बेद प्रकाश गुप्ता

कार्तिक ०६ काठमार्डौ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारी मातहतमा रहेका संघ सस्थाहरु दिनदिनै धरासायि भएर गएका छन । चाहे नेपाल आयल निगमको कुरा गरौं, चाहे नेपाल वायु सेवा निगमको कुरा गरौं चाहे सरकारको पहुँचमा रहेका  जडिबुटि कम्पनि, खाद्य सस्थान जस्ता राजनीतिक नियुक्ति हुने अन्य संघ सस्थाहरुकै कुरा गरौं हरेक बर्ष घाटामा जाने गरेका छन । तर जति घाटामा गए पनि यी निकायमा नियुक्ति पाउनका लागि मानिसहरु अति नै लालायित हुने गर्दछन । यसरी लालायित हुनाको मुख्य कारण त्यहाँ भित्र हुने आर्थीक चलखेल र लाभ प्राप्त हुने भएर नै हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका मात्रै होइन सरकारको स्वामित्वमा नरहेका तर प्रत्यक्ष्य सरकारी समन्वयमा संचालन भएका सस्थाहरुमा पनि यस्तै किसिमको बेथिति रहेको छ । यसै मध्येको एक हो तत्कालिन श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष र हालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ।

श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण ऐन २०३९ बमोजिम स्थापना भएको तत्कालिन श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष र हालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको  संरक्षक राजा र राजाले तोकेको ब्यक्ति अध्यक्ष र सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको थियो । गणतन्त्र स्थापना भेसकेपछि प्रधानमन्त्री संरक्षक प्रधानमन्त्रीले तोकेको ब्यक्ति अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेको ब्यक्ति सदस्य सचिव तथा संचालक समितिका सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । बिगतमा प्रधानमन्त्रीले वन मन्त्रीलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष तोक्ने प्रचलन चलाइएको थियो । नेकपाको सरकार बनेपछि वन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका शक्ती बहादुर बस्नेतले अध्यक्षका हैसियतले बिभिन्न ब्यक्तिहरुलाई सदस्य सचिव बनाउने आश्वासन बाँडे तर अन्तिममा पदमुक्त हुनुभन्दा केहि दिन अगाडी मात्र शरद अधिकारीलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादी जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग, शहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्य मात्र नभएर पार्टीका योग्यता पुगेका धेरै ब्यक्तिहरुले सदस्य सचिव बन्ने प्रयास गरेका थिए । कुनै बेलाका पत्रकार र कुनै समय सोही कोषमा करार सेवाको अधिकृत पदबाट बर्खास्तिमा परेका शरद अधिकारीलाई तत्कालिन मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष शक्ति बहादुर बस्नेतले अन्य आकांक्षी सबैलाइ चकित पार्दै सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

बस्नेत पदमुक्त भएपछि प्रेम बहादुर आलेलाई वनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री के।पि। शर्मा वलीले मन्त्री आलेलाई अध्यक्ष पदबाट बञ्चित गरेर आफ्ना काका कृष्ण प्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । के।पि।वलीको सरकार ढलेपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले कृष्ण प्रसाद ओलीको ठाउँमा डा।लाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गरेपछि सदस्य सचिव र कोष संचालक समितिका सदस्यहरु पनि नैतिक संकटमा परेका छन । राजनीतिक नियुक्ति पाएका समाज कल्याण परिषद लगायतका सस्थाका पदाधिकारीहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेको हुँदा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरु पनि निकट भविश्यमा पदमुक्त हुने निश्चित छ ।

