बासुदेव चौधरी, कोषाध्यक्ष
खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था,

पिउने स्वच्छ गुणस्तरिय पानीको समस्या विश्वब्यापी नै हो । अविकसित र बिकासोन्मुख देशहरुमा पिउन हुने पानीको गुणस्तर विकसित देशहरुको भन्दा कमसल भएपनि संयुक्तराष्ट्र संघले त्यसलाई मान्यता दिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९ ले गुणस्तरीय खानेपानीको पारामिटरहरु तोकेको छ । जस्तैः धमिलोपन (Turbidity) ५ ephelometric Turbidity Unit सम्म, हाइड्रोजन बिभव (pH) ६.५ देखि ८.५, आइरन ०३० एम. एल, आर्सेनिक ००५ एम एल र शुक्ष्म जैविक – इकोली (E- Coli) ० एम. एल. भन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने वा कुल कोलि फर्मको परीक्षण गर्दा स्वास्थ्यका लागि हानीकारक तत्वहरु नभएको हुनु पर्नेछ । स्वास्थ्यमा हानी नपुऱ्याउने पानी भनेकै गुणस्तरीय अथवा सुरक्षित पानी जसको प्रयोगले मानिसलाई जीवन पर्यन्त निरोगी राख्न सहयोग पुयाउँदछ ।

गुलरिया खानेपानीमा देखिएका समस्याहरुः

गुलरिया खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र खानेपानी बितरणमा बिभिन्न कारणहरुले गर्दा उपभोक्ताहरुलाई खानेपानी नियमित रुपमा पर्याप्त मात्रामा बितरण गर्न नसकिएको अवस्था छ । अर्को तर्फ राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड अनुसार हाललाई धमिलो पानी पनि हुनबाट रोक्न सकिएको छैन । अरु कुराहरु मापदण्ड भित्र छन् छैनन् भन्ने कहिं कतैबाट नियमन नभएकोले हाल सो बारेमा भन्न सकिने अवस्था छैन । पानीको प्रदूषण नै पानीजन्य रोगहरु जस्तै झाडापखाला, हैजा, टाईफाईड आउँ ,भाईरल हेपाटाइटीस “ए” आदि संक्रमणका लागि मुल कारण बन्दछन । गुलरियामा विगत वर्षहरुको तुलनामा भन्दा अहिले पानीको आपूर्तिमा केही सुधार आएको भएता पनि पानीजन्य रोगहरुको संक्रमणदरमा भने अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको खानेपानी वितरक केवल पानीको वितरणमा केन्द्रित हुने गरेको तर त्यसको वितरीत पानीको गुणस्तर र स्वच्छता तर्फ ध्यान दिन नसक्नु र पानीको गुणस्तर नियमित अनुगमन र सर्भिलेन्स हुन नसक्नु हो । यसका निम्न कारणहरु रहेका छन् ः

१) शहरी बिकास अन्तर्गत र न.पा. अन्तर्गत बन्ने सडक मापदण्ड अनुसार सडक सुधार गर्दा बिभिन्न स्थानमा पाईपहरु क्षती भएका छन्, जसको पूर्ण रुपमा मर्मत गर्न सकिएको छैन ।
२) पक्की बाटो अर्थात कालो अलकत्रे बाटो भित्रका पाईप मर्मत गर्न न.पा. वा शहरी बिकासको अनुमति लिनुपर्नेमा सो सम्बन्धित निकायबाट बेवास्ता भएको । खानेपानी संस्था आफैंबाट पनि पुर्ण प्रयास नभएको ।
३) अधिकांस उपभोक्ताहरु नै उदासिन हुनु र कतिपय उपभोक्ताहरु लामो समय (एक बर्ष भन्दा पनि बढी) देखि महशुल नबुझाउनु ।
४) पुरानो खानेपानी ट्याकींको प्रेसर फिल्टरले काम गरेको छैन, जसको मर्मत पनि गर्न नसकेको अवस्था बिद्यमान छ ।
५) ईतर पक्ष र तितर पक्ष भनी सहयोग र निर्णय गर्ने परीपाटीको बिद्यमानता रहेको ।
६) नियमनकारी निकायबाट पनि समय समयमा अनुगमन गरी दिशानिर्देश नभएको र सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक सहयोगको लागि पहल नभएको । र खानेपानी संस्थाले पनि बैधानिक तरिका अर्थात योजना बजेट समेत माग औपचारिक माग गर्न नसकेको ।
अर्को तर्फ नियमकारी निकायहरुले पनि प्रभावकारी नियमन गरेका छैनन् । गत बर्ष २०७९ साल फाल्गुण महिनामा म कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको मिति देखि आजको मिति सम्म कुनै नियमनकारी निकाय आएर संस्थाको अवस्था, पानी वितरण र पानीको गुणस्तरियता सम्बन्धि कुनै जानकारी लिन वा अनुगमन आएको मलाई जानकारी छैन । यद्यपी राष्ट्रिय खानेपेपानी गुण्ुणस्तर (Surveillance) निर्देशिका २०७० र राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ का अनुसार नियमनकारी निकायहरुमा निम्न अनुसारका निकायहरुको निम्न अनुसारका दायित्वहरु तोकेको पाईन्छ ।

शहरी विकासमन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग र मातहतका निकाय

१. शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग र मातहतका निकायवाट सेवाप्रदायकहरुको संस्थागत तथा पानीको गुणस्तर अनुगमन र निर्देशिका अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
२. सेवा प्रदायक तथा सम्बन्धित निकायलाई पानीको गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक प्राबिधिक सरसल्लाह र सहयोग उपलव्ध गराउने ।
३. खानेपानी सुरक्षा योजना तयार गर्न पानी वितरक संस्था वा सेवा प्रदायक संस्थालाई प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय ः
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ अनुसार खानेपानी गुणस्तर अनुगमन तथा निगरानी निर्देशिका तयार गरि तोकेको मापदण्डका आधारमा खानेपानीको गुणस्तर सर्भिलेन्स गर्ने ।

पानी बितरक अथवा सेवा प्रदायक संस्था

१. राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसार नियमित नमुना परिक्षण गर्ने ।
२. पानी वितरण प्रणाली मर्मत संभार गर्न प्राथमिक रुपमा जिम्मेवार हुने ।
३. खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग तथा मातहतका कार्यालयले दिएको प्राबिधिक सल्लाह सुझाव कार्यान्वयन गर्ने ।
४. वितरण गरेको पानी सुरक्षित र स्विकारयोग्य भएको सुनिश्चित गर्ने ।
५. खानेपानी सुरक्षा योजना तयार गर्ने ।
एकातिर उपर्युक्त निकायहरुलाई नियमनको जिम्मेवारीहरु तोकिएको छ भने अर्को तर्फ गुलरिया नगरपालिकाले खानेपानी संस्थालाई कुनै कार्यवाही पनि नगर्ने र बिगत ३ बर्ष भन्दा लामो समय देखि कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग पनि नगरेको देखिन्छ । जबकी खानेपानी तथा सरसाफाई ऐन २०७९ को दफा ३ (३) मा सहज रुपमा स्वच्छ, गुणस्तिरीय खानेपानी तथा सरसफाईमा आम नारिकको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संबर्धन, परीपुर्ति र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पारस्परिक समन्वयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको हुने भन्ने स्पष्ट प्रावधान भएको छ भने सोही ऐनको दफा ८ (७) मा आफ्नो क्षेत्र भित्र खानेपानी तथा सरसफाइको नियमन अधिकार स्थानिय तहलाई समेत तोकिएको भए तापनि गुलरिया नपाले उपयुक्त नियमन नगरेको हुँदा स्वच्छ र गुणस्तिरिय खानेपानी नियमित रुपमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको छैन ।

समाधानका उपायहरुः

गुलरिया खानेपानीमा सुधार ल्याउनको लागि ब्यापक रुपमा उपभोक्ताहरुले समय समयमा दवावकारी भुमिका खेल्न आवश्यक छ भने अर्को तर्फ नियमनकारी निकायहरु पनि सक्रिय रुपमा खानेपानी संस्थाको अनुगमन, निर्देशन, कार्यवाही र आवश्यक परेको ठाउँमा सहयोग पनि गुर्नु आवश्यक देखिन्छ । खानेपानी संस्थाको कुनै एक वा दुई वा ईतर पक्ष वा भितर पक्ष भनेर वेवास्ता गरिनु हुँदैन । खानेपानी भनेको सबैको साझा चाँसोको बिषय हो भने यो सबैको साझा सम्पत्ती पनि हो । अतः निम्न बमोजिमको प्रयास हुनु अत्यन्त आवश्यक छ यदि गुलरिया खानेपानीलाई सुधार गर्नुछ भने,
१) पहिलो कुरा त संस्थाको बार्षिक साधारण सभा नियमित रुपमा हुनुपर्छ, बिगत ३ वा ४ बर्ष देखि बार्षिक साधारण सभा भएको पाईँदैन ।
२) गुलरिया नपा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयहरु र खानेपानी संस्था बिच अर्धबार्षिक भए पनि समन्वय बैठक हुनु आवश्यक छ । यो पनि भएको पाइँदैन । यसको मुख्य भुमिका नगरपालिकाले खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
३) नपा तथा वडाहरुले केहि मात्रामा भएपनि मेन्टिनेन्स कस्ट (मर्मत संभार बजेट) छुट्याउनु पर्ने ।
४) द्रुत मर्मत समुह (टास्क फोर्स) को गठन र मर्मत सम्भारको बार्षिक बजेट बिनियोजन गरी यहि टास्कफोर्सलाई जिम्मा दिने ।
५) बाटो बिस्तार वा बिद्युत पोल सार्दा खानेपानी संस्थासंग अनिवार्य समन्वय गर्ने गराउने ।

उपसंहारः

खानेपानी नागरिकहरुको मौलिक अधिकार पनि हो भने जीवनको लागि नभई नहुने अक्सिजन जस्तै महत्वपुर्ण पनि छ । पानी बिना जीवन सम्भव छैन । यसलाई जीवन्त र प्रभावकारी ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसमाथि कसैले पनि राजनिति वा स्वार्थको निति राख्न हुँदैन । सबैले मिलेर कार्य गर्ने हो भने समस्याको समाधान २ वा ३ महिनामा नै समाधान हुन नसक्ने पनि होईन । को हिरो बन्ने वा कसलाई बनाउने भन्दा पनि जो कोहिले आ—आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आवश्यक छ भने कसले कुन कुराको प्रस्ताव ल्यायो भनेर हेरेर निर्णय वा सहयोग हुन थाल्यो भने खानेपानीको समस्या ज्युँका त्युँ रहने छ । धन्यवाद