२०६२/६३ को जनआन्दोलनयता नेपालमा महिला हिंसाविरूद्धका अभियान र हरेक निकायमा महिला सहभागिताका कुरा निकै भए । आन्दोलनकै आडमा बनेको संविधानले हरेक निकायमा समानुपातिक आधारमा महिला समावेशीकरणको विषय स्थापित गर्यो । यही संविधानको जगमा बनेका थुप्रै ऐनकानुन विश्वका विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्न सक्ने खालका छन् ।
तर विधि एकातिर र व्यवस्था अर्कातिर हुँदा महिलाको सामान्य दैनिकीदेखि राज्यसंयन्त्रसम्मको पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यस्तै पृष्ठभूमिबीच मार्च ८ का दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको ११० औं संस्करण नेपालमा पनि मनाइँदै छ । यही सेरोफेरोमा महिला आन्दोलनको विगत रमहिलाको अहिलेको अवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
- निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ, जसका कारण कानुन कार्यान्वयनमा मद्दत पुगोस् ।
- महिलामा म सक्छु भन्ने अठोट हुनुपर्छ ।
- महिलाका मुद्दालाई बुझ्ने सोच पूर्वाग्रही छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
- न्यायिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनका लागि रणनीति बनाइरहेका छौँ ।
- जब महिला न्यायका लागि अगाडि सर्छन्, घरपरिवार बिगार्ने र इज्जत नभएको भन्ने लाञ्छना लाग्छ ।
- बलात्कार र मानव बेचबिखन मुद्दामा पीडितहरु ‘होस्टायल’ नहोऊन् भनेर तिनका लागि आवश्यक आर्थिक आधार तथा सामाजिक र मानसिक सशक्तीकरणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
- पीडित कोष तत्कालै खडा गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
- क्षतिपूर्तिसहित न्यायको सुविधा पाएकाहरु आत्तिनुपर्दैन ।