बर्दिया,चैत १६(फरकसमाचार)/ नेपाल– भारतको खुला सीमामा हुने गतिबिधि (टाईट वा खुला)ले प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् । खुला सीमा खुलै गरेपनि वा टाईट गरेपनि उपभोक्ता दोहोरो मारमा छन् । टाईट गर्दा घरायसी सामान ल्याउँने उपभोक्ता प्रहरीको खोरमा पुग्छन,नेपाली बजारमा किन्दा मंहगिले उपभोक्ताको ढाड सेकिन्छ ।

यस बिषयमा प्रहरी र प्रशासनको ध्यान पुग्दैन, उपभोक्ताको मर्म अनुकुल प्रहरी प्रशासन चल्न नसक्दा सधै आलोचित बन्ने गर्छ । फलस्वरुप प्रहरी प्रशासनलाई आफु अनुकुल चलाएर राजनितिक संरक्षणको आडमा केहि व्यापारीले फाईदा उठाउँछन् ।

नेपाली बजारमा मौकाको फाईदा उठाएर व्यापारी मंहगि बढाउँछन् भने खुला सीमा टाईट गर्ने पर्ने अडान राख्न व्यापारीले छाड्दैनन् । यस्तै बिषयको छलफलका लागि गुलरिया उद्योग बाणिज्य संघ वा समन्वय समितिमका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले बिहिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उपभोक्ता बिषय गौण भयो भने व्यापारीले आफुलाई फाईदा पुग्ने गरि सुरक्षा समिति(सिडिओ र एसपि)सँग जोडदार माग राखे ।

निरक्षर सीमावर्तीमा सचेतना, छोटी भन्सार स्थापना नहँुदा उपभोक्ता पाएको सास्ती र सीमा क्षेत्रमा बसोबासीले बिक्रि वितरणका लागि स–साना बजारमा ल्याउँदा प्रहरी प्रशासनले गर्ने दुव्र्यबहारमा भने अन्तरक्रियामा सहभागिको खासै चासो देखाएनन् ।

प्रहरी प्रशासनले बर्षमा एक वा दुई महिना खुला सीमा टाईट गर्नेमा दुबिधा छैन । विस्तारै खुला सीमा निगरानीमा प्रहरी र प्रशासनको वेवास्ता बढदै जाने गरेको यसअघिका दृष्टान्तमा देखिएको छ । निरन्तर रुपमा प्रहरी र प्रशासनलाई खुला सीमा टाईट नगरेको आरोप लागेपनि द्वन्द्वकालमा विस्थापित छोटी भन्सार स्थापना गर्न नसक्नु नै प्रहरी प्रशासन र उपभोक्तालाई खुला सीमा हितकर नहुन गएको हो ।

कहिले खुला सीमाबाट सामान उपभोक्ताले बोक्दा प्रहरीको कारबाही पर्छन र कहिले भारतीय बजारबाट ल्याएका सामान निर्धक्क घर सम्म पुराउँदा रोकटोक कसैको हुदैन । ग्रामिण भेगका सर्वसाधारण उपभोक्ता सुरक्षा अधिकारी फेरबदल भएको अवस्थामा घरायसी सामान भारतीय बजारबाट ल्याउँदा जेल सम्म पुग्नु पर्ने सर्वसाधारण नियति बनेको छ ।

निरन्तर रुपमा खुला सीमामा प्रहरी प्रशासनले शून्य सहनसिलता अपनाउँनका लागि बिभिन्न बाधा अडचन देखिएको छ । सिमिति स्रोत र साधनले संचालित बोर्डर प्रशासनले भारतीय बजारबाट नेपाल भित्राउँने बेला समातेका सामानको राजश्व भन्दा स्थलगतबाट भन्सार कार्यालय अबैध सामान पुराउँन लाग्ने खर्च तुलनात्मक रुपमा दशौ गुणा बढि पर्न जान्छ ।

सुरुमा आएर बोर्डर टाईट गर्न उन्मुख प्रहरी प्रशासनको यस्ता अडचनले विस्तारै सेलाउँदै जाने गरेको देखिन्छ ।
सुरुसुरु नयाँ जिम्मेवारी पाउँदा सिडिओ र एसपिले मातहतका कर्मचारी खटाएर धमाधम बरामद गरेपनि दिन बित्दै जाँदा प्रहरीले अबैध सामान बरामद गर्ने गतिबिधिको ग्राफ ओरालो लाग्दै गरेको रेकर्डमा देखिन्छ ।