प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले विपद्मा सेनालाई प्रयोग गर्न संविधानले नै अधिकार दिएको तथा उक्त विषय विश्वव्यापी प्रचलन समेत रहेको जनाउँदै अनावश्यक रुपमा यसमा चर्चामा ल्याइएको बताएका छन्।

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण ब्रेक आउट हुन नदिनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरिरहेका जनाउँदै सल्लाहकार भटराईले भने, ‘त्यसवारेमा तालिमप्राप्त सबै निकाय अलर्टको अवस्थामा छन्, अहिले प्राथमिकता भनेको रोकथाम हो।’

भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोभिड-१९ को महामारीको जोखिम हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप छ, किन सक्रिय नहुन भएको हो?

यो आरोपका लागि आरोप मात्र हो। कोभिड–१९ को जोखिमपछि यसको नियन्त्रण र न्युनीकरणका लागि उहाँ निरन्तर प्रत्यक्ष रुपमा सक्रिय हुनुभएको छ, सम्बन्धित विज्ञ तथा निकायको नियमित ब्रिफिङ सुनिरहनुभएको छ, आफनो तर्फबाट निर्देशन दिने काम गरिरहनुभएको छ। विभिन्न पार्टीका नेताहरु, सांसदहरुसँग मात्रै होइन, मेयर तहसम्म पनि कुराकानी गरेर कोभिड–१९ को जोखिमका बारेमा उहाँले नियमित टेलिफोनमार्फत् अपडेट हुने र खबर बुझ्ने काम गरिरहनु भएको छ।

देखिने गरी खटिनु भएन भन्ने कुरा पनि आएका छन् नि?

कोभिड–१९ का कारण विश्व त्राहिमाम छ, संसारका सबै देशले लकडाउन र सोसियल डिस्ट्यान्सको नीति अपनाएको छ। त्यसमा नेपालले पनि गत चैत १२ देखि मुलुकलाई लकडाउनमा राखेका बेला ठुल्ठूला मिटिङ गर्ने, भेला गर्नेजस्ता काममा रोक लगाएको अवस्थाबारे सबै जानकार नै हुनुहन्छ। कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमको नियन्त्रण र न्युनीकरणका लागि फ्रन्ट–लाइनमा रहेर काम गरिरहेकाहरुसँग उहाँ नियमित भेटघाट र अपडेटमा हुनुहुन्छ, यो मिडियाबाजी गर्ने कुरा होइन, यो काम गर्ने बेला हो।

कस-कससँग प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ सुन्ने र अपडेट लिने काम गरिरहनु भएको छ ?

सरकारले गठन गरेको कोभिड नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक माननीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखेरल, उक्त समितिमा रहेका सदस्य मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकायको प्रमुखहरु, स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञहरुदेखि कूटनीतिक निकायका व्यक्तिहरुसँग नियमित छलफल र सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अझ भन्दा, उहाँको जति सक्रियता र अपडेट लिनेमा सायद अरु छैनन्। आजकालको टेक्नोलोजीको जमानामा भेटघाट नै गर्नुपर्छ, भेटघाटमा मात्रै छलफल हुन्छ भन्ने हुन्नँ, टेलिफोन र भिडियो वार्तामार्फत् पनि छलफल गर्ने र समाधान निस्कने गर्छ।

उच्चस्तरीय समिति सक्रिय भयो तर, प्रधानमन्त्री भने सक्रिय हुनुभएन भन्ने कुरा आएका छन् नि ?

उच्चस्तरीय समिति बनाएको कसले ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको होला नि, यो सब तर्कमा कुनै दम छैन, यो फगत आरोपका लागि आरोप हो।

उच्चस्तरीय समितिमा प्रम नहुँदा स्वास्थ्य उपकरण खरिदलगायत कतिपय निर्णय विवादमा आए भन्ने कुरा छ, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सक्रियता भएको भए, यस्तो विवाद हुँदैनथ्यो भन्ने पनि छन् नि?

