बर्दिया, माघ १५ (फरकसमाचार)

बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा शुक्रबार नमुना प्रशासकिय भवन उद्घाटन गरिएको छ । ३ करोड ९१ लाखको लागतमा ५ तले गेरुवा गाउँपालिकाको मन्त्रालयको झझल्को दिने नमुना प्रशासकिय भवन उद्घाटन गरिएको हो । जिल्लामा सबैभन्दा कम आम्दानी भएको पालिकामा गेरुवा गाँउपालिका पर्छ । यसरी कम आम्दानी भएपनि बर्दिया जिल्लाको अरु पालिकाको भवन भन्दा धेरै ठुलो भवन उद्घाटन गरेकोमा स्थानीयहरु दङ्ग परेका छन् ।

गेरुवा गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन निर्माण गर्न ७ करोड छुट्याईएको थियो जसमा ठेकेदार कम्पनिले २८ प्रतिशत घटेर ३ करोड ९१ लाखमा मन्त्रालयको झझल्को दिने भवन निर्माण गरेकोमा गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसीले ठेकेदार कम्पनिलाई धन्यबाद दिएका छन् । आफ्नो पालिकामा अरु पालिकाको भन्दा कम कर उठाउने गरेका केसीले जानकारी गराए । जग्गाको मालपोतको मात्र कर लिएको उनले बताए । साविकका गाविस भन्दा पनि २० प्रतिशत कम कर लिने गरेको बताए । यसरी कम कर उठाएपनि आफ्नो पालिकामा धेरै बिकासका काम गरेको केसिको भनाई छ । आफ्नो पालिकामा सरकारी काममा बाहेक अरु काममा वडा अध्यक्षहरुलाई सरकारी मोटरसाइकल चढ्न नदिएको उनको भनाई थियो ।

अहिले जनताले हरेक कुराको सुबिधा आफ्नो पालिकामा, वडामा पाओस भनेर स्थानीय सरकारको ब्यवस्था भएको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठोरले बताए ।

यो ब्यवस्थालाई अगाडी बढाउनको लागी नेताहरुको सोचमा, कार्यशैलिमा जिबनशैलिमा आमुल परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । नेताले बिहान उठेदेखी आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो श्रीमान, श्रीमती आफ्नो परिवारको बारेमा सोच्ने होइन, बिहान उठेदेखी बेलकासंम्म जनताको बारेमा सोच्नुपर्ने राठोरको भनाई थियो ।

कुरा मात्रै ठुलठुला गर्ने होईन काम पनि गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । जनताले नेताहरुले के गरीराखेका छन् त्यो हेरीरहेको हुन्छन् धेरै प्रचार गर्नु पर्ने जरुरी नरहेको उनले बताए । गेरुवा गाउँपालिकाका नेताहरुले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म कामहरु गरिरहेकोमा गेरुवाका नेताहरुलाई राठोर प्रशंसा गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभाका सदस्य दिपेश थारुले गेरुवा गाउँपालिकाका जनताले बफरजोन कार्यक्रमबाट अहिले गेरुवाको जनता जंगली जनावरबाट धेरै पिडित भएको बताए । मानव र जंगली जनावर बिचको द्वन्द्वलाई कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बिषय भएको उनको भनाई थियो ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम किनारा संरक्षित हुनेछ भनेर बि.स. २०२९ र बि.स. २०३१ को ऐनले किटानी गरेको छ जुन ऐन संशोधन नगरीकन गेरुवा गाउँपालिकाका करिब ७ सय बिघा जग्गा निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यो ऐन संशोधन नगरीकन त्यो जग्गा नागरिकले पाउन नसकेकोमा त्यो ऐन संशोधन गरेर जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । यो ऐन छिटो भन्दा छिटो संशोधन गर्नु पर्ने उनले बताए ।