काठमाडौं, असोज २० / प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधकाबीच संसद चलाउनुभन्दा अधिवेशन अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने ठान्दै सरकारले जारी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अनौपचारिक रुपमा सभामुखसँग छलफलसमेत गरेका छन् ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संसदमा पेश भएका केही विधेयकहरु फिर्ता लिने र अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीस्वरुप मन्त्री खड्काले सभामुखसँग कुराकानी सुरु गरेका हुन् । विधेयकहरु फिर्ता गर्न मन्त्रालयका अधिकारी र संसद सचिवालयबीच पनि कुराकानी भइरहेको बुझिएको छ ।

‘यो अधिवेशन हिउँदे कि बर्षे भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो, तर अधिवेशनले गरेको कामले नै जवाफ दिएको छ’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संसदका मुख्य तीनवटा काम हुन्छन्, त्यसमा पनि हिउँदे अधिवेशनका पहिलो काम कानुन बनाउने हो भने बर्षे अधिवेशनको काम सरकार बनाउने र बजेट पारित गर्ने हो ।’

‘यो अधिवेशनले सरकार बनाउने र बजेट समेत पारित गर्ने दुवै महत्वपुर्ण काम गरिसकेकाले यसको प्रमुख दायित्व सकिएको छ, त्यसै पनि अव दशै तिहार विदा हुन्छ त्यसकारण अधिवेशन बन्द गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसावले छलफल भइरहेको छ’, सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । कानुन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक रेलसम्बन्धी विधेयक, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिने तयारी छ ।

‘एमालेलाई फेस सेभिङ’

भदौ २ गतेबाट सुरु भएको सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको दशौं अधिवेशन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । सभामुखको भुमिका र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदको हैसियत माथि प्रश्न उठाउँदै एमालेको विरोध जारी छ । संसद अवरोध हटाउन सभामुख र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा समेत सहभागी नभएको एमालेले जारी गतिरोधबारे कसरी फेस सेभिङ गर्ने भन्ने दोधारमा छ ।

‘अधिवेशन अन्त्य गरेको खण्डमा केही समयपछि एमाले पनि वार्ता र सहमतिमा आउनसक्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । किनभने उसलाई अहिले कसरी ‘फेस सेभिङ’ गर्ने भन्ने अप्ठेरो भइरहेको छ’, सत्तारुढ दलका एक नेताले भने, ‘यो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एकैचोटि पुसमा हिउँदे अधिवेशन हुन्छ । त्यसबेलासम्म एमालेको रिस पनि मरिसक्छ । संसदले गर्ने मुख्य काम गरेकाले तत्कालका लागि कुनै कानुन बनाउनुपरे अध्यादेशबाट पनि गर्न सकिने विकल्प छँदैछ ।’

एमालेको लगातार विरोध रहने भएपछि सत्ता गठबन्धनमा पनि अधिवेशन अन्त्य गर्ने कि ? एमालेको अवरोध हट्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ ।

तीन नेताबीच एमाले तत्काल सहमतिमा आउन नचाहेको निश्कर्ष निकाल्दै अधिवेशन अन्त्य गर्दा फरक नपर्ने बारेमा नेताहरु एकमत भएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्यको गृहकार्य थालेको गठबन्धनका एक नेताले बताए । मंगलबार ८ मिनेट बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज २२ गतेलाई बोलाइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको असोज २४ गते बोलाइएको छ । ‘सम्भव त यी दुई बैठक बसेर यो अधिवेशन अन्त्यको घोषणा हुन्छ’, संघीय संसदका एक कर्मचारीले भने ।रातोपाटीबाट साभार