यो पनि गलत कुरा हो। खासमा चीनको ऊहानको अवस्था नियन्त्रणमा आइसकेपछि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएला भन्ने अनुमान कसैले पनि गरेनन्, अब नियन्त्रणमा आयो भन्नेमा नेपाल मात्रै होइन, विश्वका धेरै देशको मनोेविज्ञान यस्तै बन्यो, तर ऊहानमा नियन्त्रण भए पनि युरोप र अमेरिकामा चीनभन्दा बढी महामारीको रुपमा फैलिन थालेपछि विश्वका अधिकांश देश बल्ल लकडाउनको अवस्थामा जान थाले। त्यसै क्रममा आकस्मिक रुपमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने कुरा भएका हुन्, जुन अलिकति महँगो परेकै हो। तर, मुख्य कुरा जनताको जीउ–ज्यानको रक्षा भन्ने हो। जनता बाँचे न पैसाको महत्व हुन्छ भन्ने इमानदारी सोचका साथ त्यो निर्णयमा पुग्नुपरेको हो।

यस्तो साचे रहे पनि आखिर विवादित भयो नि?

यसमा दुईमत नै छैन। आकस्मिक अवस्थामा राज्यको दायित्व भनेको जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने कुरा हो, त्यसका लागि आकस्मिक रुपमा अगाडि जे–जे सहज अवस्था पर्छ, त्यो तरिका अपनाउने हो। यसको नियतमा प्रश्न उठाउन जरुरी छैन। अमेरिकाले पनि संकट परेपछि तीन गुना महँगो किनेर लगेको छ, त्यहाँ पैसा हेरिएन, जनताको ज्यानको रक्षा प्राथमिकता भएको हो।

विश्वव्यापी क्राइसिस भएकाले नेपालले पनि अलि महँगोमा किन्न खोजेको थियो, भलै त्यो टेन्डर नै रद्द गरिसकिएको छ, अव यसमा थप बहस गरिरहनु जरुरी छैन। अबको बहस, कोभिड–१९ को संक्रमणवाट जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हो, यो नै अहिले प्राथमिकता हो।

उच्चस्तरीय समितिले काम गर्न नसकेर अक्षम भयो भन्ने पनि छ नि?

उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेलको समितिमा धेरैजना मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ, जस्तो कि, गृहमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, उद्योग मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, कृषि मन्त्री, पर्यटन मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र अर्थ मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, सबै तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु उक्त समितिमा हुनहुन्छ।

सबैको सामूहिक छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निकालेर निर्णयमा पुग्ने काम हुँदै आएका छन्। त्यस्ता निर्णय लिँदा कतिपय प्रावधिक विषय राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कुरा पनि हुन्छन्, समितिमा रहेका सबै सदस्यहरु दिनरात मेहनत गरिरहनुभएको छ।

सरकार अक्षम भएका कारण कोभिड-१९ को सम्पूर्ण काम सेनालाई दिन खोजियो भन्ने आरोप पनि छ नि?

यसमा कुनै सत्यता छैन, यसमा दुई–तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, नेपाली सेना पनि सरकारको अंग हो, सरकारभन्दा अलग विषय होइन, सेनाले गरेका काम पनि सरकारले गरेको हो। दोस्रो, नेपालको संविधानको धारा २६७ उपधारा ४ मा पनि सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्टै लेखिएको छ, सेनालाई जिम्मेवारी संविधानअनुसार नै दिइएको छ।

तेस्रो, विपद् व्यवस्थापनको सवालमा नेपालमा सबैभन्दा तालिम प्राप्त भनेको नेपाली सेना नै हो, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी हो। सेना जति ट्रेन्ड नेपालमा अरु कोही पनि छैन, जसले विपद् व्यवस्थापन गर्न सकोस्। चौथो, विश्वभरिको प्रचलन के हो भने विपद्मा सेनालाई नै अगाडि सार्ने हो, अमेरिकाले पनि १ हजार सेना न्युयोर्कमा परिचालन गरेको छ, विश्वका सबै देशले विपद्को व्यवस्थापन गर्न सेना प्रयोग गर्ने प्रचलन रहिआएको छ।

त्यसो भए यहाँ चाहिँ विरोध किन नि?

मलाई लाग्छ कि जसजसले विरोध गरे तीनले कुरा बुझेनन् वा तिनले पूर्वाग्रह राखेर बोलिरहेका छन्। भुकम्प आउँदा, बाढीपहिरो आउँदा मात्रै नभनौं, गएको साल बारामा टोर्नाडो आउँदा उद्धारका लागि सबैभन्दा पहिला सेना पुगेको थियो, उनीहरुले जनतालाई विपद्मा साथ दिएका थिए। किन, अरु नगएर सेना गयो त ? भन्दा त्यसका लागि सबैभन्दा तालिम प्राप्त भनेको नै नेपाली सेना थियो, जसको काम नै त्यही हो।

त्यो त प्राकृतिक विपद् हो, अहिलेको अवस्था त त्यस्तो होइन नि?

