इरानी संसदीय निर्वाचनमा पुरातन राजनीतिक प्रणालीकै पक्षमा जनताको समर्थन
शुक्रबार, फागुन ०९, २०७६ मा प्रकाशित

तेहरान, इरान, फागुन ९ : इरानीले शुक्रबार नयाँ संसद्को लागि मतदान गरिरहेका छन् । इरानमाथि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध र इरानलाई कुटनीतिकरुपमा अलग्याइएको अन्यौलग्रस्त अवस्थामा इरानी जनताले मतदानमा भाग लिइरहेका छन् ।

सात हजारभन्दा बढी निकै शसक्त उम्मेद्वारको नाम हटाइएकाले चुनावमा मतदाताको सङ्ख्या कमै रहने अनुमान गरिएका छन् । उम्मेदवारको स’चीबाट हटाइएका व्यक्तिमा खासगरी सुधारवादीको सङ्ख्या ठुलो छ ।

इरानी नेता र सरकारी मिडियाले मतदातालाई मतदानमा व्यापक सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन् र कसैले यो चुनावलाई धार्मिक कर्तव्यका रुपमा पनि चित्रित गरेका छन् ।

इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले तेहरानको आफ्नो कार्यालय नजिकैको मस्जिदमा मतदान गर्दै इरानीलाई चुनावमा भाग लिन आग्रह गर्नु भएको थियो । निर्वाचन कार्यक्रम बिहान ०७ बजे नै शुरु भएको छ ।

‘इरानको राष्ट्रिय हितप्रति ध्यान दिने जोकोहीले पनि चुनावमा भाग लिनु पर्दछ,’ उनले भने । यसै साताको सुरुमा खामेनीले ठुलो सङ्ख्यामा हुने मतदानले इरान बिरूद्ध अमेरिकी र इजरायली समर्थकको ‘षडयन्त्र र योजना’ विफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

‘संयुक्तराज्य अमेरिकाको अधिकतम दबाबको नतिजा के हुन्छ भनेर हाम्रा दुश्मनले हेर्न चाहेका छन्,’ उनले अमेरिकाको प्रतिबन्ध र वासिङ्टनको दबाबलाई औंल्याउँदै भने । अमेरिकाले इरानी तेल विदेशमा बिक्री गर्न रोक लगाउनुका साथै इरानी अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीतर्फ धकेलेको छ ।

मतदानको प’र्वसन्ध्यामा ट्रम्प प्रशासनले इरानको सर्वोच्च संरक्षक परिषद् (गार्डियन काउन्सिल)का अध्यक्षसमेत दुई वरिष्ट अधिकारी तथा निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका तीन सदस्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका अधिकारीले सात हजारभन्दा बढी उम्मेदवारलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन बन्देज लगाई इरानी जनताको स्वतन्त्र आवाज दबाउन मुख्य भ’मिका निर्वाह गरेको दाबी गरेको छ । चुनावमा अयोग्य घोषित उम्मेदवारले २९० सिटको संसद्मा २०८ स्थानमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

संयुक्तराज्य अमेरिकासँगको तनावबीच यो चुनावबाट पनि संसद्मा कट्टरपन्थीको बाहुल्यता हुने निश्चित छ । गत जनवरीमा अमेरिकाको हवाई हमलामा इरानका वरिष्ट जनरल कासेम सोलेमानीको हत्या भएपछि अमेरिकासँगको सङ्कट अझ गहिरिएको छ ।

यही तनावका बीच इरानी सेनाले भ’लवस गरेको क्षेप्यास्त्र प्रहारका कारण इरानबाट उडेको युक्रेनी यात्रुबाहक बिमान खस्यो, र त्यसमा सवार सबै १७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मारिएकाहरूमध्ये अधिकांश व्यक्ति इरानी थिए ।

बिमान खसालिएको विषयलाई इरानी अधिकारीले ढाकछोप गरेको भन्दै इरानी जनताले इरानी सरकार विरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । अहिले बढ्दो आर्थिक कठिनाइको समयमा चुनाव हुँदैछ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौता फिर्ता लिएर इरान विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएसँगै इरानमा आधारभुत सामानमा चरम मुल्यवृद्धि भएको, मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढेको तथा स्थानीय मुद्राको गिरावट भएको छ ।

आर्थिक समस्याकै कारण नोभेम्बरमा सर्वसाधारण इरानीले सरकार विरोधी प्रदर्शन पनि गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार सम’हले यी प्रदर्शनका क्रममा कम्तिमा ३०० जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् ।

इरानको संसदले युगान्तकारी नीति बनाउने सामथ्र्य राख्दैन, तर यसले सरकारको वार्षिक बजेट र मन्त्रीको सम्भावित महाभियोगका बारेमा छलफल गर्दछ । इरानको मुख्य शक्ति अन्ततः खामेनीमै निहीत छ, र उनीबाटै मुख्य मामिलामा अन्तिम निर्णय हुन्छ ।

कट्टरपन्थीको बाहुल्य रहने संसदले इरानी क्रान्तिकारी गार्डको बजेट बढाउन सक्दछ । इरानको शक्तिशाली सेना ठानिएको गार्डमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

संसद्का वर्तमान सभामुख अली लारीजानीले ११ वर्षपछि पद छाड्ने निर्णय गर्नु भएको छ र उनी चुनावमा उठ्नु पनि भएको छैन । तेहरानका प’र्व मेयर एवम् क्रान्तिकारी गार्डतर्फ वायुसेनाको प’र्वप्रमुखसमेत रहिसकेका मोहम्मद बाखर कलिबाफले लारीजनीको उत्तराधिकारी हुने सम्भावना छ ।

सन् २०१६ मा गठित वर्तमान संसद्मा १०० जनाभन्दा बढी सुधारवादीहरु थिए । बाँकी सदस्य निर्दलीय र कट्टरपन्थी थिए । करिब ९० जना वर्तमान सांसदलाई पनि शुक्रबारको चुनावमा भाग लिन निषेध गरिएको छ ।

इरानी निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब आठ करोड जनसंख्या रहेको इरानमा झण्डै पाँच करोड ८० लाख मतदाता छन् । १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका हरेक इरानीले मतदान गर्न पाउँछन् । अघिल्लो संसदीय चुनावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको थियो । सन् २०१६ मा यस्तो मतदान करिब ६२ प्रतिशत थियो ।

मतदान साँझ ६ बजे समाप्त हुनेछ, तर विगतमा मतदान केन्द्र राति अबेरसम्म खुल्ला राखिएका थिए । शुक्रबार इरानमा छुट्टीको दिन हो । प्रारम्भिक नतिजा शनिबार घोषणा गरिने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिको चुनाव भने सन् २०२१ मा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर