प्रजिअसँग विकास निर्माणको समिक्षा

बर्दिया,चैत १४ / एक वर्षमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा आउँछन् । नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बैठक, अन्तरक्रिया र विकासका सवालमा सरोकारवाला जम्मा गर्ने पुरानै चलन जिल्लामा बर्सेनि दोहरिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभा हलमा आयोजन हुने विकास निर्माणको समिक्षामा जिल्लामा भईरहेको सुस्त विकास निर्माण बिषयको चर्चा बढि हुन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिसालको उपस्थितिमा बाँके स्थित सडक डिभिजन कार्यालयका आयोजना प्रमुख निरज शाक्यले गरेको समिक्षामा थुप्रै विकासका काम बर्दियामा अलपत्र अवस्थामा रहेको खुलेको छ ।

कार्यक्रममा अधुरो कामलाई पुर्णता दिनु पर्ने विषयमा नयाँ प्रजिअ रिसालको जोडदार प्रस्तुति आशा लाग्दो छ । जिल्लामा छरिएका संघ, प्रदेश र पालिकाले गरिरहेको विकास आयोजनाको निर्माण यत्र तत्र देखिन्छ । तर, निर्माण अवधिभर सूचना पाटी राख्न पर्ने नियम लत्याइएको पाइएको छ । आयोजनाको काममा सूचना पाटी राखेको नदेखिएपछि प्रजिअ रिसालले आक्रोष व्यक्त गरे । आयोजना पुरा हुन नसक्नुमा डिपिआरमा कमजोरी भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिसालले औल्याए ।

बर्दियाको ६० प्रतिशत भुभाग भित्र निकुन्ज र वन पर्दछ । निकुन्ज र वनको ऐनसँग बाझिदा विकास निर्माण अबरोध सिर्जना हुनुमा हतारोमा डिपिआर तयार गर्नुनै रहेको खुलेको छ । मुख्य रुपमा निकुन्ज र बनसँगको समन्वयकारी भूमिका नहँुदा ऐन बाझिएकाले विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको खुलेको हो । डिपिआर तयार गर्न पूर्व नै सम्बन्धित कार्यालयले वातावरिण प्रभाव मूल्याकंन र ऐनमा बाझिएका समष्ठिगत वस्तु अध्ययन गर्न पर्ने प्रजिअ रिसालको भनाई छ । निकुन्ज भित्र प्रबेश र मध्यवर्ती भित्र विकास गर्दा अनुमति लिन पर्ने अन्तराष्ट्रिय कानुन छ । तर,निकुन्जसँगबाट ऐनको कारणले विकास निर्माण अधुरो रहेका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

जिल्लामा रहेको सरकारको प्राथामिकतामा परेका आयोजना बबई सिँचाई र कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजना हतारोमा गरिएको डिपिआरकै कारण बर्षो देखि अलपत्र रहेको पाईएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र विकास गर्दा नहरमा जनावर फस्दा निकुन्ज चिडिन्छ भने विकास सम्पन्न नहुदा सम्म भुक्तानी नहुदा निर्माण व्यबसायी मर्कामा परेका छन् । निकुन्ज र सिँचाई विच दोषारोपण गरेपनि गौरवको आयोजनाको नहर निर्माणकार्य सुस्त गतिमा छ ।
बजेट अभाव देखाएर बबई,भादा र औरहि नदी नियन्त्रणका काम प्राथामिकता साथ अघि बढ्न नसक्नुमा कार्यालयले हचुवाको भरमा तयार पार्ने डिपिआर प्रमुख कारण देखिएको छ ।

विकासमा निर्माणमा कार्यालयका कमि कमजोरीले समेत निर्माण व्यबसायी मर्कामा परेको निर्माण व्यबवसायी संघका अध्यक्ष भरत पौडेलले बताए । ‘निर्माण व्यबसायीलाई काम गर्ने वातावरण राज्यले निर्माण गरिदिन पर्छ,’उनले भने,‘दुुई सरकारी निकायको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा निर्माण व्यबसायी मर्कामा परेका छन् ।’ नदी जन्य पदार्थ खपत विकास निर्माणमा हुन्छ । उत्खनन् गरेको आरोप लगाएर निर्माण व्यबसायीको काम रोक्न गरिने गतिबिधिको पौडेलले चर्को आलोचना गरे । नियम मिचेर उत्खनन गरेका व्यबसायीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउँन पर्ने उल्लेख गर्दै नदी देखि निर्माण स्थलसम्म नदी जन्य पदार्थ ओर्सादा विभिन्न बहानामा रोक्ने प्रयासले विकास निर्माणले गति नलिएको उनको भनाई छ । स्रोत नागरिकन्युज