काठमाडौं, चैत २९ / प्रमुख राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन्। सहमति जुटाउन सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा मंगलबार उनकै निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच छलफल भएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। २८ जना सांसदले पीडितका आवाजलाई सम्बोधन गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन्। विधेयक सदनबाट संसदीय समितिमा छलफल गरी टुंगो लगाउने वा सदनबाट सिधै अघि बढाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। तर समितिमा गए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताबाहेक अन्यले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने हुँदा साझा सहमति खोजेरै जानुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको जोड छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने बताए। विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाइनुपर्नेमा उनको जोड रहेको स्रोतले बतायो। ‘संक्रमणकालीन न्याय हामी सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ,’उनले भने, ‘यो पक्ष, त्यो पक्ष वा विपक्षको कुरा होइन, यसमा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह हुनुहुन्न।’संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह आउनु भनेको देश र लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने उल्लेख गर्दै उनले विधेयकमा केही शब्दबारे विवाद देखिएको उल्लेख गरे। सबैलाई मान्य हुनेगरी साझा सहमतिबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको कुरामा कुनै विवाद नभएको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई साझा सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सहमतिमै जान सकिने तर यो विषय व्यक्तिगत नभई सबैलाई न्याय दिनेगरी टुंग्याउनुपर्ने भएकाले विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। विधेयकले दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनसके मात्र सार्थकता प्राप्त गर्ने भन्दै उनले यसबारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा, प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओली, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेलगायत सहभागी थिए।

सहमति नभएपछि शीर्ष नेतासहितको बैठक वैशाख १ गते बस्नेगरी टुंगिएको बैठकमा सहभागी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले बताइन्। विधेयकमाथि २८ वटा संशोधन परेका छन्। सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिमा दलबाट नाम नआएसम्म समिति गठन गर्न नसकिने भन्दै अब समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए। उनले संसद्मा बेपत्तासम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। तर बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मात्रै बढी केन्द्रित रहेको थियो।नागरिकन्युजबाट साभार