बर्दिया,बैशाख १६ (फरकसमाचार)/ स्थानीय सरकारका प्रमुख मुक्तिनाथ यादवको निजी बिद्यालयले बर्सेनि असुल गर्ने पटके भर्ना लगायतको अनिमियतता शुल्क असुलि रोक्न मातहतको शिक्षा शाखालाई स्पष्ट निर्देशन छ । गुलरिया नगरपालिकाले निजि बिद्यालयको मनोमानी रोक्न वा शिक्षा क्षेत्रलाई कस्न कार्यबिधि पारित गरिसकेको छ । गुलरिया नगरपालिकाले पास गरेको कार्यबिधिलाई अटेर गरे अनुमति खारेज देखि बोर्ड(कक्षा ८)मा बिद्यार्थी सहभागी निजि बिद्यालयलाई नदिन सक्छ ।

तर, पटके भर्ना शुल्क नाममा शुल्क छक्काएर बार्षिक गतिबिधिको नाममा निजि बिद्यालयले असुलि धन्धा चलाईरहेको छ । छात्रवृत्ति पारदर्शी छैन, खेलाडी, नृत्य कला भएका वा गाउँ गाउँबाट मेधाबी बिद्यार्थीलाई छात्रा छात्रवृत्तिका नाम दिएर स्वार्थ पूरा गर्दै निजि बिद्यालयले छात्रवृत्ति दुरुपयोग गरेको आरोप छ । बिद्यार्थी अध्ययन गर्ने निर्धारित समय हुदाँ हुदै सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकलाई भाडामा बिहान र बेलुका बोलाएर बिद्यार्थी र अभिभावकलाई पिडित बनाउँने काममा पनि निजि बिद्यालय अग्रसर देखिन्छन् ।

निजी बिद्यालयले नियमसंगत उपलब्ध गराउँनु पर्ने छात्रा छात्रवृत्तिका सूचिँको खोजीमा स्थानीय सरकार छ । त्यहि अनुसार गुलरिया नगरपालिकाका तर्फबाट आधिकारीक पत्र पठाएर निजि बिद्यालयलाई अन्योचित असुल उपर रोक्न आग्रह गरिरहेको छ । पत्र मार्फत वा सार्वजनिक रुपमा वक्तब्य मार्फत नगर प्रमुख यादवले अभिभावक पक्षमा वकालत गर्दा गर्दै निजि बिद्यालयका मालिकको रवैया रोक नलाग्नु लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा बोडिङवालालाई लुटतन्त्रको संज्ञा दिन पर्ने अवस्था आउँनु दुःखद हो ।

गुलरिया नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सतिस यादवले नगरपालिका निर्माण गरेको कार्यबिधि बिपरीत निजि बिद्यालय गएमा हदसम्मको कारबाहीको लागि अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘संघिय ऐनसँग नबाज्ने गरी नगरपालिकाले कानुन बनाएको छ,’उनले भने,‘ऐन अबज्ञा गरेको पाईएमा ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ ।’

सामुदायिक बिद्यालयमा चरणबद्ध सुधार उन्मुख हुदाँहुदै निजि बिद्यालय रोजाईमा पर्नुलाई अभिभावकलाई दोष दिन्छन् । सामुदायिक पढाईको नतिजा अब्बल साबित भएकाले अभिभावको रोजाईमा पर्नु पर्ने उनी बताउँछन्् । निजी बिद्यालयले स्थानीय सरकारले अख्तियार गरेको निति अबलम्बन गर्न पर्ने उल्लेख गर्दै अबैध असुल गरेको प्रमाण पेश गरे अभिभावकको रकम फिर्ता गरिने उनले जानकारी दिए ।

साउनमा आखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्छ भन्ने उक्तिसँग लोकतन्त्र आएसँगै च्याउँ झै मौलाएका निजि बिद्यालयका मालिकले एक तमासले रकम असुलि धन्धामा सक्रिय देखिन्छन् । अभिभावकको पक्षमा स्थानीय सरकार छ । पहिला जस्तै गरी अभिभावकलाई बिभिन्न बहाना असुलि गर्ने धन्धा चलाउँदा अनुमति खारेजी सम्मको भाग्यदारीमा परिएला भन्ने निजि बिद्यालयलाई लागेको छैन ।

व्यबस्था फेरिए पनि निजि बिद्यालयको अवस्थामा नफेरिएको नियति छरपष्ट देखिएको छ । व्यबस्था फेरिएसँगै भित्रिएको स्थानीय सरकारले बेथिति हटाउँदै समुन्नत र समृद्ध गुलरिया बनाउँनेमा नगरबासी बिश्वस्त देखिन्छन् । यति बेला देशमा तीन तहको सरकारले संचालित सरकारलाई माखो झै निजि बिद्यालयका संचालकले गणना गर्दा स्थानीय सरकारले अख्तियार गरेको ऐन, नियम बिपरीत पाईएमा निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुनु पर्ने देखिन्छ ।