गाह्रो हुन्छ । मेरो विचारमा एडीबीले अहिले भनेको ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि महत्त्वाकांक्षी नै हो ।  ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सम्भव मैले देख्दिनँ, त्योभन्दा तलै होला ।  विगत वर्षको तुलनामा ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनेको नराम्रो वृद्धि होइन ।

तर, अहिले जसरी सारा आर्थिक गतिविधि घटिरहेका छन्, पर्यटन क्षेत्र घटेको छ, रेमिट्यान्स घटेको छ ।  उद्योगधन्दाको उत्पादन पनि घट्न थालेको छ । कृषिलाई पनि यसले असर पार्ने देखिन्छ ।  यी सबै कारणले गर्दा मेरो विचारमा ५ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।  सायद एसियाली विकास बैंकले अगाडि नै अनुमान गरेको जस्तो लाग्छ ।

किनभने अहिले अवस्था झन् बिग्रिरहेको छ ।  लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा झन् ठूलो नकारात्मक असर पारेको छ ।

सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

सिद्धान्ततः नीतिगत रूपमा ठीक हो । तर जुन प्रकारले यो कोष कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन । कोषको रकमको दुरुपयोग भएको देखिन थालेको छ । हालै स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री चीनबाट ल्याउने मामिलामा जुन प्रकारको अनियमित ढंगबाट, नियम, कानुन सबै मिचेर अनियमित तरिकाले गरेको देखियो ।

त्यहाँ भ्रष्टाचारको व्यापक आशंका देखिन्छ । सरकारमा सुशासनको अभाव छ ।  सरकारको प्रशासनिक क्षमताको पनि अभाव छ, विकृतिहरू पनि देखापर्न थालेको छ ।  निजामती सेवाले गर्ने काम पनि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिन लागेको छ ।  यसले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता अत्यन्त कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । यसले गर्दा जुन ढंगले कोषमा रहेको रकमको जुन तरिकाले उपयोग गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा सरकारले क्षमता देखाउन सकेको छैन ।

अहिले सरकारलाई रकम अभाव छैन । सरकारसँग पनि खर्च नभएका पैसाहरू प्रशस्त छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, व्यक्तिगत रूपमा पनि योगदान भइरहेको छ अहिलेको कोषमा । वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त भइरहेको छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक सहयोग दिन तयार छन् ।  रोकथामका लागि उपचारका लागि र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न अहिले सरकारसँग रकम अभाव विल्कुल छैन, भएको रकमको पनि राम्रोसँग उपयोग गर्न सकेको छैन । बरु यसमा दुरुपयोग देखिन थालेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रियालाई हेर्दा तपाईंको धारणा पनि यसमा अनियमितता भएको भन्ने नै हो ?

अहिलेसम्म मिडियामा आएका समाचार हेर्दा त्यही देखिन्छ । बिनाप्रतिस्पर्धा गलत ढंगले ठेक्का दिइयो पछि सरकारले नै पनि बाध्य भएर ठेक्का रद्द गर्नुपर्यो ।

त्यति मात्रै होइन प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्दा जति सस्तोमा सामग्री आउँथे त्योभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्यमा ठेक्का भएको देखिन्छ ।  त्यसमा गुणस्तर पनि रहेनछ भन्ने देखियो । यसका कति सरकार असक्षम रहेछ भन्ने त यसले स्पष्ट देखाएको छ ।

यसमा सबैभन्दा ठूलो संकट भनेको सरकारको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय क्षमता अत्यन्त कमजोर, सुशासनको अभाव छ ।  शासन गर्ने तरिका सुशासन कायम हुनुपर्यो । आफ्ना मान्छेहरूलाई ठेक्का दिने, प्रतिस्पर्धा नगराउने, अनियमित ढंगबाट कामहरू गराइरहेको पाइन्छ । सुधार त त्यसैमा गर्नुपर्यो ।

कठिनाइ रूपमा नियमबमोजिम काम गर्नुपर्यो ।  प्रतिस्पर्धाका आधारमा, निष्पक्ष ढंगबाट, न्यायिक ढंगबाट काम हुनुपर्यो । मान्छेहरूको क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्यो । त्यसकारण मूल कुरा सुशासनको अभाव हो ।  सुशासनतर्फ सुधार गर्नुपर्यो ।

तपाईंले देख्नुभएको छ नि, एकातिर सरकार हामी सुशासन गर्छौं भन्दै छ अर्कोतिर यस्तो संकटको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नेमा समेत अनियमितता र विकृति देखापरेको छ ।  सरकारको शासन गर्ने तरिका, काम गर्ने तरिका, व्यवस्थापन क्षमता, प्रशासकीय क्षमतामा सुधारको आवश्यकता छ ।

अहिले फेरि स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का सेनालाई दिने तयारी सरकारले गरिरहेको बाहिर आएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

त्यो पनि ठीक होइन । संकटको समयमा सेनाले पनि सहयोग गर्छ ।

तर, सामान विदेशबाट खरिद गर्ने काम पनि सेनालाई दिने हो भने यसले निजामती सेवा या त अत्यन्त असक्षम छ भनेर पनि देखियो अथवा निजामती सेवामा अनियमितता भयो भने बाहिर आउथ्यो, सेनामा अनियमितता भयो भने छानबिन हुँदैन भन्ने पनि कारण हुन सक्छ ।
यस पछाडिको राजनीतिक मोटिभ पनि हुन सक्छ ।

सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारका लागि बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च गर्छौं भनिरहेको छ । विकास बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न हुन्छ वा हुँदैन, मिल्छ वा मिल्दैन ?

जहाँ खर्च नभएको पैसा छ भने त्यसलाई रकमान्तर हुन सक्छ । विकास खर्च रोक्नु होइन, अनुमानअनुसार विकास खर्च गर्न सकेका छैनन् ।  ८ महिनामा २५–२६ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन । त्यसकारण जहाँ खर्च हुन सकेको छैन, खर्च हुन नसकेको ठाउँबाट रकमान्तर हुनु, स्वाभाविकै हो ।

त्यसको अतिरिक्त सरकार आफैंसँग सरकारी कोषमा झन्डै २ खर्ब बढी रकम बचतमा रहेको सुनिन्छ । भनेपछि रकमको अभाव छैन । विकास योजनाहरूलाई रोक्नुपर्ने जरुरी पनि छैन । तर, साथसाथै जहाँ विकास रकम खर्च गर्न सक्षम छैन, त्यस्तोबाट रकम रकमान्तरण हुन सक्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज ल्यायो । त्यो राहत प्याकेजलाई कसरी लिनुभएको छ ?

राहत प्याकेज नीतिगत रूपमा ठीक हो । तर राहत प्याकेज स्पेसिफिक छैन । मजदुरी, ज्यालाबाट जीवन गुजारा गर्थे उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, राहत दिने ठीक हो । हामीले पनि गर्नैपर्छ भनेका छौं ।

तर त्यसका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड त बनाउनुपर्यो नि । जसको आम्दानीको कुनै स्रोत छैन भने भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थालाई रोक्नुपर्यो ।

त्यसैले राहत चाहिन्छ । सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।  हिजो बेरोजगारीको बहानमा जथाभावी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पैसा बाँडिएको छ । त्यही ढंगले बाँड्ने काम नहोस् ।  निश्चित मापदण्डको आधारमा, निश्पक्ष ढंगबाट, न्यायिक ढंगबाट क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ ।

अर्को अहिले जुन उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका छन् ।  पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायहरू रोकिएका छन् ।  उनीहरूको आम्दानीको स्रोत सबै रोकिएका छन्, उनीहरूलाई बैंकको ब्याज घटाइदिने, केही महिनाका लागि बिनाब्याज सञ्चालक खर्चका लागि ब्याजमा छुट दिने अथवा त्यसलाई पुँजीकृत गर्ने यो संकटको अवस्थासम्मका लागि इत्यादि व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ ।

ज जसलाई मर्का परेको त्यसलाई, त्यो पनि अध्ययन यस्ता सुविधा दिनुपर्छ, अहिलेसम्म भएको छैन ।

भनेपछि अहिले जति प्याकेज घोषणा र व्यवस्था गरिएको छ, त्यो अपुग नै हो ?