राजनीतिक नियुक्तिका कारण गञ्जागोल अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष भित्र लामो समय देखि हालिमुहालि गर्दै जरो गाडेर बसेको एउटा समूह आफ्नो दुनो सोझ्याउन ब्यस्त देखिन्छ । कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत डा। सिद्धार्थ बज्र बज्राचार्य नीजको जन्म मिति १५ अगस्त १९६१ तदानुसार २०१८।६।२९ अनुसार ६० बर्षको उमेर हद पुरा गरी २०७८।६।३१ देखि अवकास हुनुपर्नेमा निजले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी साबिक बमिजिमनै सेवा सुबिधा सहित कोषमा कार्यरत नै रहेका छन । नीज डा। बज्राचार्यले आफ्नो राहदानीमा जन्ममिति १५ अक्टोवर १९६१ उल्लेख गरेका छन । कोषको नियमानुसार ६० बर्षे उमेर हद पुरा भएपछि स्वतः पदमूक्त हुनुपर्ने ब्यक्तिले ब्यक्तिगत लाभ र स्वार्थ प्रेरित भएर कोषलाई आर्थिक ब्यभार पर्ने गरी पदमा रहिरहेको र कोषका सदस्य सचिव लगायतका पदाधिकारीले पनि जानीजानीकन कोषलाई आर्थीक ब्ययभार पर्ने गरी उमरे हद पुगेका ब्यक्तिलाई पदिय जिम्मेवारीको उल्लंघन गरी हाजिर गराइ कामकाजमा लगाइराखेको हुँदा नीजहरु उपर पदको दुरुपयोग गरी कोषलाई धरासायी बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा कारबाहि हुनुपर्ने भनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष कर्मचारी युनियनले आवाज उठाएको छ । यसै सन्दर्भमा कोषका सदस्य सचिव समक्ष युनियनले गम्भिर बिषय उठान गर्दै लिखित निबेदन पेश गरेको छ । कर्मचारी युनियनले सदस्य सचिव समक्ष पेश गरेको निबेदनमा निम्न बिषयहरु उठान भएका छनः(

९१०  कोषमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक डा। सिद्धार्थ बज्र बज्राचार्यको नागरिकता, कोषको कार्यालयमा पेश गरेको रेकर्ड, पासपोर्टमा उल्लेख भएको जन्म मिति फरक फरक देखिन आएको, नीजको पासपोर्टका भएको जन्म मिति १५ अक्टोवर १९६१ अनुसार १४ अक्टोवर २०२१ मा ६० बर्ष पूरा भै हाल अवकास भैसकेको हुनुपर्नेमा किन नभएको रु

९२०  कोषको कार्यालयको रेकर्ड अनुसार नागरिक लागानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा समेत निज डा। सिद्धार्थ बज्र बज्राचार्यको जन्म मिति १५ अक्टोवर १९६१ नै उल्लेख भएको हुँदा यसरी एउटै व्यक्तिले विभिन्न जन्म मिति देखाई संस्थालाई झुठो विवरण पेश गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ तथा कोषको कर्मचारी विनियम २०५३ तथा दोश्रो संशोधन २०६६ को नियम ८९ ९५० आकर्षित हुने भएकोले  सो विषयमा अविलम्ब छानविन गरी नियमानुसार कार्वाही हुनुपर्ने ।

९३०  कोषका अन्य सिनियर कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा भविष्यमा समेत अवरोध हुने गरी डा। सिद्धार्थ बज्र बज्राचार्यको उमेर हदका कारण अवकास हुनुपर्नेमा सो समेत नगरी कार्यकाल थप गर्नको लागि सदस्य सचिवबाट नै पहल भै बोर्डलाई समेत गुमराहमा राखी फाइल अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरु गरिएकोमा कर्मचारी युनियनको आपत्ति रहेको बिषय ।

९४०  कुनै पनि वहानामा अनिवार्य अवकाश पछि पनि म्याद थप गरी हालका कार्यकारी निर्देशकलाई जागिरमा राख्ने कार्य भएमा कर्मचारी युनियन अन्दोलित भै सशक्त विरोधका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

९५०  मिति २०७८।०६।०४ मा यस युनियनद्वारा संस्थागत सुधार र कर्मचारीहरुको विषयमा ११ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाइएकोमा कुनै पनि सुनुवाई नभएकोले आजका मितिबाट १ महिना भित्र सम्बोधन नभएमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौं । यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीको जिम्मेवार कोषको व्यवस्थापन पक्ष स्वयं हुनुपर्ने व्यहोरा ।