बर्दिया,चैत १२(फरकसमाचार)/ द्वन्द्वकालमा बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्थाको बारेमा राज्यले अझैसम्म निचोड निकाल्स सकेको छैन । राज्यले बेपत्ताहरुको सत्य तथ्य अवस्था सार्वजनिक नगर्दा पिडित परिवारले न्याय नपाएको दुखेसो गर्छन् ।

गम्भिर मानव अधिकारी उल्लंघन, पिडितहरुको मर्यादा र सत्यको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवसको अवसरमा आइतबार बेपत्ता परिवारका आफन्तले राज्यलाई झकझाकाउन गुलरियामा मौन ¥याली निकालेका थिए । द्वन्द्व पिडित समितिको नेतृत्वमा निकालिएको ¥याली बजार परिक्रमा गरि राधाकृष्ण चोकमा कोणसभा गरेको थियो । उक्त दिवसको अवसरमा अन्तरक्रियासमेत गरिएको छ । अन्तरक्रियामा सहभागि पिडित परिवारले न्याय नपाएको दुखेसो पोखेका छन् । देशमा शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारका समस्या अझै समाधान नहुनु दुखद रहेको पिडितहरुको भनाई छ ।

राज्यले बेपत्ताहरुको सत्य तथ्य जानकारी नदिदाँ पिडित परिवारलाई अनेकौ समस्या झेल्नु परेको उनीहरु सुनाउँछन् । बेपत्ता पुरुषका श्रीमतिहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रभाव परेको छ । राज्यले बेपत्ताहरुको सत्य तथ्य अवस्था सार्वजनिक नगर्दा महिलाहरुले विभिन्न लालछनाको सामना गर्नु परेको छ ।

श्रीमान बेपत्ता हुँदा समाजमा अनेक आरोपको सामना गर्नु परेको राजापुर नगरपालिका–१० की रामकली चौधरीले बताईन् । ‘२०५८ साल चैत २९ गते घरमा सुतिरहेको श्रीमानलाई राज्य पक्षले बेपत्ता बनायो’ चौधरीले भनिन्,‘कहाँ लगे अहिलेसम्म थाहा छैन ।’ हाम्रो मान्छेको अवस्था सार्वजनिक गर्नु प¥यो चौधरी भक्कानिदै भनिन् । त्यसपछि राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको लागि हाम्रो बालबालिकाको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको उनले भनाई राखिन् ।

२०५८ साल फागुन २३ गते नेपालगंज पढ्न गएको बेला बाटोबाटै श्रीमानलाई राज्य पक्षले बेपत्ता बनाएको राजापुर नगरपालिका–२ की रबिना चौधरीले बताईन् । पिडित परिवारका यी महिलाहरु प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यी महिलाहरु जस्तै धेरै जना अनेकौ पिडाको सामना गर्दै जिवन यापन गर्न बाध्य छन् ।

सबै भन्दा बढी बपत्ता पारिएको जिल्ला बर्दिया रहेको द्वन्द्व पिडित समितिका कार्यक्रम संयोजक मान बहादुर चौधरीले बताए । २ सय ५० जना बेपत्ता रहेको तथ्यांक छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सवालमा गम्भिर अवस्था छ’कार्यक्रम संयोजक चौधरीले भने,‘निरन्तर मानव अधिकार उल्लंघन भईरहेको छ ।’ बेपत्ताहरुको अवस्था अहिले पनि थाहा छैन । पिडित परिवारले अझै पनि हाम्रो मान्छ घर आउने आशामा बसेका छन् । सरकारले पिडित परिवारबाट छानबिनको लागि उजुरी लिएको छ । तर सरकारले पिडित परिवारलाई सत्य तथ्य बताउन नसकेको संयोजक चौधरीको भनाई छ ।

अहिले आयोग बिघटन भएको अवस्था छ । आयोग पुनःगठनको लागि बेपत्ता आयोगसंग सम्बन्धित विधेयक संशोधन पेश भएको छ । कहिले विधेयक पास हुने र आयोग पुनःगठनको प्रक्रिया अन्योल छ । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो विधेयक पास गरेर आयोग गठन गरि पिडितहरुको आफन्तको खोजी कार्य अघि बढाएर घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग रहेको संयोजक चौधरीको भनाई छ ।