बासुदेव चौधरी

बर्दिया,भदौ ८

राज्यले क्रुर, अमानविय यातना, हिंसा, हत्या जस्ता अपराधहरुमा सम्मानित न्यायपालिकाबाट न्याय निरुपण भई दोषी ठहर भएका अपराधीहरुलाई कुनै पनि बहानामा दोष मुक्त गर्ने वा माफी दिने जस्ता कार्यहरुले आम जनताहरुको राज्य प्रति रहेको आड भरोसा र विश्वास गुम्दै जान्छ । माफिया हत्यारा जस्ता अपराधीहरुको उच्च मनोवल हुँदै जान्छ भने आम नागरिकहरुको मनोवल घट्दै जाने र उनीहरु पनि हिंसाको बाटो अवलम्बन गर्न तर्फ अग्रसर हुन सक्छन् । बिश्वभर प्रचलनमा रहेका कानुनहरु र संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यस्ता अपराधहरुमा दोषमुक्त गर्न र सजाय माफी गर्न प्रतिवन्ध लगाएका छन् ।

दोषमुक्त गर्ने वा आममाफी दिने सन्दर्भ भन्दा पहिले क्रुर, अमानविय हिंसा, हत्या जस्ता अपराध कस्तो प्रकृतिको अपराधलाई भनिन्छ भन्ने तर्फ केहि कानुनी परीभाषा हेरौं । मानव अधिकार सम्बन्धि बिश्वब्यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधान वा कानुन द्बारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरुको उलघंन गर्ने कार्य विरुद्ध सक्षम न्यायालयबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकार हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यस्तै धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने भनी किटान गरिएको छ । यसलाई बुझ्नु पर्दा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि कसैको पनि सुरक्षा र स्वतन्त्रतामा हानी नोक्सानी हुन्छ भने सम्बन्धित राज्यले न्याय दिनुपर्ने कर्तब्य हुन आउँछ । हत्या जस्ता अपराधमा त झनै पिडित पक्षलाई न्याय दिनु राज्यको सर्वोपरी कर्तब्य हुन आउँछ ।

जघन्य कसुर भनी नेपालको कानुनमा उल्लेख भएको पाईन्छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा १० बर्ष भन्दा बढी कैद वा जन्म कैद सजाय हुने कसूरलाइ जघन्य कसूर भनीएको छ । आपराधिक मनसाय सहितको सुनियोजित ढंगबाट कसैले कसैको हत्या गर्छ भने त्यो जघन्य कसूर हुन्छ । अझै आपराधिक मनसाय सहित अमानविय क्रुर यातना दिई वा निर्ममता पुर्वक तरीकाले समुहको हत्या गर्यो भने त त्यो नरसंहार नै हुन्छ । नरसंहारमा त मृत्यु दण्ड समेतको सजाय तोकेको कति देशहरु छन् । नेपालमा भने आजिवन कारावास हुन्छ अर्थात बाचुञ्जेल सम्म कैद सजाय हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ मा क्रुर यातना दिई वा निर्ममता पुर्वक ज्यान मारेको, जाती हत्या गरेको, अपरहरण गरी वा शरिर बन्धक लिई ज्यान मारेको आदि जघन्य प्रकृतिका कसूरहरुमा आजन्म कैद सजाय गर्नुपर्ने भनी स्पषट ब्यवस्था गरेको छ ।

सजाय मिनहा वा माफी गर्न मिल्छ त ?

नेपालमा फौज्दारी कसूर सजाय निर्धारणा तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा के कस्ता कसूरमा कैद मिनहा वा कट्टा गर्न सक्ने भनी ब्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार जन्म कैदको सजाय पाएको मानव बेचबिखन अपहरण लागूअषध भ्रष्टाचार जबर्जस्ती करणी जस्ता कसूरमा सजाय पाएको अपराधीलाई कैद कट्टा गर्न नसकिने ब्यवस्था छ । त्यस्तै कारागार नियमावली फौज्दारी कसूर कैद कट्टा नियमावलीमा पनि ब्यवस्था छ । यि नियमावलीहरुमा राज्य बिरुद्धको अपराध युद्ध अपराध विध्वंसात्मक अपराध बालबालिका बिरुद्ध यौन शोषण वा हिंसा बहुबिवाह कैदबाट भागे भगाएको आदि कसूरमा सजाय पाएका ब्यक्तिलाई कैद कट्टा गर्न नसकिने उल्लेख भएको छ ।

के सन्देश जाँदै छ

नेपालमा जघन्य प्रकृतिको अपराधमा सम्मानित अदालतबाट क्रुर अमानविय हिंसा हत्या जस्ता अपराधमा दोषी ठहर भएका दोषीहरुलाई सत्ताको लोभ वा दलिय कार्यकर्ता भएको वा पहुँच लगायत कुनै पनि बहानामा ऐन नियमहरुको प्रतिकुल हुने गरी नेपालका सत्ताधारीहरुले धमाधम दोषमुक्त वा कैद मिनहा गर्दै जाँदा छिटो छिटो प्रख्यात हुने र राजनितीको नाममा अपराधलाई लुकाउन वा सजायबाट मुक्त हुन सक्ने सन्देश आममानिसहरुमा जाँदै छ भने ‍आम नागिरकहरुमा राज्य प्रतिको बिश्वास घट्दै जाँदैछ । यसले मुलुकलाई अझै ठुलो रुपमा द्बन्द्धको कुचक्रमा फसाउने सुत्रपात गर्दैछ । त्यसैले राज्यका शक्तिकेन्द्रहरुले यस्ता प्रबृत्तिहरुलाई निरुत्साहन गर्न आवश्यक भैसकेकोछ ।