अहिले घोषणा गरिएको प्याकेजमा स्पष्टता छैन र पूर्णता पनि देखिँदैन । पर्याप्त देखिँदैन । यसका लागि कतिपय मापदण्ड बनाउनुपर्ने, स्पष्ट बनाउनुपर्ने एकातिर छ भने कतिपय छुट पनि भएका छन् ।

नेपालमा रहेका विदेशी नागरिक लैजान नेपालस्थित विभिन्न राजदूतावासले भूमिका खेले, आफ्ना नागरिक लगे । हाम्रा नागरिक सीमानामा आएर पनि आफ्नो भूमिमा आउन पाएनन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालीहरू स्वदेशमा आउन चाहन्छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरी देशभित्र ल्याउनुपर्ने हो ।  त्यसका लागि उनीहरूको स्वास्थ्य, संक्रमणको परीक्षण गर्न प्रशिक्षण केन्द्र, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर देशभित्र ल्याउन प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो ।

सुरुमा चीनबाट १ सय ७५ जनालाई विमान चार्टर गरेर नै ल्याइयो ।  विदेशबाट आफैं आउन खोज्नेहरूलाई सीमानामै रोकेर राखिएको छ । यो विल्कुल गलत हो ।  आफ्नो देशभित्र आउन पाउने अधिकारलाई पनि निरुत्साहित गर्नु गलत हो ।  विदेशबाट स्वदेशमा आउने नेपालीहरूलाई देशभित्र पस्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न हुँदैन ।

त्यसका लागि सीमामा, ठाउँ–ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाउने, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थाहरू पहिलेदेखि नै सरकारले गर्नुपर्थ्यो ।  अहिले परीक्षण गर्ने पनि अत्यन्त सीमित ठाउँमा मात्र छ । झन्डै एक महिनाको अवधिमा हजार जनाको मात्रै परीक्षण भएको देखिन्छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले अहिलेसम्म चालेका कदम प्रभावकारी छ वा छैन र ? तपाईंको विश्लेषण के हो ?

प्रभावकारी मैले देखेको छैन । बरु विकृतिहरू देखिए ।  अब अहिले राष्ट्रपतिले समेत सरकारले गरेका कामले गर्दा संक्रमण फैलिएन भनेर प्रसंशा गर्नुभयो, त्यो पनि उहाँले जसरी वक्तव्य निकाल्नुभयो मेरो विचारमा त्यो गर्न जरुरी थिएन ।

किनभने अहिले जे जति संकमण रोकिएको कारण सर्वसाधारणले देखाएको संयमता, सतर्कताका कारणले हो । त्यसका लागि सरकारले पनि निर्देशन गरेको हो ।

सरकारको निर्देशन पनि ठीक हो । तर, पहिला–पहिला त कतिपय निर्देशनलाई पनि मान्दैनथे नि । अहिले त सबैले सतर्कतापूर्वक मार्गनिर्देशनलाई अनुसरण गरेका छन् ।

बाहिर ननिस्कने, घरभित्रै बस्ने, यी सबै कुराहरू गरेको छ ।  त्यो त सर्वसाधारणले सारा देशवासीले देखाएको संयमताको कारणले गर्दा जति संक्रमणको त्रास थियो, त्यति नभएको कारण पनि त्यो हो ।  जनताको अनुशासनले गर्दा पनि भएको हो । अर्को कुरा अहिले के अभाव छ भने सरकारले परीक्षणको जुन सुविधा विभिन्न ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्थ्यो, त्यो अझै भएको छैन ।

परीक्षण नभएका कारणले पनि संक्रमण त्यति नदेखिएको पनि हुन सक्छ । त्यसकारण परीक्षणको सुविधा अझै व्यापक मात्रामा विस्तार गरिनुपर्छ ।

अहिले सुरक्षित तरिकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हालको अवस्थालाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने हो ? वा स्वास्थ्यलाई नै अहिले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो ?

स्वास्थ्यलाई त निश्चय नै ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा त यो संक्रमणले मानवीय क्षति बढी पुर्याएको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  मानवीय क्षतिका कारणले नै अरू आर्थिक गतिविधि पनि रोक्नुपरेको हो ।

त्यसका साथसाथै आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि योभन्दा बढी अलिकति बढाउन सकिन्छ ।  अहिले घरमै बस्नु भनिएको छ । देशभरै घरमा बस्नु जरुरी छैन ।  भीडभाडमा नजाने, समूहमा नबस्ने, मास्कलगायत सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  तर, आर्थिक गतिविधि सबैलाई रोक्नुपर्ने जरुरी छैन ।  त्यसमा अध्ययन गरी केही आर्थिक गतिविधि चालु नै रहून् भन्ने हुनुपर्छ ।

अहिले देख्नुभएको छ, सबै सानसाना पसलहरू बन्द छन् । कतिपयलाई त छुट दिनुपर्छ ।  जनजीवनलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरू कतिपयलाई अध्ययन गरेर छुट दिनुपर्छ । १२खरी