विपद् भनेको बाढीपहिरो जाने, हुरीबतासले घर भत्काउने, भूकम्प जाने मात्रै हो भन्ने लाग्छ भने यो हाम्रो बुझाइमा कमजोरी हो। कमजोर बुझाइको जवाफ हुन्न, विपद्लाई बृहत् अर्थमा हेरिनुपर्छ।

सम्पूर्ण जिम्मा सेनालाई दिने भए सरकार सञ्चालकको काम के हो त?

यो पनि सरासर गलत हो। उपप्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय समितिको नियन्त्रण र निर्देशनमा सरकारले काम गर्ने हो, नीतिगत सबै निर्णय सोही समितिले गर्छ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने योजना बनाउनेदेखि अन्य काम सोही समितिले गर्छ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम मात्रै सेनाले गर्छ। सेनाको समितिलाई सुझाव दिनसक्छ। तर, निर्णय गर्न सक्दैन, निर्णय समितिले नै गर्ने हो।

औषधी खरिद त सेनालाई जिम्मा लगाउनुभयो?

त्यो पनि गलत बुझाइ हो। कोभिड–१९ को जोखिमका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणदेखि औषधिसम्म तीनवटा प्रक्रियावाट ल्याउन लागेका छौं। पहिलो जस्तो कि नेपालका केही औषधि सप्लायर्सहरुले चीनको गोन्जाओमा खरिद गरेर राखेका समान पनि नेपालले ल्याउन खोज्दैछ, अहिलेको असहज अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समान ल्याउनका लागि सरकारले फ्यासिलिटिज गरिदिन सक्छ, खर्च आफूले गरि दिँदैनन्।

दोस्रो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जि टु जी प्रक्रियामार्फत् कोभिड १९ का सामान खरिद गर्नेदेखि अनुदान लिनेसम्मका दुवै काम गर्ने गर्छ, त्यसका लागि टेन्डर आह्वान गर्नेदेखि आवाश्यक पर्ने के के हो, त्यो मन्त्रालयले गर्छ। तेस्रो, विपद् व्यवस्थापनका सवालमा विश्वभरि नेटवर्क भएको सरकारको एउटा मात्रै अंग भनेको अहिलेका लागि नेपाली सेना हो, विश्वव्यापी नेटवर्क भएका कारण नेपाली सेनाले पनि स्वास्थ्य उपकरणदेखि अन्य समानको जोहो गर्छ, विपद्मा सबै निकाय सरकारले परिचालन गर्छ, एउटैमा ढुक्क भएर बस्दैन।

आखिर सरकार सेनाको शरणमा गयो भन्ने कुरा पनि आरोप लागेको छ नि ?

नेपाली सेना सरकारको महत्वपूर्ण अंग हो, यो अलग होइन। यति सामान्य ज्ञान पनि नराख्नेहरु यहाँ विद्धान कहलाइएका छन्। सबै त नभनौं कतिपय व्यक्तिहरु भने जानीजानी पूर्वाग्रह राखेर बोलिरहेका देखिन्छन्, उनीहरु भ्रम फैलाउन खोजिरहेका छन्।

कतिपय व्यक्तिहरु यस्ता अनेक तर्क गरेर भ्रम फैलाउने, सरकारलाई असफल बनाउने, बदनाम गराउने प्रपञ्चमा लागेका देखिन्छन्। तर, सरकारले यी सबै प्रपञ्च र छलछाम रोकेर जनताका लागि काम गर्छ, काम गरेरै पुष्टि गर्छ। तिनले फिजाउन खोजेका भ्रम पानीका फोकाजस्तै हुन्, ३–४ दिनमा त्यो पुष्टिसमेत भइसकेको छ।

कोभिड-१९ को सम्भावित जोखिमका लागि सरकारको तयारी पुगेन भन्ने आरोप प्रशस्त देखिन्छ नि?

अघि नै भने ऊहानमा कोरोना महामारी नियन्त्रण आएपछि अब विश्वमा नै नियन्त्रण भयो भन्ने सबैलाई लाग्यो, नेपाल मात्रै होइन, सर्वसम्पन्न शक्तिशाली देशहरुले पनि पूर्वतयारी गरेनन्। जस्तो कि अमेरिकाले त अस्ति मात्रै भेन्टिलेटर लग्यो, त्यो मनोविज्ञान नेपाल सरकारलाई पनि नपरेको होइन, परेकै हो। तर, अहिलेको अवस्था भने फरक छ, अब सरकार पूर्ण तयारीका साथ लागेको छ, मुलुकमा भयावह स्थिति आउन नदिनका लागि रोकथाम सरकारको पहिलो प्राथमिकता छ।

तर पनि देखिएन नि ?

सरकारले चैत १२ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ, यसको मुख्य उद्देश्य रोकथाम हो। हवाई उडानदेखि सिमा नाकासम्म बन्द भएका छन्। पहिले टेकुमा मात्रै परीक्षण हुन्थ्यो, अहिले सातवटै प्रदेशमा भइरहेका छन्। सरकारले विदेशबाट आएकाहरुको लगत राख्न सुरु गरेको छ, लगतमा आएकाहरुलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि अस्पतालसम्म पुयाउने काम भएका छन्।

देशभरि नै हजारौंको संख्यामा क्वारेन्टाइन निर्माण भएका छन, भइरहेका छन्। भोलि नै ब्रेक आउट हुने अवस्था आयो भने त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा अप्रेसन रुम बनाइएको छ, त्यहीँबाट देशभरि बिरामीका उपचारको व्यवस्था हुन्छ।

सैनिक मुख्यालयमै अप्रेसन हेड किन बनाउनुपर्यो, अन्यत्र बनाए हुन्न?

मैले अघि नै भने, विपद् व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा ट्रेन्ड जनशक्ति भनेको नेपाली सेना हो, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी हो। त्यसका लागि चाहिने आवश्यक उपकरण र जनशक्ति पनि नेपाली सेनासँगै छ। कथंकदाचित ब्रेकआउट भएको अवस्थामा आर्मी हेडक्वाटरवाटै नै कोभिड–१९ ब्रेकआउट भएको अवस्थामा सम्भावित जोखिम रोकथाम, नियन्त्रणका लागि काम गर्ने भनिएको छ, देशैभरिका सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखिएको छ।

तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड–१९ ब्रेक आउट भएको अवस्थामा फ्रन्टमा बसेर काम गर्नसक्ने गरी तयारी राखिएको छ, अस्पताल त्यार पारिएको छ। संसारभरि नै विपद्मा आर्मी र प्रहरीलाई साथमा लिएर अझ फ्रन्टमा राखेर काम गरिन्छ, यो कुनै नौलो कुरा होइन।

कोभिड-१९ को ब्रेकआउट हुनसक्ने अवस्था कत्तिको छ?

त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर लकडाउनलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौं, देशभरिका चिकित्सकहरु दिनरात मेहनत गरिरहनुभएको छ। पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीबिना पनि जसरी उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ सबै चिकित्सक, सुरक्षाकर्मीको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन, यद्यपि पिपिई लगायतका सुरक्षा सामाग्रीहरु चिकित्सकहरु र उपचारमा संलग्न नर्सलगायत अन्य प्रावधिकलाई उपलब्ध गराउने क्रम बढेको छ, त्यो क्रमशः थपिँदै जान्छ।

हाम्रो अहिले प्राथमिकता भन्ने नै कोरोना भाइरस फैलन नदिने हो, रोकथाम नै प्राथमिकतामा परेको र, जसले रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, उनीहरु नै सफल भएका उदाहरण भएकाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता रोकथाम हो।

ब्रेकआउट भयो भने तयारी के छ ?

सरकार ब्रेकआउट हुन दिने भन्ने पक्षमै छैन, रोकथाममा नै दिलोज्यानले लागेको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भनेको लकडाउनको निरन्तरता हो, सरकार लकडाउन बढाउने तयारीमा छ।

उपचारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिँदै अघि बढाइएको छ, ब्रेकआउट भएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ। चिकित्सकदेखि सुरक्षाकर्मीलगायतका राज्यका सबै अंगलाई अलर्ट अवस्थामा राखिएको छ, तर पनि मुख्य ध्यान भनेको रोकथाम नै हो। नेपालन्युज